बोगस ठेकेदार, ग्रामपंचायत सदस्य व शासकीय अधिकारी यांच्या अभद्र युतीला आणि त्यांच्या भ्रष्टाचाराला विरोध करणे संतवाडीच्या माजी सरपंच स्मिता पाडेकर यांना चांगलेच महागात पडले आहे. ज्या भ्रष्ट्राचाराला त्यांनी विरोध केला त्याचा प्रकरणात भ्रष्टाचार केल्याचा गुन्हा त्यांच्यावर दाखल झाला आहे.भ्रष्टाचाराची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांनी माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर केला. विशेष म्हणजे सरपंच म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध केलेल्या तक्रारींवर कोणतीही कारवाई न करणा-या यंत्रणांनी पाडेकर यांनी केलेल्या तक्रारीवरून उलट त्यांच्यावरच गुन्हा दाखल केला असून भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ लावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिलेले नाही .
विशेष म्हणजे ज्या गैरव्यवहाराविरूद्ध पाडेकर यांनी तक्रार केली त्याच प्रकरणात त्यांना गोवण्यात आले. भ्रष्टाचार विरोधातिल लढाई सोपी नसते. अशी लढाई लढणारे कितीही निस्पृह असले तरी त्यांच्या विरोधात कारवाया करण्यांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याने आणि त्यांची एकीही मजबूत असल्याने लढाई आणखी कठीण असते .
जुन्नर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकारी नुकताच संतवाडीच्या सरपंच स्मिता पाडेकर आणि ग्रामसेवकाविरूद्ध दोन प्रकरणांबद्दल एफआयआर दाखल केला आहे.
संतवाडीच्या सरपंच स्मिता पाडेकर यांनी आपल्या खोट्या सह्या
करून पैसे काढल्याचे कळताच त्यांनी सर्वप्रथम पोलिसांकडे धाव घेतली
पहिल्या प्रकरणात सरपंच आणि ग्रामसेवकाने सन व २०१७-२०१८ या वित्तीय वर्षातिल १४ वा वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधीतील रक्कम रु ६,८३,०००/- ( सहा लाख त्र्याऐंशी
हजार रुपये ) नियमबाहयपणे खर्च करुन
आर्थिक अनियमितता केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. प्रकाश बाजीराव सहाणे यांचे नावे1) दि ११/७/२०१७ रोजी श्री रक्कम रु २,८५,००० , दि ३/११/२०१७ रोजी रु २,५०,००० वे दि १३/३/२०१८ रोजी रक्कम रु १,४८,००० / अशा एकुण ६,८३,०००/- रुपये श्री सहाणे यांना नियमबाहयपणे आगाउ रक्कम दिल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे .तसेच अदा केलेल्या रक्कमेच्या कामा पोटी रक्कम अदा
केलेल्या दिनांकापासुन चौकशी दिनांकापर्यंत कोणतेही विकास काम ग्रामपंचायत
कार्यक्षेत्रात झालेले नसल्याचेही त्यात म्हटले आहे.या प्रकरणी सरपंच सौ.स्मिता ज्ञानेश्वर पाडेकर(विदयमान
ग्रामपंचायत सदस्य) ग्रांमपंचायत संतवाडी व तत्कालीन ग्रामसेवक श्री.विजय मारुती
रोकडे (सध्या निलंबित ग्रामसेवक) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..
आता खरेतर हा गैरव्यवहार लक्षात येताच पाडेकर यांनी विस्तार अधिकारी आणि ग्रामविकास
मंत्रालयातील सचिवांकडे तक्रारी तर केल्याच परंतु पोलिसांकडे ही तक्रार केली. पोलिसांनी
तक्रार दाखल करून घेतली मात्र एफआयआर दाखल केला नाही .
गटविकास अधिका-याच्या अहवालामूळे पाडेकर यांच्या पत्रामूळेच चौकशी सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले
या संपूर्ण प्रकरणाकडे पाहण्याआधी हा प्रकार उघडकीस कसा आला हे पहाणे महत्वाचे
ठरेल. कायदा काहीही असला तरी ग्रामसेवक सरपंच किंवा सदस्यांना माहिती देण्यास किंवा
अभिलेख दाखवण्यास उत्सुक नसतात. ग्रामपंचायतीचे दफ्तर
ग्रामसेवकाच्या ताब्यात असते. तसेच बँकेच्या खात्याशी ग्रामसेवकाचा फोन नंबर
संलग्न असतो. त्यामूळे ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यात काहिही व्यवहार झाले तरी ते
फक्त ग्रामसेवकाला माहिती असतात. सरपंच किंवा सदस्यांना त्याची माहिती मिळत नाही.
तत्कालीन ग्रामसेवक् निलंबित झाल्यानंतर नव्याने आलेल्या ग्रामसेविकेने २० जुलै
२०१८ रोजी झालेल्या पहिल्याच ग्रामसभेत पूर्वीच्या ग्रामसेवकाने बँकेचे पासबूक हरवल्याची
माहिती दिली व नव्या पासबूकसाठी अर्ज करण्यास सरपंचाना सांगीतले. त्याचवेळी त्यांनी
कार्यालयात उपलब्ध बँक स्टेटमेंटची झेरॉक्स प्रत दाखवली. त्या स्टेटमेंटमध्ये वरील
तीन एंट्रीज बघून पाडेक़र यांना धक्का बसला. त्याच दिवशी त्यांनी बँक़ेत आपल्या कार्यकाळातील
संपूर्ण स्टेटमेंटसाठी अर्ज केला. स्टेटमेंट मिळताच त्यांनी २२ जुलै रोजी पोलिसांकडे
तक्रार केली . आणि त्यानंतर लगेचच २३ जुलै रोजी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे , विस्तार अधिकारी आणि ग्रामविकास
विभागाच्या सचिवांनाही या गैरव्यवहाराबद्दल कळवले .
पाडेकर यांनी तातडीने ग्रामविकास मंत्री आणि इतरांना सदर गैरव्यवहाराबद्दल कळवले
पाडेकर यांच्या तक्रारीनंतर ६ ऑगष्ट २०१८ रोजी गट विकास अधिका-याने संतवाडी ग्रामपंचायतीची
चौकशी केली. या चौकशी अहवालतच पाडेकर यांच्या तक्रारीवरून सदर् चौकशी केली जात असल्याचे
म्हटले आहे. त्यात जरी आणखी काही सदस्यांच्या ६ जुन २०१८ रोजीच्या पत्राचा उल्लेख असला
तरी त्या पत्रात ६,८३,००० /- रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा समावेश असणे शक्य नाही.कारण
हा गैरव्यवहार मूळात उघड झाला तो २० जुलै रोजी. त्यामूळे त्यासंदर्भात आधी कुणी तकार
करणे शक्य नव्हते. आणि त्या आधी कुणाला या गैरव्यवहाराबद्दल माहिती असेल तो आणखी एका
कटाचा भाग ठरतो. असो.
गटविकास अधिका-याने दिलेला चौकशी अहवाल अनेक गंभीर विषयांवर प्रकाश टाकतो . त्यातील
काही ठळक बाबी खालील प्रमाणे.
१) चौकशी कामी ग्रामसेवकाने मूळ अभिलेख उपलब्ध करून दिले. म्हणजे मूळ ग्रामसेवकाच्या
ताब्यात होते.
२) प्रकाश सहाणे यांना ११/०७/२०१७, ३/११/२०१७ आणि १३/३/२०१८ रोजी अनुक्रमे २,८५,००/-
, २,५०,०००/- आणि १,४८,००० रुअप्ये देण्यात आले.
३) सदर खर्चाची नोंद कॅशबुकला नाही हि बाब गंभीर आहे.
४) सदर खर्चाला ग्रामपंचायतीची मासिक सभेत मान्यता घेण्यात आलेली नाही.
५) वरील तीन रकमा या कामापोटी आगाउ दिल्याचे भासवण्यात आले आहे.
६) वरील तीन रकमांपोटी काम मिळण्याचा प्रकाश सहाणे यांच्या बालाजी कन्स्ट्र्क्शन
अर्ज दफ्तरी दाखल आहे मात्र त्या अर्जांवर पत्ता नाही.
७) सदर कामांच्या अंदाज पत्रकाला तांत्रिक मान्यता नाही..
८) सदर तिन्ही कामांच्या करारनाम्यासाठी लागणारे १००/- रुपयांचे स्टँप पेपर एकाच
दिवशी म्हणजे ९/३/२०१७ रोजी खरेदी केले आहेत.
९) करारनाम्यावर लिहून देणार बालाजी कन्स्ट्र्क्शन - प्रकाश
सहाणे व लिहून घेणार सरपंच / ग्रामसेवक असे नमूद केले आहे. मात्र करारनाम्यावर फक्त ग्रामसेवकाची
सही आहे सरपंचाची सही नाही.
१०) सदर करारनामा ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेसमोर ठेवण्यात आलेला नाही.
११) सदर रकमा ३० जुलै २०१८ रोजी एकाच दिवशी
( २० जुलै रोजी हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर) प्रकाश सहाणे यांनी सदर रकमा पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या
खात्यात जमा केल्या.
पाडेकर यांच्यामूळे उघडकीस आलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
सदर अहवाल तत्कालीन सरपंच पाडेकर यांना किंवा इतर सदस्यांना सदर व्यवहारांची काहिही
माहिती नव्हती हे सिद्ध करण्यास पुरेसा आहे. त्यातच वरीष्ठ
अधिका-यांच्या दफ्तर तपासणीच्या वेळी वरील प्रकरणाचे दफ्तर तपासणी कामी उपलब्ध
करून देण्यात आलेले नव्हते. असे जर असेल तर वरिष्ठांनी त्यात्यावेळी ग्रामसेवकाकडे
विचारणा का केली नाही ? . सदर ग्रामसेवकाविरूद्ध स्वत: पाडेकर २०१५ पासून तक्रार करत
आहेत.अगदी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मूंडे यांनी चौकशीचे आदेश देउनही ग्रामसेवकाला निलंबित
करण्या पलिकडे काहीही कारवाई झालेली नाही.
याच एफआयआरमध्ये आणखी एका तक्रारीचा समावेश् आहे. त्यात असे म्हटले आहे की ग्रामपंचायत कोळवाडी यांच्या ग्रामनिधी खात्यातून रक्कम रु २,१२,६०० ग्रामपंचायत संतवाडीच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. आणि ही रक्कम ग्रामपंचायत संतवाडीच्या पाणीपुरवठा खात्यातुन समर्थ
कन्स्ट्रक्शन यांना रक्कम रु २,८६,७६०/- अदा केली. ग्रामपंचायत कोळवाडीचा निधी नियमबाहयपणे संतवाडीचे खात्यात वर्ग करुन
सदरहु रक्कम अनाधिकाराने खर्च करुन आर्थिक अनियमितता केलेली आहे.यास्तव तत्कालीन
ग्रामसेवक विजय मारुती रोकडे यांनी स्वताच्या पदाचा गैरवापर करुन नियमबाहयपणे
ग्रामपंचायत कोळवाडीचे खात्यातुन रक्कम रु २,१२,६००/- रु ग्रामपंचायत संतवाडीचे खात्यात
वर्ग करुन आर्थिक अनियमितता केली आहे तसेच ग्रामपंचायत कोळवाडीच्या खात्यातुन
सदरची रक्कम ग्रांपंचायत संतवाडीचे खात्यात जमा झालेनंतर तत्कालीन ग्रामसेवक विजय मारुती रोकडे व तत्कालीन सरपंच स्मिता
ज्ञानेश्वर पाडेकर यांनी सदरची रक्कम अनाधिकाराने खर्च
केल्याचे दिसते.
आता मूळात प्रश्न असा निर्माण होतो की एका ग्रामपंचायतीच्या खात्यातून दुस-या ग्रामपंचायतीच्या
खात्यात रक्कम जमा कशी होते? आणि अशी रक्क्म जमा झाल्यानंतर ती जर वरिष्ठांची परवानगी
घेउन खर्च केली असेल तर त्याला सरपंच जबाबदार कशा ? वरिष्ठ अधिका-यांची काहिच जबाबदारी
नाही. विशेष म्हणजे पहिल्या प्रकरणात ज्याप्रमाणे ठेकेदाराने काढलेली रक्कम परत भरली
त्याचप्रमाणे या प्रकरणात ग्रामसेवकाने सदर रक्क्म संतवाडीच्या खात्यात भरली आणि नंतर
ती कोळवाडीच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली.
वरिष्ठ अधिका-यांच्या आदेशानंतर बिल काढले
खरेतर महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन उपसचिव महेश झगडे यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार
प्रत्येक विस्तार अधिका-याने दरमहा किमान १०
आणि गट विकास अधिका-याने दरमहा किमान २ ग्रामपंचायतींचे
सखोल निरिक्षण करणे बंधनकारक असते. अगदी विभागीय आयुक्त स्तरापर्यंत किती ग्रामपंचायतींचे
सखोल निरिक्षण केले पाहिजे हे त्या परिपत्रकात स्वच्छ लिहिले आहे.वरीष्ठ अधिका-यांनी
स्वत:होउन तसे निरिक्षण करणे दूर राहिले. स्वत: सरपंचांनी केलेल्या तक्रारींनंतरही
सखोल निरिक्षण का केले नाही? योग्यवेळी वरिष्ठ अधिका-यांनी कारवाई
केली असती तर कदाचित पुढील अनर्थ टळला असता.
संतवाडी हि पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील जेमतेम ३०० – ३२५ उंब-याचे
गांव . गावाचे उत्पन्न अत्यल्प
असले तरी शासनाकडून विविध विकासकामासाठी येणा-या निधिवर डल्ला मारण्याचे तंत्र
काही ठेकेदारांनी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी आत्मसात केले आहे.या बेकायदा कामांना
विरोध केला म्हणून सर्व सदस्यांनी मिळून तत्कालीन महिला सरपंच स्मिता पाडेकर
यांच्याविरूद्ध अविश्वास ठराव मंजूर करून त्यांना पदावरून दूर केले.सामुहिक
भ्रष्टाचाराचे हे एक नमूनेदार उदाहरण आहे.
संतवाडी मध्ये लाखो
रूपयांची बेकायदा कामे झाली असून अनेक कामे आज अस्तित्वात देखील नाहीत.या
कामांच्या निविदा काढणे लांब राहिले ज्या ठेकेदाराने हि कामे केली त्याच्याकडे
साधे शॉप ॲक्ट लायसन्ससुद्धा नाही. तरीसुद्धा या ठेकेदाराच्या नावाने आतापर्यंत
लाखो रुपयांची बिले निघाली आहेत.ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्मिता पाडेकर सरपंच म्हणून
निवडून आल्यानंतर त्यांनी बेकायदा कामांना तसेच जुन्या बेकायदा कामांची बिले
काढायला विरोध केला. साहजिकच बोगस ठेकेदार, ग्रामपंचायत सदस्य व
शासकीय अधिकारी या सर्वांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. परंतु दबावाला बळी न पडल्याने
अखेर इतर सर्व सदस्यांनी एकमताने त्यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला.
त्या ठरावाला आव्हान देत त्या पुन्हा सरपंचपदी आरूढ झाल्या मात्र त्यानंतर पुन्हा
त्यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
पाडेकर यांनी २०१५ पासून आतापर्यंत केलेल्या तक्रारींमध्ये खालील बाबींचा समावेश
आहे.
१. ग्रा.पं.संतवाडी ने
आजपर्यंत केलेल्या विकास कामांचे टेंडर नाही.
२. ग्रामपंचायतीमार्फत
ठेकेदाराची पात्रता तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे निविदा काढणेकामी योग्य ती स्पर्धा झालेली नाही.
३. ग्रामपंचायत व ठेकेदार
यांमध्ये करार नाही. किंवा करारपत्र उपलब्ध नाही.
४. ग्रा.पं.संतवाडी ने
ठेकेदार म्हणून धनादेश काढलेल्या व्यक्तीचा बांधकाम लायसन्स तपशील उपलब्ध नाही.
५. ग्रामपंचायत व ठेकेदार
यांनी मिळून गावाची दिशाभूल करून नित्कृष्ट दर्जाची कामे केली आहेत.
६. ग्रा.पं.संतवाडी च्या
कोणत्याही मासिक सभा व ग्रामसभेत प्रोसीडींग मध्ये काम करणा-या ठेकेदाराचा उल्लेख
नाही.
७. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व
शासकीय अधिकारी यांनी संगनमताने बोगस ठेकेदार
(समृध्दी एंटरप्रायजेस्) या नावाने धनादेश दिले आहेत.
८ ग्रा.पं.संतवाडी कामासाठी
दाखविली जाणारी कोटेशन बिले बोगस आहेत.
९. ग्रा.पं.संतवाडी
ने कामाच्या कोटेशनसाठी दाखविणा-या दुकानात कोटेशन मधील उल्लेख केलेल्या वस्तुंची विक्री करत नाही.उदा.खडी,वाळू,डबर,फर्निचर इ.
१०. ग्रा.पं.संतवाडी ने ज्या
बिलांचे धनादेश दिले आहेत त्या बिलांवर व्हॅट नंबर, टॅक्स नंबर नाहीत.
११. ग्रामपंचायतीला मटेरिअल
पुरविण्यासाठी (उदा.स्टील, खडी, वाळू, सिमेंट इ.)
इतर ठेकेदारांच्या निविदा तपशील उपलब्ध नाहीत किंवा असल्यास बोगस आहेत.
१२. ग्रा.पं.संतवाडी ने
केलेल्या कामांपैकी एकाच बांधकाम इमारतीवर दोन नावे व्यायामशाळा व सामाजिक सभागृह मात्र
ग्रामपंचायत 8 अ रजिस्टरला सदर एकाही इमारतीची नोंद नाही.
१३. ग्रा.पं.संतवाडी
ने केलेल्या जि.प.शाळा दुरूस्ती ही इमारत पुर्ण नविन केलेली असून पाया मात्र जुनाच व निकृष्ट दर्जाचा
ठवेलेला आहे.
या परिपत्रकाप्रमाणे अधिका-यांनी कार्यवाही केली तर ग्रामपंचायत्यांमधील भ्रष्टाचार कमी होईल
खरेतर ७३ व्या घटनादुरूस्तीनुसार स्थानिक विकास हा लोकसहभागातून करणे त्यासाठी स्थानिक स्वराज संस्थांना सधिक सक्षम बनवण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे , त्यांना अधिक जाबबदा-या आणि अधिक अधिकार देणे या बाबींना प्राधान्य देण्यात आले.त्याप्रमाणे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार देशातील खेडी सक्षम करण्यासाठी सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतुदही करण्यात आली.
त्यानुसार ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात येतो . परंतु हा निधी योग्य प्रकारे खर्च होतो कि नाही यावर कुणाचेही
नियंत्रण नाही.
संतवाडी हे आपल्या देशात भ्रष्टाचार अगदी तळागाळापर्यंत रुजलाय याचे एक उदाहरण
आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे जे आकडे रोज आपल्या डोळ्यावर आदळतात त्या तुलनेत या
रकमा कमी वाटतील, परंतु देशातील लाखो खेड्यांमध्ये असे प्रकार चालले आहेत याचा
विचार केला तर ही रक्कम किती मोठी असेल याचा अंदाज येतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा