विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर सही केली ?

राज्याच्या सर्वोच्च कार्यालयातच जर कारभाराच्या बाबतीत आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत सावळा गोंधळ असेल तर सामान्य जनतेने आशेने बघायचे कुणाकडे?

राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्तीच्या बाबतीत आणि त्याची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत देण्याबाबत जी काही उलटसुलट माहिती दिली जात आहे त्यातून या पदाच्या नियुक्तीबाबतचे मळभ दूर होण्याऐवजी ते अधिक गडद होत चालले आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीवरून मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर राज्यपालांनी सही केली असा अर्थ निघतो.

या विषयाकडे नंतर बघू आधी इतर माहिती काय दिली आहे ते पाहू.

५ जून २०१८ रोजी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी श्वे. प्र .खडे उत्तर दिले होते की राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या अर्जांची माहिती कार्यासनात उपलब्ध नाही .

त्याच जन माहिती अधिका-यांनी १० एप्रिल २०१८ रोजी श्रीकांत रेडेकर यांना दिलेल्या उत्तरात मात्र अगदी स्पष्टपणे सदर पदासाठी ६ अर्ज आल्याचे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची बैठक १३/१२/२०१७ रोजी पार पडल्याचे म्हटले आहे.

जर कार्यासनाकडे किती आणि कुणाचे अर्ज आले हे १० एप्रिलला माहित होते तर मग कार्यासनातून ते अर्ज गायब कुठे झाले ?. त्या अर्जांच्या प्रती व सर्व अर्जदारांच्या गुणवत्ता नोंदीची माहिती ५ जून २०१८ रोजी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात का देण्यात आली नाही ?

बरे हि सगळी माहिती एकाच जन माहिती आधिका-यांनी दिली आहे हे आणखी विशेष.

आता चूकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल तक्रार करायची झाली तर अर्जदारांनी ती करायची कुणाकडे ?

ज्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दल आक्षेप त्यांच्याकडेच ?

माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या अर्जामधून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीद्वारे नियुक्ती करण्यात येते तसेच नियुक्तीचे सर्वाधिकार समितीकडे असतात.

राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदी नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची बैठक दि १३.१२.२०१७ रोजी पार पडली .

या समितीने किती जणांच्या अर्जाचा विचार केला याची माहिती दिलेली नसली तरी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात खाडाखोड केलेली असली तरी त्याकडे बारकाईने पाहिल्यास ५ जणांच्या अर्जाचा विचार केला असावा असे वाटते?

आणि असे असेल तर त्या अर्जदारांच्या नोंदवलेल्या गुणवत्तेची माहिती गायकवाड यांना का देण्यात आली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीद्वारे नोंदवलेली गुणवत्ता नागरिकांना माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध असली पाहिजे असे म्हटले आहे.

We further direct that the Committees under Sections 12(3) and 15(3) of the Act while making recommendations to the President or to the Governor, as the case may be, for appointment of Chief Information Commissioner and Information Commissioners must mention against the name of each candidate recommended, the facts to indicate his eminence in public life, his knowledge in the particular field and his experience in the particular field and these facts must be accessible to the citizens as part of their right to information under the Act after the appointment is made.

त्रिसदस्यीय समितीने निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालिन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या सहिने ती शिफारस राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली.

मात्र ही शिफारस बंद लखोट्यात पाठवण्यात आल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे आणि त्याच्यावर नागरिकांनी विश्वास ठेवावा अशी शासनाची अपेक्षा आहे .

त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सही केली.

राज्यपालांच्या सहीनंतर ती सर्व कागदपत्रे परत शासनाकडे आली तरी कुणाची नियुक्ती मुख्य माहिती आयुक्तपदी केली आहे हे मुख्य सचिवांसह कुणालाही समजले नाही ?

इतकी गोपनीयता?

आता राज्यपालांनीही बंद लखोट्यावर सही केली असे शासनाला म्हणायचे आहे का ?

त्रिसदस्यीय समितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे होते .

या तिघांनाही कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याची कल्पना प्रशासनाने दिली होती कि नव्हती ?

या तिघापैक़ी सुमित मलिक यांचे नांव लिहून लखोटा सिलबंद केला कुणी?

राज्यपालांच्या सहीनंतर प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा मराठी आणि इंग्रजी मसूदा १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच पाठवण्यात आला होता.

ती अधिसूचना राज्यपालांच्या सहीनंतर लगेचच का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही ? चार महिने फाईल दाबून कुणी ठेवली आणि का ?

गुरुवार, १४ जून, २०१८

राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर सही केली ?

Related Stories

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा