स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६, १ मे २०१६ पासून देशात लागू झाला असला तरी ज्या पद्धतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे ते पहाता आणखी किमान वर्ष- सव्वा वर्ष तरी नाठाळ बिल्डरांना मनमानी करण्याची मोकळीक मिळाली आहे असेच म्हणावे लागेल. विशेषत: महाराष्ट्राचा स्थावर मालमत्ता (विनियमन व विकास) २०१२ कायदा केंद्र शासनाने परस्पर निरस्त केल्याने, नाठाळ बिल्डरांशी लढण्यासाठी जे एकमेव हत्यार ग्राहकांच्या हातात होते तेही काढून घेतले गेले आहे. परिणामी राज्यातील ‘तशा‘ बिल्डरांना आणखी वर्ष सव्वा वर्ष अभय मिळाले आहे असेच म्हणावे लागेल.
गृहबांधणी क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणाऱ्या फसवणुकीला पायबंद घालण्यासाठी करण्यात आलेल्या ‘स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६‘ कायद्याच्या ९२ पैकी ६९ तरतुदी केंद्राने नुकत्याच अधिसूचित केल्या. आता, एकदा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्यातीले तरतुदी टप्प्याटप्याने का अधिसूचित करण्यागे काय तर्कट आहे समजत नाही. त्यातही ज्या तरतुदी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत त्या प्रामुख्याने कायद्यातील शब्दांच्या व्याख्या, स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची व केंद्रीय सल्लागार परिषदेची रचना - स्थापना वगैरे संदर्भातील आहेत.
ग्राहकांना दिलासा देणा- या काही तरतुदी , जसे प्रत्येक प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती उदा. जमीनीची मालकी, परवानगी, लेआउट, प्रकल्पाचा कंत्राटदार, बांधकाम चालू आणि पूर्ण करण्याचा कालावधी तसेच ताबा देण्यासंबधीची खरी माहिती ग्राहकांना देणे.प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबधित विकासकाला दंड करणे .सुपर एरियानुसार सदनिकेची विक्री करण्यावर बंदी घालणे इत्यादी तरतुदी नविन कायद्यात आहेत. परंतु या तरतुदी केंद्राने अद्याप अधिसुचित केलेल्या नाहीत.एकदा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरया तरतुदी रोखून धरण्यामागे काय गौडबंगाल आहे कळत नाही.बरे राज्याच्या कायदा परस्पर केंद्राने कसा निरस्त केला हेसुद्धा एक कोडेच आहे.
नविन कायद्यानुसार राज्यात स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची स्थापना भविष्यात होइल.या कायद्यानुसार राज्य शासन कोणत्याही अधिकायाकडे विशेषत: गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवाकडे प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवू शकते. परंतु मुख्य प्रश्न आहे तो, जरी एखाद्या अधिकायाकडे अशी जबाबदारी सोपवली तरी जोपर्यंत केंद्र शासन या कायद्यातील इतर तरतुदी अधिसुचित करत नाही तोपर्यंत् असे प्राधिकरण कोणत्याही अधिकारशिवाय केवळ बुजगावणेच् ठरणार आहे.
पूर्वी अस्तित्वात असलेला ‘मोफा‘ म्हणजे महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट ॲक्ट, २०१२ साली रद्द करून राज्याने स्थावर मालमत्ता (विनियमन व विकास) २०१२ स्विकारला. या कायद्यानुसारही राज्यात स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाची स्थापना होणार होती. परंतु एकूणच राजकीय नेत्यांचे आणि बाबू मंडळीचेही बिल्डरांशी साटेलोटे असल्याने त्याची स्थापना झाली नाही. आता तर तो कायदाच केंद्राने निरस्त केल्याने राज्यात आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामूळे जोपर्यंत केंद्र शासन स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६ मधील सर्व तरतुदी अधिसुचित करत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थावर मालमत्ता घेणा-यांना दिलासा देणारा एकही कायदा अस्तित्वात नाही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे .
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा