1) मा.श्री. महेश पाठक
आयुक्त , पुणे महानगरपालिका,
पुणे .
2) मा.श्री . सुनिल पारखी
नगरसचिव , पुणे महानगरपालिका ,
पुणे .
विषय - पुणे महानगरपालिकेच्या जुन्या हद्दीचा नवीन पुनर्विलोकीत विकास आराखडा जाहीर करणेबाबत .. .. .. ..
महोदय ,
पुणे महानगरापालिकेच्या जुन्या हदीच्या विकास आराखडड्याच्या पुनर्विलोकनाचे काम पुणे महानगरपालिकेने 13 डिसेंबर 2007 रोजीच्या शासन राजपत्रातील अधिसुचनेनुसार हाती घेतले आहे . नियमानुसार दोन वर्षांच्या म्हणजे डिसेंबर 2009 च्या आत हा प्रारूप आराखडा राज्य शासनाकडे मंजूरी साठी पाठविला जाणे अपेक्षीत होते . परंतु अद्यापही तो शहर सुधारणा समितीच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे. आणि एकूण उत्साह पहाता आणखी चार पाच वर्षे तो मंजूर होण्याची शक्यता नाही .
विकास आराखडा हा शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असून त्याबाबाबत त्यांना खूप उत्सुकता आहे. त्यामुळे काही नागरिकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी तो प्रशासनाकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळविण्याचा प्रयत्न केला , परंतु त्याला यश आले नाही . हा आराखडा उघड न करण्यासाठी देण्यात आलेले कारण हास्यास्पद आहे .आराखडा लोकांना समजला तर म्हणे त्यात करण्यात आलेल्या तरतुदी लोकांना समजतील आणि प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर दबाव येइल .याचा अर्थ अद्याप त्या आराखड्यातील सर्व बाबी प्रशासन आणि शहर सुधारणा समितीचे अध्यक्ष यांनाच माहिती आहेत असा निघतो . कारण त्या समितीच्या सदस्यांनाही अद्याप त्या आराखड्याचे दर्शन न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींनी आराखड्याची परत मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यावर समितीच्या सदस्यांच्या लक्षात आले की आपण ज्या विषयावर गेले सहा महिने चर्चा करत आहोत त्याची प्रतच आपल्याला दिली गेलेली नाही .
या बाबी पाहिल्या तर प्रशासनाने प्रारुप विकास आराख़डा अत्यंत गोपनीय पद्धतीने तयार करून तो सीलबंद लखोट्यात शहर सुधारणा समितीच्या सदस्यांसाठी नगर सचिवांकडे दिला आणि नगरसचिवांनी तो सीलबंद लखोटा त्या समितीच्या अध्यक्षांकडे सोपविला आणि समितीमध्ये त्या सीलबंद लखोट्यातील प्रारूप विकास आराखड्यावर चर्चा सुरू आहे असा त्याचा अर्थ निघतो. केवढी ही गोपनीयता !. आता या सीलबंद लखोट्यातील आराखड्यावर चर्चा झाल्यानंतर तो तसाच सर्वसाधारण सभेकडे देउन त्यावर मान्यता घेतली जाईल अशी शक्यता दिसते , सर्वसाधारण सभा तरी तो लखोटा फोडून त्यावर निर्णय घेणार की तशीच मान्यता देउन सीलबंद लखोट्यावरच नागरिकांच्या हरकती सुचना मागविणार हे पहाणे मनोरंजक ठरेल.अर्थात या आराखड्यातील अनेक बाबी आधीच बाहेर आल्या आहेत आणी काही बांधकाम व्यावसायीकांच्या टेबलवर तो असल्याची चर्चा आहे. आराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्यातील तरतुदी पाहून त्याच्या प्रक्रीयेच्या कोणत्या पातळीवर कोणत्या व्यावसायीकाने कोणकोणते करार केला हे पहाणेही औत्सुक्याचे ठरेल .
खरेतर या पारदर्शकतेच्या युगात काहीही गोपनीय असता कामा नये ,आणि ज्यांचा नागरिकांच्या हितांशी थेट संबध आहे त्या बाबी तर अजिबात नाही . हा आराखडा उघड करण्याचा बाबतीत खालील बाबी महत्वाच्या आहेत
1) माहिती अधिकार अधिअनियम 2005 मधील कलम 4 (1)(ल) मध्ये publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;
असे म्हटले आहे म्हणजेच ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाने प्रसिद्ध कराव्याची असते . विशेष म्हणज़े यात धोरणे आखताना असे म्हटले आहे धोरणे आखून झाल्या नंतर नव्हे .त्यामुळे हा विकास आराखडा तयार होतानाच नागरिकांना त्याबाबत माहिती मिळणे आवश्यक आहे.
2) महापालिकेने जवाह्रलाल नेहरू योजने अंतर्गत अब्जावधी रुपयांचा निधी मिळविला आहे, हा निधी मिळविताना महापालिकेने आणि राज्य शासनाने नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांच्या बाबतीत नागरिकांच्या सह्भागाबाबत काही ठोस पावले उचलण्याचे कबूल केले होते आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ' पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ ' महाराष्ट्रात लागू केला असून त्यानुसार मुंबाई प्रांतिक महापालिका अधिअनियमामध्ये कलम 60 ए अंतर्भुत करण्यात आले आहे . त्यातील कलम 60 (ए) (3)
Corporations shall be required to dislose the following information namely
ii)a statement showing the boards , councils , committees and other bodies , by whatever name called , constituted for the purpose of existing the functions of the corporation or rendering advise to it , wheter or not the meetings of those boards , councils , committees and other bodies are open to the public or the minutes of the meeting are accesible to the public.
ix)perticulars of the master plan , city development plan or any other plan concerning the development of municipal area
असे आहे . त्याच प्रमाणे ही माहिती पालिकेने वारंवार अद्ययावत करणे आवश्यक आहे .कोणत्याही सभेच्या कार्यवृतांतात सर्व मुद्दे आपोआपच येतात हे वगळे सांगण्याची आवश्यकता नसावी . शिवाय आता जुन्या हदीचा विकास आराखडा हा आता प्रारूप विकास आराखडा राहिलेला नाही, त्यामुळे तो सार्वजनिक करणे का आणि कसे आवश्यक आहे हे पटवून देण्यासाठी 'पश्चिम घाट पर्यावरण तज्ञ ' समितीच्या अहवालावर दिली उच्च न्यायालयाने , केंंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केलेल्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयातील दोन मुद्दे मांडत आहे . ( याचिका क". 2651 /2012). केंद्रीय माहिती आयोगाने माधव गाडगीळ समितीने आपला अहवाल पर्यावरण मंत्रालयाला सादर केलेला असल्याने त्याला प्रारुप अहवाल म्हणता येणार नाही असा निर्णय दिला होता .त्यावर पर्यावरण मंत्रालयाने इतर अनेक मुद्यांबरोबर
“The Ministry of Environment and Forests is still in the process of examining the report of the Western Ghats Ecology Expert Panel in consultation with the six State Governments of the Western Ghats region. As such the report is not final, still a draft under consideration of the Ministry and thus not complete or ready for disclosure under RTI.
असाही मुद्दा मांडला होता .त्यावर उच्च न्यायालयाने
16. I am of the view that there is no merit in this petition, and I am inclined to agree with the reasoning adopted by the learned CIC for allowing the respondent’s appeal and directing disclosure of the WGEEP report prepared by Madhav Gadgil committee and panel.
17. It is not the petitioners contention before me that the said WGEEP report is not the final document prepared by the panel headed by Prof. Madhav Gadgil in relation to the western ghats ecology and Athirappilly HEP Kerala. So far as the said panel is concerned, they have tendered their report to the MOEF. Now, it is for the MOEF, in consultation with the affected Sates, to act on the said report. It is for the MOEF and the affected States to either accept/reject, wholly or partially, or with conditions/qualifications/ modifications the said report, by taking into account the interests of all stakeholders, and by taking into account the relevant laws, including those applicable in relation to the protection of environment and ecology.
18. If there are any shortcomings or deficiencies in the said report, inter alia, for the reason that the same is based on incomplete or deficient data, or for any other reason, the said factor would go into the decision making process of the MOEF and the concerned States. But it cannot be said that the said report is not final. What is not final is the governmental policy decision on the aspects to which the WGEEP report relates. The said report is one of the ingredients, which the MOEF and the concerned States would take into consideration while formulating their policy in relation to the western ghats ecology.
19. The consultative process and the involvement of the civil rights groups and all those who are concerned, and who may be affected by the policy that may eventually be made, does not stop after the making of the said report by the WGEEP. In fact, after the making of the said report, the said consultative and participatory process, ideally speaking, should become even more interactive and intense.
असे म्हटले होते . हे चारही मुद्दे पुणे महापालिका सध्या ज्याला प्रारुप आराखडा म्हणते त्याला तंतोतंत लागू होतात . आता हा आराखडा प्रारुप राहिलेला नसून तो तयार झाला आहे .शिवाय तो जाहिर केल्याने नागरिक त्रास देतील असे म्हणनेही चूकीचे आहे .त्याचप्रमाणे असे केल्याने कायदेशीर काही अडथळा येईल असे वाटत नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार शेवटी सर्वसाधारण सभा आणि राज्य शासनाचाच आहे त्यावर कोणी अतिक्रमण करीत नाही . नागरिक आपल्या हरकती आणि सूचना अधिकृत काला़वधीतच मांडतील . परंतु त्यापूर्वी त्या आराखड्याचे अवलोकन आणि अभ्यास करण्यापासून त्यांना वंचित ठेवणे योग्य नाही .
आता मुख्य मुद्दा आहे तो जीतका जास्त वेळ वाया जातोय त्यामुळे आपोआपच विकास आराखड्याचे महत्व कमी होत जात आहे व त्याच्याशी कळत न कळत छेडखानी होत आहेच . विकास आराखड्याचे काम सुरू आहे म्हणून शहरातील विकास कामे , बांधकाम परवाने थांबलेले नाहीत . उलट अशा कामांमुळे विकास आराखड्यात केलेल्या काही महत्वाच्या तरतुदींना छेद जाण्याची शक्यताच अधिक आहे हा आराखडा गोपनीय ठेवल्याने किंवा गोपनीय आहे असा समज करून घेउन तो जाहीर न करणे माहिती अधिकार अधिअनियम ,2005, मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिअनियम 60ए आणि दिली उच्च न्यायालयाने माहिती अधिकारासंदर्भातील याचिकेवर दिलेल्या निर्णयाशी विसंगत आहे. आणि माहिती अधिकार अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख या नात्याने हा आराखडा जाहीर करणे ही आपली जबाबदारी आहे याची दखल घेउन तो तातडीने म्हणजे चार दिवसात जाहीर करावा अन्यथा आम्हाला त्या बाबत योग्य त्या प्राधिकरणाकडे दाद मागावी लागेल याची नोंद घ्यावी ही विनंती.
कळावे .
आपला
विजय कुंभार
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा