विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: जानेवारी 2018

मंगळवार, ९ जानेवारी, २०१८

डीएसके घोटाळा: न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात डीएसके पुन्हा एकदा यशस्वी, कोलांटीउड्या लोणकढी थापांचा खेळ सुरूच

पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन प्रकरणात अटकपूर्व जामिनाबरोबर सर्व बंद बांधकाम प्रकल्पांची कामे सुरू करण्यास आठ महिन्यांची मुदत मिळाली असल्याने डीएसके उर्फ डी.एस कुलकर्णी चांगलेच सुखावले असणार यात शंका नाही.

मात्र त्यामूळे डीएसकेंच्या प्रकल्पात घरे घेणा-यांच्या छातीचे ठोके मात्र चांगलेच वाढले आहेत.

गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि महाराष्ट्र ओनर्सशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टनुसार (मोफा) आणि कर्मचारी भविष्य निधी संदर्भात डीएसकेंसह इतरांविरूद्ध दाखल झालेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

तसेच गुंतवणूकदारांची फसवणूक आणि महाराष्ट्र ओनर्सशिप फ्लॅट अ‍ॅक्टनुसार दाखल गुन्ह्यामध्ये न्यायालयाने त्यांना सर्व बांधकाम प्रकल्पाची कामे आठ महिन्याच्या आत सुरू करण्यास सांगीतले आहे.

बांधकाम पूर्ण करण्याच्या कालावधी संदर्भात मात्र या निकालामध्ये काहीही उल्लेख नाही .

अटकपूर्व जामिन मिळाल्यानंतर डीएसकेंनी ‘माझ्याविरूध्द ४२० व ४०६ कलमे लावणार्‍यांना आज न्यायालयाने चांगली चपराक दिली आहे. तसेच डीएसकेंनी फ्लॅट देण्यात उशीर केला व प्रॉव्हिडंड फंड वेळेत जमा केला नाही या कारणांचं निमित्त करून या मूठभर दुष्ट लोकांनी दावा लावला, तोही फसवणुकीचा !. कारण यांचा हेतू एकच - डीएसकेंना अटक व्हावी. पण सत्याचा वाली परमेश्वर. मी आजपर्यंत कुणाला फसवलेले नाही आणि पुढेही नाही. हे न्यायालयाच्याही लक्षात आले आणि माझ्याविरूध्द रचलेला हा कट कायद्याच्या परड्यात मात्र शिजला नाही. मा. कोर्टाने ही दोन्ही कलमे फेटाळत या विघ्नसंतोषी लोकांना सणसणीत चपराक देत मला जामीन मंजूर केला आहे.अशी प्रतिक्रिया व्हॉट्सॲपद्वारे दिली.

तसेच ‘विघ्नसंतोषी लोकांनो, आता तरी या माकडचेष्टा थांबवा. तुमच्यामुळे माझा वेळ व पैसा विनाकारण वाया जातोय शिवाय ठेवीदारांना पैसे व फ्लॅटधारकांना फ्लॅट देण्यातही तुमच्या या भाकड कारवायांमुळे उशीर होत आहे ’ असे आवाहनही डीसकेंनी केले आहे.

डीएसकेंनी आपल्याविरूद्ध कट करणारे, जाणिवपूर्वक ४२० व ४०६ ही कलमे लावणारे , मूठभर दुष्ट किंवा विघ्नसंतोषी लोक कोण हे मात्र स्पष्ट केलेले नाही.

मात्र डीएसकेंविरूद्ध पोलिसांकडे पहिली तक्रार केली ती त्यांच्या एफ़.डी होल्डर्सनी ज्यांच्या एफडी चे व्याज किंवा मुदत संपल्यानंतरही रक्कम परत मिळाली नाही त्यांनी.

दुसरी तक्रार केली ती ज्या कर्मचा-यांना महिनोंनमहिने पगार मिळाला नाही, ज्यांच्या प्रॉव्हिडंड फंडाचे पैसे कापूनही ते शासनाकडे भरल्याच्या तक्रारी कर्मचा-यांनी केल्याने शासनाने.

आणि तिसरी तक्रार केली ती डीएसकेंच्या आनंदघन बांधकाम प्रकल्पात ‘आधी घर नंतर पैसे‘ योजनेत फसलेल्या ग्राहकांनी. या ग्राहकांनी ज्या योजनेत घरे घेतली त्या प्रकल्पाचे काम गेले अनेक महिने बंद आहेच परंतु योजेनेत हमी दिल्याप्रमाणे डीएसकेंनी हफ्ता न भरल्याने आणि सदनिकचा ताबाही न मिळालेल्या ग्राहकांनी .

या तिन्ही प्रकारातील लोक वैतागले होते ते डीएसकेंच्या थापांना , समोर कोणताच पर्याय शिल्लक दिसत नसल्याने त्यांनी जर पोलिसांक़डे धाव घेतली तर त्यांना जाणिवपूर्वक ४२० व ४०६ ही कलमे लावणारे , मूठभर दुष्ट किंवा विघ्नसंतोषी लोक असे म्हणता येईल का ?

तसेच त्यांनी जे काही केले त्याला माकडचेष्टा म्हणता येईल का? .

निश्चितच नाही!

मग डीएसके माकडचेष्टा कशाला म्हणताहेत?

त्यांचा इशारा कुणाकडे आहे ?

डीएसके ‘ माकडचेष्टा ‘ कशाला म्हणाले याचा शोध पोलिस यथावकाश त्यांचाकडून नक्की घेतीलच.

परंतु डीएसकेंच्या कोलांटीउड्यांचे काय ?

आजपर्यंत अनेकदा डीएसकेंनी आपल्या कोलांटीउड्यांनी अगदी आपले गुंतवणूकदार, सदनिका खरेदीदार ,पुरवठादार इतकेच नव्हे तर न्यायालयालाही फसवले आहे.

पुणे न्यायालयातही डीसकेंनी जे काही सांगीतले कोलांटीउड्या आणि लोणकढी थापांपेक्षा वेगळे काही नव्हते.

अर्थात, न्यायालयात कोलांटी उडी मारण्याची डीएसकेंची हि काही पहिलीच वेळ नाही.

न्यायालयात कोलांटी उडी मारल्याचे डीएसकेंचे अगदी अलिकडचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी एमपीआयडी प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र !

गुंतवणूकदारांचे पैसे कसे परत करणार ? याबाबत सविस्तर माहिती दाखल करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच डीएसकेंना दिले होते. त्यानुसार डीएसकेंच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रतिज्ञापत्रा नुसार १५ दिवसांमध्ये ५० कोटी जमा करण्याची हमी कुलकर्णी यांनी दिली होती. ही रक्कम जमा करण्यास विलंब झाला तर त्यांना पोलिसांना शरण जावे लागेल असेही न्यायालयाने त्यांना स्पष्ट बजावले होते.

परंतु दिलेल्या शब्द पाळतील तर ते डीएसके कसले?

मग उच्च न्यायालयाला दिलेला शब्द असला म्हणून काय झाले ?

त्यांनी पुन्हा कोलांटीउडी मारली!

मुदतींअंती न्यायालयात पैसे भरण्याऐवजी किंवा शरण जाण्याऐवजी त्यांनी कोलांटीउडी मारली ती थेट दिल्लीला.

तिकडे जाउन त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून ५० कोटी रुपये भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ मिळवली.

न्यायालयात खोटे बोलण्याची किंवा कोलांटीउडी मारण्याची डीएसकेंची सवय जुनी आहे.

यापूर्वी हडपसर येथील डीएसके सुंदर सहकारी गृहररचना संस्थेला कन्व्हेयन्स डीड करून द्यायची वेळ आली तेंव्हा त्यांनी म्हणजे डीएसकेंनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली .

उच्च न्यायालयात तारखांवर तारखा पुढे ढकलण्याचा खेळ संपत आल्यानंतर डीएसकेंच्या वतीने संस्थेला कन्व्हेयन्स डीड करून दिल्याची लोणकढी ठेउन देण्यात आली.

त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात देण्यास सांगीतले.

त्या प्रतिज्ञापत्राचे पुढे काय झाले माहित नाही परंतु सुंदरबन गृहरचना संस्थेने संबधित प्रकरणात डीएसकेंसह त्यांची पत्नी हेमंती, मुलगा शिरिष, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनंजय पाचपोर यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली असून तीची सुनावणी आता फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.

कोलांटीउड्या मारण्याबरोबरच लोणकढी थापा मारण्यातही डीएसकेंचा
हात कुणी पकडू शकेल असे वाटत नाही.

आपले गुंतवणूकदार , खरेदीदार, पुरवठादार इतकेच काय न्यायालयातही अशा थापा मारण्यात डीएसके मागेपुढे बघत नाहीत.

इस्राईल येथील एका कंपनीबरोबर आपण व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले होते. एसईझेड बनवण्यासाठी जमीन घेतली होती. मात्र २००८ च्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे ती कंपनी आर्थिक दिवाळखोरीत गेली आणि आपल्याला प्रचंड नुक्कसान सहन करावे लागले अशी एक लोणकढी थाप डीएसके नेहमी मारत असतात.

आता पुणे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात जामिन मिळवतानाही आपली आर्थिक अडचण कशामूळे झाली हे सांगण्यासाठीही त्यानी याचाच आधार घेतला आहे.

परंतु हे धादांत खोटे आहे.

मूळात डीएसके एसईझेड साठी प्रयत्न करत होते का याबद्दलच शंका घ्यावी अशी परिस्थिती आहे .

कारण ज्या जमिनी डीएसकेंनी घेतल्या त्यातच एसईझेड/ टाउनशीपसाठी जमिनी घेत असल्याचा उल्लेख जमिनींच्या खरेदीपत्रामध्ये आहे.

शिवाय डीएसकेंना एसईझेड प्रकल्पाची मंजूरी कधी मिळालीच नव्हती.

एप्रिल २०१०मध्ये केंद्र शासनाकडून एसईझेडला परवानगी नाकारण्यात आली आणि त्यामूळे डीएसकेंनी तो प्रस्ताव मागे घेतला.

प्रस्ताव नाकारल्यानंतर डीएसकेंनी वर्तमानपत्राला मुलाखत देताना शासनाच्या बदललेल्या धोरणामूळे एसईझेड प्रकल्प उभारणे परवडत नसल्याने आपण आता त्या जागेवर टाउनशीप उभारणार असल्याचे सांगीतले होते.

त्यावेळी त्यांनी आंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिती, इस्राईली कंपनीची दिवाळखोरी किंवा आपल्या कंपनीची आर्थिक परिस्थिती याचा दुरान्वयानेही उल्लेख केला नव्हता.

मग अचानक २००८ च्या आंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकटाचा आणि डीएसकेंच्या २०१७ - १८ च्या आर्थिक परिस्थितीचा संबध आला कुठे?

त्यातच त्यांनी २०१४ मध्ये डीएसके ड्रीमसिटीचा घाट घातला, त्यासाठी ६०० कोटीचे कर्जदेखील त्यांना मिळाले, त्याचवेळी त्यांनी १०० क़ोटीचा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स बाजारात आणले, वेगळे प्रकल्प सुरू केले, त्यासाठीही बँकाची कर्जे मिळवली, बेकायदा का असेना परंतु शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या, फ्लॅट घेणा-यांच्या नावाने घेतलेल्या कर्जाचे पैसे उचलले.

इतके करूनही सर्व प्रकल्पांची कामे अपूर्णच राहिली तर काहींची सुरूच झाली नाहीत.

मग हा सर्व पैसा गेला कुठे?

बरं वादासाठी मानले की डीएसकेंची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली होती.

तर मग त्यांनी प्रकल्पांची कामे सुरू का केली ? त्यावर बँकाची बांधकामासाठी आणि ग्राहकांनी सदनिकेसाठी घेतलेली कर्जे का उचलली?

आणखी एक लोणकढी थाप डीएसके नेहमी मारतात ती म्हणजे ’माझी मालमत्ता ९ हजार कोटींची असून एकूण देणी ही माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत.‘

त्यांनी हा दावा आतापर्यंत अनेक वेळा केला असला तरी आपली मालमत्ता , कर्ज आणि देणी यांची खरी माहिती त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर कधीच ठेवली नाही.

आणि ९ हजार कोटींची मालमत्ता असणारा माणूस आपल्या एकूण संपत्तीच्या १ % पेक्षा कमी म्हणजे ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्यासाठी उभे करू शकत नाही ?

एकिकडे उच्च न्यायालयात ५० कोटी रुपये भरू न शकणारे आणि आपली एकही मालमत्ता कर्जविरहीत नाही हे कबूल करणारे डीएसके जिल्हा न्यायालयात मात्र बेधडक थाप मारतात की ’ आपल्या किमती मालमत्ता विकून आपण लोकांची देणी सहज फेडू शकतो आणि बांधकामेही पूर्ण करू शकतो., परंतू पोलिसांनी बँक खाती गोठवल्याने आणि मालमत्तेच्या व्यवहारावर बंदी आणल्याने पैशाअभावी बांधकामे सुरू करता आलेली नाहीत.'

इतकी मोठी लोणकढी थाप न्यायालयात मारताना डीएसके अजिबात कचरले नाहीत.

साधी बाब आहे पोलिसांनी बँक खाती गोठवली मालमत्तेच्या विक्रीवर बंदी आणली ती आत्ता मागील महिन्यात .

आणि डीएसकेंची कामे बंद पडलीत आणि देणी थकलीत ती २०१४ किंवा त्याच्या आधीपासून.

मग पोलिसांच्या कारवाईचा आणि डीएसकेंच्या आर्थिक अडचणीचा संबध येतो कुठे?

आतापर्यंत बांधकामे सुरू करायला किंवा देणी द्यायला डीएसकेंना अडवले कुणी होते? असो….

डीएसके फक्त न्यायालयातच लोणकढी थापा मारतात असे नाही.

डीएसकेंवर आतापर्यंत धनादेश परतीच्या शेकडो केसेस दाखल आहेत.

तरीही त्यांनी आपले गुंतवणूकदार सदनिका खरेदीदार यांना नवे धनादेश देणे किंवा जुने धनादेश परत देउन नवे देणे हा उद्योग सुरू ठेवला आहे.

आपणास डीएसकेंच्या कोणत्या कंपनीचा धनादेश दिला आहे हे सुरूवातीला कुणी बघत नाही.

मात्र तो वठला गेला नाहीतर न्यायालयात तक्रार दाखल करताना त्या कंपन्यांचे म्हणजे डी.एस्.के. अँड ब्रदर्स, डी.एस्.के. अँड सन्स, डी.एस्.के. कन्स्ट्रक्शन, मे. डी.एस्.के. अँड असोशिएटस्, डी.एस्.कुलकर्णी अँड असोशिएटस्, डी.एस्.के. डेव्हलपर्स लि., डी.एस्.के. असोशिएटस्, डी.एस्.कुलकर्णी अँड सन्स इत्यादी कंपन्यांचे भागीदार कोण आहेत हे त्यांना माहित नसते.

त्यामूळे तक्रारीत अंदाजपंचे नावे लिहिली जातात .

आणि अंदाजपंचे नांवे लिहिली तर चुकीच्या लोकांवर केस केली म्हणून डीएसके अपिलात जात आहेत.

आता आपल्या गुंतवणूकदारांना आणि खरेदीदारांना अशा रितीने फसवणा-याला तुम्ही काय म्हणाल ?

थोडक्यात म्हणजे कोलांटीउड्या मारणे किंवा लोंणकढी थापा मारणे या गोष्टी डीएसकेंसाठी नव्या नाहीत.

आता प्रश्न एवढाच आहे की विविध न्यायालयात त्यांचे हे खेळ किती काळ सुरू रहाणार आणि सामान्य गुंतवणूकदाराना आणि घर खरेदी करणा-यांना न्याय कधी मिळणार ?

गुरुवार, ४ जानेवारी, २०१८

डीएसके घोटाळा : महारेराचा डी एस कुलकर्णीना दणका ……

वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून सदनिका खरेदीदारांना वेठीस धरणारे पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णींना महारेराने चांगलाच दणका दिला आहे.ठरलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्याने ताबा मिळेपर्यंत ग्राहकाने भरलेल्या रकमेच्या १०.५% व्याजा इतकी रक्कम दरमहा त्याला द्यावी असे आदेश नुकतेच महारेराने डी. एस . कुलकर्णी यांना दिले आहेत.तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून २०,००० ( वीस हजार) रुपयेही देण्यास आणि घराचा ताबा देईपर्यंत त्याचा हफ्ता भरण्यासही महारेराचे बी.डी कापडणीस आणि निर्णय अधिकारी यांच्या खंडपिठाने डीसकेंना फर्मावले आहे.

पिरंगुट येथील डीएसके मयुरबन या प्रकल्पातील घराचा ताबा मुदतीत न दिल्याने एक ग्राहक गणेश लोणकर यांनी रेरामध्ये तक्रार दाखल केली होती यावर निर्णय देताना रेराने

१) डीसकेंनी ग्राहकाने भरलेल्या ४, ५०,००० रकमेच्या १०.५% व्याजा इतकी रक्कम जुन २०१७ पासून दरमहा त्याला फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत द्यावी.

२) फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत डीएसकेंनी ग्राहकाचा मसिक हफ्ता ( प्रिइएमआय) भरावा

३) डीसकेंनी ग्राहकाला लवकरात लवकर घराचा ताबा द्यावा

४) डीसकेंनी ग्राहकाला या तक्रारीचा खर्च म्हणून २०,००० ( वीस हजार) रुपये द्यावेत

असे आदेश दिले आहेत.

लोणकर आणि त्यांच्या पत्नीने डीएसके मयुरबन मध्ये आधी घर् नंतर पैसे योजनेअंतर्गत सदनिका नोंदवून स्वत:चा हिस्सा म्हणून ४,५०,००० ( चार लाख पन्नास हजार) रुपये भरले होते.

कराराप्रमाणे डीसकेंनी जुन २०१७ पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणे आवश्यक होते परंतु तो दिला नाही.

आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेतले असल्याने डीएसकेंनी घराचा ताबा मिळेपर्यंत त्याचा मासिक हफ्ता भरणे आवश्यक होते. परंतु तो न भरल्याने टाटा कॅपिटल हाउसिंग फायनान्स कंपनीने आपल्या ३० जुन २०१७ पासून नोटीसा पाठवायला सुरूवात केल्याचीही तक्रार त्यांनी केली होती.

सुनावणीच्या वेळी डीसकेंच्या वतीने

१. लोणकर यांनी एकट्यानेच तक्रार केली आहे त्यांची पत्नी सह – खरेदीदार असल्या तरी त्यांनी तक्रार केलेली नाही त्यामूळे आवश्यक पक्षकाराचा तक्रारीत समावेश नाही.

२. करारनाम्यानुसार जर काही वाद निर्माण झाला तर दोन्ही बाजूंनी लवादाकडे जाणे आवश्यक आहे त्यामूळे रेराला या तक्रारीच्या सुनावणीचा अधिकार नाही.

३. करारनाम्यातील तरतुदीनुसार सदनिकचा ताबा देण्यासाठीची मुदत सहा महिन्यांनी शिथील करण्याची तरतुद आहे ती मुदत २९ डीसेंबरला संपत आहे त्यामूळे मुदती आधी तक्रार केली आहे

असे मुद्दे मांडण्यात आले .

महारेराच्या खंडपिठाने हे सर्वमुद्दे खोडून काढले.

लोणकर यांच्या पत्नी सहतक्रारदार नसल्या तरी त्यामूळे पती पत्नीच्या हितसंबधाला बाधा ( कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) येत नसल्याने त्या तक्रारदार नसल्याने काही फरक पडत नसल्याचा निष्कर्ष रेराने नोंदवला.

लवाद अधिनियम हा १९९६ चा असल्याने आणि स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६ मध्ये लागू झाल्याने आणि त्यातील तरतुदीनुसार आधीच्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींची रेराला आडकाठी येत नाही असे म्हणून अशा तक्रारींची दखल घेतली जाउ शकते असे मत रेराने नोंदवले

करारनाम्यात जरी सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी सहा महिन्यांचा विलंब क्षम्य मानला असला तरी डीएसकेंच्या वतीने त्यासाठी जी कारणे दिली ती अत्यंत तकलादू असल्याने ती मान्य करता येणार नाहीत .

शिवाय सहा महिन्याचा विलंब मान्य केल्यानंतरच्या स्थितीतही म्हणजे २९ डिसेंबरला ते ताबा देउ शक्त नसल्याने तक्रार रेराच्या कक्षेत येते असाही निष्कर्ष रेराने नोंदवला .