फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे

लोकसेवकांवर  गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता‘ या तत्वाला हरताळ फासणारा तर आहेच, परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील आहे .काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायाल्यांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम आहेत. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नाही.

सध्या कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध न्यायालयात तक्रार दाखल झाल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या १५६ (३) व कलम १९० नुसार दंडाधिकारी संबंधित लोकसेवकाच्या चौकशीचे थेट आदेश देऊ शकतात.या कलमात सुधारणा केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमतीघ्यावी लागेल. मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाचा आधार घेउन हा निर्णय घेतला त्या निकालात ( याचिका क्र १५९०/२०१३ अनिल कुमार वि एम के अय्यप्पा ) कायद्यात कोणतीही सुधारणा करावी असे म्हटलेले नाही. मात्र त्या नंतर म्हणजे १९ मार्च २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अपील क्र ७८१/२०१२ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी १५६ (३) नुसारच्या  प्रकरणावर निर्णय देताना काय काळजी घ्यावी व काय करावे याबाबत व्यवस्थित निर्णय देउन तो कनिष्ठ न्यायालयांना  कळवला आहे . याचा अर्थ न्यायालये १५६ (३) चा अर्थ लावून योग्य निर्णय देण्यास सक्षम आहेत आणि यासंदर्भात कायद्यात काहीही सुधारणा करायची गरज नाही असा होतो.

अगदी अलीकडे क्रिमिनल अपील क्र ७८१/२०१२ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या कनिष्ठ न्यायालयांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम्१५६ (३) संदर्भात खालील निष्कर्ष नोंदवला आहे .

(At this stage it is seemly to state that power under Section 156(3) warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of Section 154 of the code. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the Magistrate. A principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. It protects the citizens but when pervert litigations takes this route to harass their fellows citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same.)

याचा अर्थ कलम १५६ ( ३) नुसार निर्णय देताना न्यायालयीन मन वापरण्याची गरज असते.न्यायालये म्हणजे काही कलम १५४ नुसार पावले उचलणारे पोलिस नव्हेत.तक्रारदार स्वत:च्या मर्जीनुसार न्याय दंडाधिका-याच्या शक्ती वापरू शकत नाही . तत्वनिष्ठ, ख़-या अर्थाने त्रासलेल्या आणि स्वच्छ चारित्र्य असलेल्या नागरिकाला अशी शक्ती ( १५६(३) ) वापरण्याची पूर्ण मुभा असली पाहिजे. ही शक्ती नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी असते परंतु जेंव्हा इतरांना त्रास देण्याच्या हेतूने विकृत दावे करण्यासाठी अशी शक्ती वापरण्याचे प्रयत्न होतात तेंव्हा ते  हाणून पाडले पाहिजेत.

फक्त निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही . तर त्यांनी आपला निष्कर्ष आणि १५६ (३) नुसार कार्यवाही करताना कनिष्ठ न्यायालयांनी काय काळजी घ्यावी, अर्जदाराकडून प्रतिज्ञापत्र कसे घ्यावे, त्यामूळे काय परिणाम साधला जाईल इत्यादीचा सविस्तर उहापोह केला आहे . आपल्या निष्कर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने १५६ ( ३) चा वापर करण्यापूर्वी अर्जदाराने १५४ (३) आणि १५४ (१) नुसार पोलिसांकडे तक्रार केलेली असली पाहिजे. तसेच यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार दाखल करताना अर्जदाराकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे जेणेकरून कोणीही अर्जदार न्यायालयाला खोटी माहिती देउन आदेश घेउ शकणार नाही असेही म्हटले आहे .

याचाच अर्थ न्यायालयाने १५६ (३) चा दुरूपयोग होउ नये याची पूर्ण काळजी घेतली आहे . इतकेच नव्हे तर केवळ निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालय थांबले नाही तर ‘A copy of the order passed by us be sent to the learned Chief Justices of all the High Courts by the Registry of this Court so that the High Courts would circulate the same amongst the learned Sessions Judges who, in turn, shall circulate it among the learned Magistrates so that they can remain more vigilant and diligent while exercising the power under Section 156(3) Cr.P.C.’ अशा शब्दात आपले निष्कर्ष त्यांनी उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधिशांमार्फत पुढील अंमलबजावणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयांकडे पाठवले आहेत.अशा स्थितीत राज्य शासनाने  नागरिकांना कोणत्याही रास्त प्रकरणात न्यायालयात जाण्यास प्रतिबंध करणा-या किंवा अडथळा आणणा-या बाबी करणे योग्य होणार नाही, ते न्यायसंगत ठरणार नाही किंबहून तो न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेसंदर्भात व्यक्त केलेला अविश्वास ठरेल.

खरेतर अनेक सर्व्हेमध्ये भारताची सनदी व्यवस्था ही सबंध जगातील सगळ्यात वाईट व्यवस्था असल्याचं समोर आलंय.या बाबतीत आपली नोकरशाही  गेले काही वर्षे १० पैकी ९ पेक्षा जास्त गुण मिळवत आहे (जितके जास्त गुण तितकी भ्रष्ट यंत्रणा) . राजकारणी , नोकरशहा आणि भ्रष्टाचारी यांची अभद्र युती झाली आहे . या युतीमुळे सामान्य माणसाची कामे होत नाहीत. आणि त्याविरूद्ध दाद मागायाची तर सर्वच यंत्रणा एकमेकांना सामील असल्यामूळे त्याला न्यायही मिळत नाही. अशा स्थितीत सामान्य माणूस न्यायव्यवस्थेकडून थोडीफार आशा बाळगून आहे. परंतु आता ते उरलेसुरले हत्यारही काढून् घेण्याचा डाव नोकरशाहीने रचला असून त्याला मंत्रिमंडळाचीही साथ मिळताना दिसतेय हि दुर्दैवाची बाब आहे.हे सुदृढ  लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे.