राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे ‘electoral bond’ काढण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने राजकीय पक्षामधीला पारदर्शकता वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळणार आहे .पारदर्शकतेच्या नावाखाली राजकीय पक्षांचा निधीचा तपशील कायद्याने गोपनीय ठेवला जाणार आहे.राजकीय पक्षांनी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची अनुमती देण्याचा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने ‘निवडणूक रोखे‘ काढून त्यांनी निवडणूक निधी जमा करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला होता.हे निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या मनमानीला कायद्याने दिलेली कवचकुंडले ठरणार आहेत.
 |
| photo courtsey dailyhunt.in |
राजकीय पक्षांप्रमाणेच
त्यांना देणगी देणा-यांनीही आपण कुणाला आणि किती देणगी दिली हे समजू नये असे वाटत असते.निवडणूक
रोख्यांसंदर्भात अधिक तपशील जाहीर झाला नसला तरी ज्या पद्धतीने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया
ॲक्ट, इन्कम टॅक्स ॲक्ट आणि रिप्रेझेटेशन ऑफ पिपल ॲक्ट मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात
आल्या आहेत ते पहाता राजकीय पक्षांना देणगी देणा-याला पैशांचा हिशेब द्यावा लागेल.
मात्र राजकीय पक्षांना देणगी कुणाकडून मिळाली हे सांगण्याची गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था
निर्माण केली जाणार आहे असे दिसते
राजकीय पक्षांच्या
निवडणूक निधी रोख्यांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे.
AMENDMENTS
TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934
"133.
The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April,
2017.
134. In
the Reserve Bank of India Act, 1934, in section 31, after sub-section (2), the
following sub-section shall be inserted, namely:—
"(3)
Notwithstanding anything contained in this section, the Central Government may
authorise any scheduled bank to issue electoral bond.
Explanation.––
For the purposes of this sub-section, ‘’electoral bond’’ means a bond issued by
any scheduled bank under the scheme as may be notified by the Central
Government.’’
त्यानुसार देणगीदार फक्त चेकने किंवा डिजिटल पद्धतीने
पैसे देऊन निवडणूक रोखे प्राधिकृत बँकांमधून खरेदी करू शकतील. राजकीय पक्ष ठराविक मुदतीमध्ये
हे रोखे पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करू शकतील.
निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या पैशांचा प्राप्तीकर विभागाला हिशेब द्यावा लागणार नाही.
त्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार असून दोन हजारांपर्यंतच्या देणग्या
आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.
AMENDMENTS
TO THE INCOME TAX ACT, 1961
"11.
In section 13A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April,
2018,—
(I) in
the first proviso,—
(i) in
clause (b),—
(A)
after the words “such voluntary contribution”, the words “other than
contribution by way of electoral bond” shall be inserted;
(B) the
word “and” occurring at the end shall be omitted;
(ii) in
clause (c), the word “; and” shall be inserted at the end;
(iii)
after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(d) no
donation exceeding two thousand rupees is received by such political party
otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee
bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or
through electoral bond.
Explanation.––For
the purposes of this proviso, “electoral bond” means a bond referred to in the
Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act,
1934.’;
(II)
after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided
also that such political party furnishes a return of income for the previous
year in accordance with the provisions of sub-section (4B) of section 139 on or
before the due date under that section.”
निवडणूक आयोगालाही
सदर रोख्याचा तपशील द्यावा लागणार नाही त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही सुधारणा
करण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील
निवडणूक आयोगाला देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.
AMENDMENTS
TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951
"135.The
provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.
136. In
the Representation of the People Act, 1951, in section 29C, in sub-section (1),
the following shall be inserted, namely:––
‘Provided
that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions
received by way of an electoral bond.
Explanation.––For
the purposes of this sub-section, “electoral bond” means a bond referred to in
the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India
Act, 1934."
लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी
निवडणूका भ्रष्टाचारमुक्त, निकोप आणि पारदर्शक पद्धतीने व्ह्यायला हव्यात. निवडणुका
भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी राजकीय पक्ष स्वच्छ आणि पारदर्शक असले पाहिजेत.राजकीय
पक्ष स्वच्छ आहेत हे कळण्यासाठी त्यांच्या निधीचा स्त्रोत नागरिकांना समजला पाहिजे
.परंतु नवी पद्धत अमलात आणून शासन कायद्यानेच राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती नागरिकांनाच
नव्हे तर अगदी प्राप्तीकर विभागाला आणि निवडणूक आयोगालाही मागता येउ नये याची सोय करत
आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा