विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: जून 2018

गुरुवार, १४ जून, २०१८

राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर सही केली ?

राज्याच्या सर्वोच्च कार्यालयातच जर कारभाराच्या बाबतीत आणि पारदर्शकतेच्या बाबतीत सावळा गोंधळ असेल तर सामान्य जनतेने आशेने बघायचे कुणाकडे?

राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तपदी नियुक्तीच्या बाबतीत आणि त्याची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत देण्याबाबत जी काही उलटसुलट माहिती दिली जात आहे त्यातून या पदाच्या नियुक्तीबाबतचे मळभ दूर होण्याऐवजी ते अधिक गडद होत चालले आहे.

माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीवरून मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर राज्यपालांनी सही केली असा अर्थ निघतो.

या विषयाकडे नंतर बघू आधी इतर माहिती काय दिली आहे ते पाहू.

५ जून २०१८ रोजी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात सामान्य प्रशासन विभागाच्या जन माहिती अधिकारी श्वे. प्र .खडे उत्तर दिले होते की राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या अर्जांची माहिती कार्यासनात उपलब्ध नाही .

त्याच जन माहिती अधिका-यांनी १० एप्रिल २०१८ रोजी श्रीकांत रेडेकर यांना दिलेल्या उत्तरात मात्र अगदी स्पष्टपणे सदर पदासाठी ६ अर्ज आल्याचे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची बैठक १३/१२/२०१७ रोजी पार पडल्याचे म्हटले आहे.

जर कार्यासनाकडे किती आणि कुणाचे अर्ज आले हे १० एप्रिलला माहित होते तर मग कार्यासनातून ते अर्ज गायब कुठे झाले ?. त्या अर्जांच्या प्रती व सर्व अर्जदारांच्या गुणवत्ता नोंदीची माहिती ५ जून २०१८ रोजी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात का देण्यात आली नाही ?

बरे हि सगळी माहिती एकाच जन माहिती आधिका-यांनी दिली आहे हे आणखी विशेष.

आता चूकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याबद्दल तक्रार करायची झाली तर अर्जदारांनी ती करायची कुणाकडे ?

ज्या मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबद्दल आक्षेप त्यांच्याकडेच ?

माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या अर्जामधून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीद्वारे नियुक्ती करण्यात येते तसेच नियुक्तीचे सर्वाधिकार समितीकडे असतात.

राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पदी नियुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीची बैठक दि १३.१२.२०१७ रोजी पार पडली .

या समितीने किती जणांच्या अर्जाचा विचार केला याची माहिती दिलेली नसली तरी विक्रम गायकवाड यांना दिलेल्या उत्तरात खाडाखोड केलेली असली तरी त्याकडे बारकाईने पाहिल्यास ५ जणांच्या अर्जाचा विचार केला असावा असे वाटते?

आणि असे असेल तर त्या अर्जदारांच्या नोंदवलेल्या गुणवत्तेची माहिती गायकवाड यांना का देण्यात आली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीद्वारे नोंदवलेली गुणवत्ता नागरिकांना माहिती अधिकारांतर्गत उपलब्ध असली पाहिजे असे म्हटले आहे.

We further direct that the Committees under Sections 12(3) and 15(3) of the Act while making recommendations to the President or to the Governor, as the case may be, for appointment of Chief Information Commissioner and Information Commissioners must mention against the name of each candidate recommended, the facts to indicate his eminence in public life, his knowledge in the particular field and his experience in the particular field and these facts must be accessible to the citizens as part of their right to information under the Act after the appointment is made.

त्रिसदस्यीय समितीने निर्णय घेतल्यानंतर तत्कालिन मुख्य सचिव सुमित मलिक यांच्या सहिने ती शिफारस राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली.

मात्र ही शिफारस बंद लखोट्यात पाठवण्यात आल्याचे माहिती अधिकारांतर्गत दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे आणि त्याच्यावर नागरिकांनी विश्वास ठेवावा अशी शासनाची अपेक्षा आहे .

त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी ३० डिसेंबर २०१७ रोजी सही केली.

राज्यपालांच्या सहीनंतर ती सर्व कागदपत्रे परत शासनाकडे आली तरी कुणाची नियुक्ती मुख्य माहिती आयुक्तपदी केली आहे हे मुख्य सचिवांसह कुणालाही समजले नाही ?

इतकी गोपनीयता?

आता राज्यपालांनीही बंद लखोट्यावर सही केली असे शासनाला म्हणायचे आहे का ?

त्रिसदस्यीय समितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे होते .

या तिघांनाही कायदा व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याची कल्पना प्रशासनाने दिली होती कि नव्हती ?

या तिघापैक़ी सुमित मलिक यांचे नांव लिहून लखोटा सिलबंद केला कुणी?

राज्यपालांच्या सहीनंतर प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा मराठी आणि इंग्रजी मसूदा १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच पाठवण्यात आला होता.

ती अधिसूचना राज्यपालांच्या सहीनंतर लगेचच का प्रसिद्ध करण्यात आली नाही ? चार महिने फाईल दाबून कुणी ठेवली आणि का ?

बुधवार, १३ जून, २०१८

लोकसेवकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेत वाढ , जनतेचा दुस्वास नोकरशाहीचे लाड !

सामान्य जनता म्हणजे जणूकाही गुन्हेगार आहे असे समजून तीला शासनकारभारात दखल घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी कायद्यात एकापाठोपाठ एक बदल करण्याचा आणि परिपत्रके काढण्याचा सपाटा राज्य शासनाने लावला आहे.

नुकताच एक अध्यादेश काढून राज्यशासनाने लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोहोचवणे आणि लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग करणे या गुन्ह्याची शिक्षा दोन वर्षांवरून पाच वर्षे केली आहे .

त्याचप्रमाणे लोकसेवकांविरूद्धचा गुन्हा आता अजामिनपात्र करण्यात आला आहे तसेच या गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल केल्या पासून सहा महिण्यात त्याची सुनावणी पूर्ण करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे .

खरेतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद असायला हवी यात शंकाच नाही. परंतू जेंव्हा एकाद्या विशिष्ट वर्गाला लक्ष करून दुस-या वर्गाला झुकते माप दिले जाते तेंव्हा आक्षेप घ्यावाच लागतो.

एकिकडे लोकशाही म्हणजे लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेली शासन यंत्रणा म्हणजे लोकशाही असे म्हणायचे. लोक म्हणजे देशाचे मालक बाकी सगळे म्हणजे लोकसेवक आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक आहेत असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मालकालाच गुन्हेगारासारखी वागणूक द्यायची याला विरोध केलाच पाहिजे.

खरे तर अशा प्रकारे कायद्यात बदल करताना जनतेकडून हरकती सूचना मागवणे आवश्यक असते.

परंतू एकदा जनतेला दुय्यम स्थान द्यायचे निश्चित झाले की नोकरशाहीला आणि लोकप्रतिनिधींना तिच्या मताला किंमत द्यावीशी वाटत नाही.

वरील प्रकरण हे अपवादात्मक असते तर त्यावर आक्षेप घेउन त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते.

परंतु जनतेने शासनकारभारात लक्ष घालू नये यासाठी यापूर्वीही प्रयत्न झाले आहेत.

यापूर्वी लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता‘ या तत्वाला हरताळ फासणारा तर होताच , परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील होता .

काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायाल्यांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम आहेत. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती.

तरीही फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६ (३) मध्ये तशी सुधारणा करण्यात आलीच.

त्यानंतर शासनाने आणखी एक परिपत्रक काढले त्यानुसार नागरिकांना आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार होते.

जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने सदर परिपत्रक काढल्याचे त्यावेळी म्हटले गेले होते .

या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिसांनी तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करावे यासाठीच ते काढले असावे असे वाटते.

मंत्रालयातून वेळोवेळी अशी अनेक परिपत्रके काढली जातात. सर्वसाधारणपणे ती लोकोपयोगी आणि सहज समजणारी असावीत अशी अपेक्षा असते.परंतु ब-याचदा ती निरुपयोगी तसेच अनाकलनीय असतात ,कदाचित कुणाला तरी खुश करण्यासाठी ती काढली जात असावीत्.

मात्र या परिपत्रकांमधील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकालाही लाजवेल अशी असते.

मंत्रालयातील या परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांनी आतापर्यंत भ्रष्टाचार निर्मुलन, सुशासन, नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादींसाठी शेकडो परिपत्रके काढली , परंतु त्याचा उपयोग मात्र काडीइतकाही झाला नाही.

या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान होती. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले होते.

पुढे या परिपत्रकाचे काय झाले माहित नाही.

त्याचप्रमाणे माहिती अधिकारात अर्ज करणा-यांना आळा घालण्यासाठी अनेक प्रयत्न आतापर्यंत केले गेले.

माहिती अधिकारात येणा-या अर्जांमूळे मूळ कामावर विपरित परिणाम होतो किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात असा आरोप नेहमीच केला जातो.

खरेतर माहिती अधिकार कायद्यातच नागरिकांना माहिती अधिकारत अर्ज करण्याची गरजच पडू नये इतकी माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:होउन प्रसिद्ध करावयाची असते .

त्यासाठी त्यांना माहिती आधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वी सहा महिने देण्यात आले होते.

त्या सहा महिण्यात ती माहिती अद्ययावत करण्यात आली नाहीच परंतु आता कायदा अस्तित्वात येउन १२ वर्षे झाली तरी ती माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही.

माहिती अधिकारात आलेले अर्ज आणि त्याला दिलेली उत्तरे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांनी प्रसिद्ध करावित म्हणजे त्याच त्या स्वरूपाची माहिती मागण्याला आळा बसेल अशी मागणी अनेकदा केला.

परंतु कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने ती प्रसिद्ध केली नाही.

याचे कारण एकच अशी माहिती प्रसिद्ध केली तर आपले बिंग उघडे पडेल ही भिती!

एकूण काय तर नोकरशाही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहे आणि नागरिक मात्र विनाकारण तिला त्रास देताहेत असे चित्र सध्या नोकरशाहीकडून निर्माण केले जात आहे .

आणि जनतेचे दुर्दैव म्हणजे या प्रकाराला लोकप्रतिनिधींचीही साथ मिळत आहे.

गुरुवार, १४ जून, २०१८

राज्यपालांनी मुख्य माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या बंद लिफाफ्यावर सही केली ?

Related Stories

बुधवार, १३ जून, २०१८

लोकसेवकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेत वाढ , जनतेचा दुस्वास नोकरशाहीचे लाड !

Related stories