प्रती
1) मा.सौ . वैशाली बनकर ,
महापौर , पुणे महानगरपालिका ,
पुणे.
2) मा.श्री. महेश पाठक ,
आयुक्त , पुणे महानगरपालिका ,
पुणे.
3) मा.श्री. सुनील पारखी ,
नगरसचिव , पुणे महानगरपालिका ,
पुणे.
4) मा.श्री.प्रशांत वाघमारे ,
नगर रचना अधिकारी, पुणे महनगरपालिका ,
पुणे
विषय - पुणे महापालिकेच्या जुन्या हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखड्याच्या प्रस्तावाला देण्यात आलेल्या बेकायदा उपसूचना ......
महोदय,
पुणे महानगरपालिकेच्या कारभा-यांनी नुकतीच पुण्याच्या भवितव्यावर परिणाम करणा-या प्रारुप विकास आराखड्याला मंजूरी दिली . आश्‍चर्य म्हणजे सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चेला येइपर्यंत सदर विकास आराखडा सर्वसाधारणपणे गोपनीयच राहीला .सर्व नगरसेवकांना या संपूर्ण विकास आराखड्याचा अभ्यास शेवटपर्यंत करताच आला नाही.असे असले तरी या विकास आराखड्याला माननीयांनी अवघ्या 12 तासात मंजूरी दिली तीही अमर्याद उपसूचनांसह . या उपसूचना कधी कशाच्या आधारे तयार करण्यात आल्या ? . त्या मांडण्यापूर्वी त्यांचा एकूण शहराच्या आरोग्यावर काय आणि कसा परिणाम होणार याचा अभ्यास कधी करण्यात आला ? हे त्या माननीयांनाच माहित.
आश्‍चर्य म्हणजे या उपसूचना कोणत्या सभेसाठी देण्यात आल्या, सभेचा क‘मांक, दिनांक ,विषय क‘मांक , उपसूचना दिल्याचा दिनांक यापैकी एकाही बाबीचा पत्ता त्यावर नाही, त्याचप्रमाणे त्यावरील सह्या कोणाच्या आहेत याचाही अर्थबोध होत नाही. असो . मूळात या सर्व उपसूचना बेकायदा आहेत ,कारण पुणे महापालिका सभा कामकाज नियमावलीतील नियम क‘ . 21 व 22 नुसार कोणत्याही प्रस्तावावर उपसूचना मांडता येतात , एका प्रस्तावावर कितीही उपसूचना मांडल्या जाउ शकतात ,परंतु नियम क‘ 36 नुसार एका सदस्याला एकाच प्रस्तावावर एकापेक्षा जास्त उपसूचना मांडता येत नाहीत किंवा त्याला अनुमोदनही देता येत नाही .त्यामूळेच एका उपसूचनेत अनेक उपसूचना मांडणेही नियमानुसार योग्य ठरत नाही .या सभा कामकाज नियमावली नुसार पालिकेचे कामकाज चालते किंवा चालले पाहिजे.
सभा कामकाज नियमावली .
नियम क‘ 21 : प्रस्तावाची प्रत महापौरांना देणे - प्रत्येक प्रस्ताव अथवा उपसूचना सुवाच्य अक्षरात मराठीत लिहिली असली पाहिजे अथवा मुद्रित करून घेतली पाहिजे. मांडणा-याने ती वाचून दाखवली पाहिजे .त्याची इच्छा असल्यास प्रस्ताव मांडताना त्याने प्रस्तावाच्या वा सूचनेच्या समर्थनार्थ भाषण करावे .त्यानंतर सदर प्रस्ताव वा सूचना महापौर अथवा सभापती यांच्याजवळ दिली जाईल .कोणत्याही सभासदाने सदर प्रस्तावाला वा सूचनेला अनुमोदन दिल्यास तो प्रस्ताव वा ती सूचना सभेपुढे चर्चेकरिता आहे, असे समजण्यात येईल.
अनुमोदन देणार्याला आपल्या भाषणाचा अधिकार राखून ठेवता येइल :- अनुमोदन देणारा अनुमोदन देताना प्रस्तावाच्या वा सूचनेच्या समर्थनात्मक भाषण करू शकेल , परंतु त्याची तशी इच्छा असल्यास त्याला आपले भाषण चर्चेच्या पुढील कालावधीत करण्याकरिता राखून ठेवता येइल.
नियम क‘ 22 - कितीही उपसूचना मांडता येतील :- प्रस्ताव मांडल्यानंतर आणि त्याला अनुमोदन मिळाल्यानंतर कोणताही सभासद त्यावर उपसूचना मांडू शकेल . उपसूचनेला अनुमोदन मिळाले पाहिजे नाहीतर तीचा विचार केला जाणार नाही .एकाचवेळी सभेपुढे अनेक उपसूचना असू शकतील .
नियम क‘. 35 - प्रस्ताव किंवा उपसूचना यात कितपत बदल करता येतो :- प्रस्ताव किंवा उपसूचना मिळाल्यानंतर अनवधानाने किंवा गळतीमुळे जर काही लेखनिकी चूक झाली आहे असे आढळून आले तर ती चूक सभापतींच्या परवानगीने सुधारता येइल . मात्र तीत मौलिक असा बदल नियम क‘.22 व 36 यातील तरतुदी अनुसरल्याशिवाय करता येणार नाहीत.
नियम क‘. 36 - उपसूचना :- (1) प्रस्ताव मांडला गेला आणि त्याला अनुमोदन मिळाले म्हणजे त्यावर कोणत्याही सभासदाला उपसूचना देता येईल.
(2) कोणतीही उपसूचना मूळ प्रस्तावाशी संबधित असली पाहिजे .ती प्रस्तावात बदल सूचवणारी किंवा भर घालणारी अथवा त्यातील काही भाग वगळणारी अशी असू शकेल .तथापी कोणतीही उपसूचना सभेपुढे असलेल्या प्रस्तावाला सरळ नकार देणारी अथवा त्याच सभेत आधी अमान्य झालेल्या प्रस्तावाच्या किंवा उपसूचनेच्या आशयाची असता कामा नये , तथापी मूळ प्रस्तावच जेंव्हा नकारात्मक असा असतो , त्यावेळी त्याला होकारात्मक उपसूचना देता येतील .
(3)सभेपुढे अनेक उपसूचना असू शकतील , परंतु कोणत्याही सभासदाला एकाच प्रस्तावावर एकापेक्षा अधिक उपसूचना मांडता येणार नाहीत किंवा त्याला अनुमोदन देता येणार नाही आणि ज्या सभासदाने मूळ प्रस्ताव मांडला असेल किंवा अनुमोदन दिले असेल त्याला त्या प्रस्तावावर उपसूचना देता येणार नाही
(4) ठराव मांडणार-याला रीतसर सुचविण्यात किंवा अनुमोदन देण्यात आलेली उपसूचना वा आलेल्या उपसूचना स्वीकृत करता येतील , अशा रितीने दुरूस्त झालेला प्रस्ताव मग मूळ सभेपुढे असलेला मूळ प्रस्ताव समजण्यात येईल.
वरील नियम पहाता जुन्या हद्दीच्या प्रारुप विकास आराखड्याच्या प्रस्तावाला दिलेल्या सर्व उपसूचना बेकायदा ठरतात कारण यातील अनेक उपसूचना या एकाच सभासदाने मांडलेल्या आहेत , किंवा एकाच सभासदाने अनेक उपसूचनांवर अनुमोदक म्हणून सही केली आहे किंवा काही सभासदांनी एकाच उपसूचनेत अनेक उपसूचना समाविष्ट केल्या आहेत .आणि हे सर्व पुणे महापालिकेच्या सभा कामकाज नियमावलीनुसार बेकायदा आहे.त्याचप्रमाणे नियम 35 नुसारची सुधारणा म्हणजे लेखनिकी चूक ही ज्या सभेत प्रस्ताव मंजूर होतो त्याच सभेत करावयाची असल्याने चूक सुधारण्याचाही मार्ग आता बंद झाला आहे . त्यामूळे मंजूर झालेला प्रस्ताव हा कोणत्याही उपसूचनेशिवाय मंजूर झाला आहे असे मानण्याशिवाय आता पर्याय उरलेला नाही .आपण त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलून या उपसूचनांशिवाय प्रारुप विकास आराखडा मंजूर झाला असे जाहीर करावे ही विनंती.( सोबत पुणे महापालिकेच्या सभा कामकाज नियमावलीची प्रत जोडली आहे)
कळावे
आपला
विजय कुंभार
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा