स्वत:चे निर्दोषत्व सिद्ध करताना राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या पक्षाच्या आणि सहका-यांच्या कार्यपद्धतीवर अविश्वास दाखवत त्यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले आहे.आपल्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला उत्तर देताना त्यांनी ‘आघाडी सरकारच्या काळातही महिला व बालकल्याण खात्यात साहित्य व पोषण आहारासाठी ४०८ कोटी रुपयांची खरेदी रेट काँट्रॅक्टनेच झाली होती, मीदेखील याच पद्धतीचे अनुकरण केले, मग मी केलेल्या खरेदीला घोटाळा का म्हटले जाते असा सवाल उपस्थित केला‘ . त्यांच्या याच प्रश्नाने भारतीय जनता पक्षाच्या आणि त्याच्या सदस्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.त्यामूळेच कदाचित या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना त्या एकाकी पडल्या असाव्यात.
याचाच दुसरा अर्थ असा की यापूर्वीच्या शासनाने ज्या पद्धतीने
चिक्की खरेदी केली त्यात काही दोष नव्हता हे पंकजा मुंडेंनी मान्य केले. २०१३ मध्ये चिक्की खरेदीबाबत २०१३ मध्ये विधान परिषदेत
नितीन गडकरी, विनोद तावडे, आशिष शेलार
या भाजपच्याच सदस्यांनी आदिवासी आयुक्तांनी ही चिक्की खरेदी करण्यास प्रतिकूलता
दर्शविल्यावरही ही खरेदी कशी काय करण्यात आली असे विचारत चिक्की खरेदीवर आक्षेप
घेतला होता.या आरोपांनंतर सदर खरेदी रद्द करण्यात येउन चौकशीसाठी उच्चस्तरीय
चौकशी समिती नेमण्यात आली होती.
अर्थातच
या चौकशीचे पुढे काही झाले नाही .ज्यांनी
आरोप केले होते त्यांनीही त्याचा नंतर पाठपुरावा केला नाही.पुढे ज्यांनी या खरेदी
प्रकाराबाबत आक्षेप घेतले होते ते सत्तेत आले, मंत्री झाले. परंतु आरोपांची चौकशी
लांब राहिली उलट पूर्वीच्या शासनाने दिले होते त्याच्या दुपटीपेक्षा जास्त रकमेचे
कंत्राट संबधित संस्थेला देउन उपकृत करण्यात आले.असे करताना उच्च न्यायालयाच्या
आदेशांचाही अवमान करायला पंकजा मुंडे यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.डिसेंबर २०१२
मध्ये एका याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
खंडपीठाने आरक्षित वस्तुंच्या दर निश्चितीच्या अधारे खरेदी करण्यात येऊ नये व अशा
वस्तुंची खरेदी जाहीर निविदेद्वारेच करावी, असे आदेश दिले
होते. त्या अनुषंगाने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आरक्षण देण्यात आलेल्या संस्थांची
दर निश्चिती यापुढे करू नये व सर्व वस्तुंची खरेदी जाहीर निविदा पध्दतीनेच करावी
असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. याचाच अर्थ चिक्की खरेदी करताना कोणत्याही प्रकारची
दर निश्चिती किंवा दर करार अस्तित्वात नव्हता. जे काही होते ते न्यायालयाच्या
आदेशामूळे रद्द झाले होते.
असे
असतानाही पंकजा मुंडे यांनी १२ फेब्रुवारी २०१५ रोजी बैठक घेऊन आयुक्तांनी
पाठविलेले पुर्वीचे सर्व प्रस्ताव रद्द करुन सुर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी
संस्थेचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत निर्देश दिले .असे करताना त्यांनी उच्च
न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान, आपल्या अधिका-यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष तर
केलेच परंतु आपलाच पक्ष आणि सहकारी यांनी आधिच्या शासनाच्या कार्यपद्धतीवर केलेले
आरोप बिनबुडाचे होते हेही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला.अर्थात दुस-यांनी केलेल्या
चूकीच्या कृत्यामागे लपल्याने पंकजा मुंडे यांच्यावरील आरोपांची तीव्रता किंवा गांभीर्य
कमी होत नाही तर ते अधिकच गडद होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा