डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड ( डीएसकेडीएल) ही बांधकाम व्यवसायात एकेकाळी प्रतिष्ठीत मानली जाणारी कंपनी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे.
डीएसकेंच्या या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती असं आता ठामपणे म्हणता येईल.
डीसकेंना कर्ज देण्या-या बँकानी ते सिद्ध केले आहे ते डीएसकेडीएल या बांधकाम व्यवसायात एकेकाळी प्रतिष्ठीत मानल्या जाणा-या कंपनीच्या मदतीने!
डीएसकेडीलवर अशी अवस्था येईल अशी शंका कोणताही विचार न करता त्यांना हजारो कोटींची कर्जं वाटणा-या बँकांना कधीही आली नाही.
कशी येणार?
बँकाच्या अधिका-यांना नेमके काय हवे असते हे डीसकेंनी बरोब्बर ओळखले होते!
त्यामूळेच डीएसकेंचे शेकडो कोटींचे कर्ज थकले तरी बँका डीसकेंना गोंजारत आहेत आणि
त्यांच्याकडील सामान्य गुंतवणूकदारांवर मात्र कारवाईचा बडगा उगारत आहेत .
मात्र महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठीत दैनिक लोकसत्ताने ही शंका आणि
त्यामागची कारणे नोव्हेम्बर २०१६ मध्येच व्यक्त केली होती.
मग एका वर्तमानपत्राला जे दिसले ते डीएसकेडीएलला हजारो कोटींची
कर्जं सहजगत्या देणा-या बँकाना ही शंका का आली नाही ?.
कारण उघड आहे.
डीएसकेंच्या या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती!
डीएसकेडीएलला आणि त्यांच्या तथाकथीत उपकंपन्यांना बँकानी हजारो
कोटींची कर्जं मंजूर केली.
त्या हजारो कोटींच्या कर्जांकडे आपण नंतर जाउ.
सर्वात आधी आपण ’एक परिवार एक बँक’ अशी
बिरुदावली मिरवणा-या
पुण्याच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने ती खरोखरच डीएसकेडीएल या एका
परिवाराची बँक होती हे कसे सिद्ध केले ते पाहू.
खरेतर डीएसकेंच्या एकूण शेकडो कोंटींच्या कर्जांच्या तुलनेत
१४ कोटी हा आकडा म्हणजे काहीच नाही.
परंतु हेच छोटेसे कर्ज डीएसकेंचे आणि बँकाचे संबध कसे घट्ट होते आणि त्यांना कर्ज देण्यासाठी बेंका सर्व नियम आणि संकेत कसे पायदळी तुडवत होते हे सिद्ध करण्यास पुरेसे आहे.
या कर्जासाठी बावधन बुद्रूक सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा २०१६ मध्ये गहाण ठेवण्यात आली .
वैशिष्ट्य म्हणजे जी जागा गहाण ठेवण्यात आली त्या जागेचे रेडिरेकनरनुसार
मूल्य काहीही असले तरी त्या जागेची उपयोगीता शून्य आहे.
रेडिरेकनरनुसार स्मशानभूमीचेही मूल्यांकन होउ शकते.
बावधन सर्व्हे क्र २४५, २४६ ही जागा उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाळा(एच.ई.एम.आर.एल.) च्या बाधीत क्षेत्रात येत असल्याने त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निवासी किंवा व्यापारी बांधकाम करता येत नाही.
याचाच
अर्थ या जागेची बाजारातील किंमत शून्य आहे.
ज्या
अधिका-यांनी हे कर्ज मंजूर केले त्यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या संकेस्थळावरील या जागेचे मूल्यांकन किंवा रेडीरेकनर पाहिले असते तरी तीच्यावरील ‘ सदर
मिळकत एचईएमआरएलच्या क्षेत्राने बाधीत आहे’ हा शेरा
त्यांना पहायला मिळाला असता.
मग अशा जागेवर बँक ऑफ महाराष्ट्रने का बरं कर्ज दिले असेल ?
बरं या जागेवर बँकेने एकदाच कर्ज दिले आहे अशातील भाग नाही.पहिले
कर्ज थकले की त्यावर पुन्हा दुसरे अधिक रकमेचे कर्ज असं अनेकदा करण्यात आले.
बावधनमधील मिळकती सुरूवातीस मंगेश एंटरप्रायझेस आणि
मंगेश सेल्स कॉपरेशन या भागीदारी फर्म्सच्या नावाने होत्या .मंगेश
एंटरप्रायजेसच्या भागीदार हेमंती निळकंठ फडके होत्या तर मंगेश सेल्स कॉर्पोरेशनच्या
भागीदार अनुराधा रामचंद्र पुरंदरे होत्या.
त्यानंतर या मिळकती फेअरी लॅन्ड प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, वास्तु विशारद प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, अँसेंट प्रमोटर्स अँन्ड डेव्हलपर्स, ग्रोरिच अँग्रो. फॉरेस्टी इत्यादी कंपन्यांच्या नावे का आणि
कशा झाल्या कुणास ठाउक .या सगळ्या कंपन्यांचे डायरेक्टर मात्र हेमंती
निळकंठ फडके ( कधी कधी हेमंती दीपक कुलकर्णी) आणि अनुराधा रामचंद्र पुरंदरे याच आहेत.
त्याच जमिनी पुन्हा पुन्हा वेगवेगळ्या नावावर करण्यामागे काय उद्देश होता हे स्वत:
डीएसके त्यांचे कुटुंबिय किंवा बँकेचे अधिकारीच सांगू शकतील.
या सर्वावर कहर म्हणजे ज्या मिळकतीला बाजारात
किंमत शून्य आहे ती नंतर व्यापारी मिळकत असल्याचे दाखवण्यात आले.अर्थात त्या
जमिनीचे मुल्यांकन जास्त व्हावे यासाठी तसे केले गेले यात शंका नाही.
मग अशा मिळकतीवर महाराष्ट्र बँकेने कर्ज का दिले असेल ?
कारणे
दोन आहेत पहिले म्हणजे डीएसकेंच्या
दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकाची साथ होती आणि दुसरे म्हणजे ‘एक परिवार
एक बँक‘
डीएसकेंनी सर्वच विशेषत: महाराष्ट्र बँकेचा वापर आपल्या
परिवाराची बँक असल्यासारखा केला.
महाराष्ट्र बँकेने डीसकेंना शेकडो कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.
कळस म्हणजे सर्वसाधारणपणे बँका तारणाच्या काही टक्के रक्कम कर्ज
म्हनून देतात परंतु डीएसकेंच्या बाबतीत मात्र बँकानी मिळकतीच्या एकूण मूल्याच्या कितीतरी
पट जास्त कर्ज तर दिलेच परंतु ज्या मिळकती कधी तयार होतील की नाही याची खात्री नसलेल्या
भविष्यातील मिळकतींवरही कर्ज दिले.
त्याचप्रमाणे एकदा डिफॉल्टर ठरलेल्या कर्जदाराच्या कर्जाची पुनर्बांधणी
करताना किंवा त्याला नव्याने कर्ज देताना बँका खूप काळजी घेतात.
परंतु डीएसकेंशी या बँकांचे इतके सूत जुळले होते की कोणतीही
शहानिशा न करता त्यांनी डीसकेंना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे दिली.
सध्या डीएसकेंची कोणतीही मालमत्ता गहाण नाही
अशातील भाग नाही.
अगदी डीएसकेच्या ऑफिससह त्यांच्या विद्यमान आणि भविष्यात तयार
होण्याची शाश्वती नसलेल्या मिळकतीही गहाण ठेवल्या गेल्या आहेत.
२०१५ मध्ये फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी'
प्रकल्पातील सुमारे ७० एकर जागा,
प्रकल्पातील सर्व साहीत्य,
येणारे ग्राहकांचे पैसे, जागेवर झालेले
व होणारे सर्व बांधकाम व तेथील सर्व मालमत्ता गहाण ठेऊन 'एसबीआय' 'युनियन बँक'
'बँक ऑफ महाराष्ट्र' 'सिंडीकेट बँक' यांनी मिळून ६०० कोटी रूपयांचे कर्ज डीएसकेंना 'ड्रीमसिटी'च्या बांधकामासाठी दिले .
अर्थातच हे पैसे कुठे गेले हे माहित नाही. परंतु
ड्रीमसिटीचे १०% सुद्धा बांधकाम पुर्ण झाले नाही.
एखाद्या कर्जदाराने ज्या कारणासाठी कर्ज दिले त्यासाठी ते न
वापरता इतर कारणासाठी ते वापरले असते तर बँकानी त्या कर्जदारावर कारवाई केली असती.
परंतु डीसकेंवर कारवाई कशी करणार?
कारण बँक अधिका-यांच्या दृष्टीने डीसके म्हणजे
दुभती गाय होती
मग २०१६ मध्ये या बँकानी या ६०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी
करून दिली.
अर्थात त्यानंतरही ड्रीमसिटीच्या कामात तसूभरही प्रगती झाली
नाही हा भाग अलाहिदा.
'डीएसकेडीएल' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले
बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३००
कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे.
वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांनी डीसकेंना काही
बांधकाम प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी शेकडो कोटी रूपयांचे कर्ज दिले. विशेष म्हणजे त्याच संस्थांनी त्याच प्रकल्पात
घर घेण्यासाठी ग्राहकांनाही कर्ज दिले. ग्राहकांना घर मिळेपर्यंत
हफ्ता डीसके भरणार होते.
मात्र डीएसके शब्दाला जागले नाहीत .
मिळालेल्या कर्ज रकमेतून त्यांनी प्रकल्पाचे बांधकाम केले नाहीच.
उलट जागेवर १०% देखील बांधकाम नसताना ८० % बांधकाम झाल्याचे भासवून ग्राहकाच्या एकूण कर्ज रकमेतील ८०% रक्कम बँकाकडून वसूल केली.
आता बँकानी जागेवर १०% बांधकाम नसताना ८०% रक्कम
डीएसकेंना दिलीचा कशी आणि का?
कारण उघड आहे बँक अधिका-यांच्या दृष्टीने डीसके म्हणजे
दुभती गाय होती
आता त्या कर्जाचे
व्याज 'डीएसकेंनी' न भरल्यामुळे
ह्या संस्था 'ग्राहकांचा'
छळ करू लागल्या आहेत.
थोडक्यात म्हणजे सामान्य माणसाला फसवण्याच्या डीएसकेंच्या उद्योगात
बँकाही सामील आहेत.
'डीएसकेंनी'
फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं
देखील मागील तीन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही.
विशेष
म्हणजे एनसीडी इश्यूसाठी फुरसुंगीतील ड्रीमसिटीची जी जागा डीएसकेंनी गहाण ठेवली होती त्या जागेतील अनेक प्लॉट त्यांनी सेबीच्या परस्पर काही लोकांना विकलेही. हा गुन्हा
आहे
फुरसुंगीतील ड्रीमसिटी टाउनशीपच्या सेबिकडे गहाण असलेल्या जागेवर डीसकेंनी सुमारे
६ लाख चौ. फुटाची हाय ब्लिस नावाची १६४ बंगलो प्लॉट स्किम दाखवली.
फक्त दाखवली नाही तर या जागेवर कोणताही प्रकल्प मंजूर नसताना त्यातील प्लॉट्सची
विक्रीही केली.
आता टाउनशीपमधे बंगलो प्लॉटची स्कीम करता येत नाही हे या प्लॉटधारकांना कोण सांगणार
?
अर्थात या स्कीम मधील एकही प्लॉट खरेदीदारांना मिळणे किंवा त्याचे रीतसर खरेदीखत
होणे अशक्य आहे.
म्हणजे या प्रकरणात डीएसकेंनी सेबीचीच नव्हे तर प्लॉटधारकांचीही फसवणूक केली .
या विक्रीतूनही डीएसकेंना अगदी अलीकडे
६० ते ७० कोटी रुपये मिळाले
मी इतर व्यापा-यांसारखा बँकाना
भागीदार करून त्यांचा फायदा करून देत नाही तर मध्यमवर्गीय माणसाला ठेवींच्या स्वरूपात भागीदार करून घेतो अस डीसके अभिमानाने (?)
सांगायचे.
माझी एकूण देणी
ह्या माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत! असं डीसके सांगतात.
मग डीसकेंवर ही वेळ का आली?
ते लोकांचे पैसे परत का करत नाहीत. त्यांनी दिलेले धनादेश का वठत नाहीत्?
कारण उघड आहे , डीसके कधीच खरं बोलले नाहीत, बोलत नाहीत.
डीएसके काही बोलत असले तरी प्रत्यक्ष पुरावे मात्र त्यांच्या
सर्व जागांवर त्या जागांच्या बाजारमूल्याच्या कितीतरी पट अधिक कर्ज असल्याचे दर्शवतात.
मग सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार आहेत?
कर्जासाठी गहाण असलेल्या मिळकतीवर पहिला अधिकार नेहेमीच
बॅंकांचा राहातो! मग लोकांना पैसे कुठून देणारं?
असं असेल तर् मग आतापर्यंत डीएसके तगले कसे?
डीसके थापा मारण्यात् उस्ताद आहेत.मधुमेह
झाला असावा अशी शंका यावी इतकं ते गोड बोलतात.
आणि याच भांडवलावर त्यांनी सामान्य माणसाला आजतागायत वारंवार
गंडवले आहे.
आजपर्यंत मोठ्या हुशारीनं ताटातलं वाटीत आणि वाटीतलं ताटात करू त्यांनी सारं काही
आलबेल आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न केला.
शिवाय सनदशीर आणि अनेकदा असनदशीर मार्गाने त्याच्याकडे पैसे येत असल्याने वेळ मारून
नेण्यात ते यशस्वी झाले.
मात्र जेंव्हा ताटातलही संपलं आणि वाटीतलही संपलं ( खरतर संपलं म्हणजे कुटुंबियांच्या
घशात घातलं) तेंव्हा बिकट परिस्थिती निर्माण झाली.
शिवाय नोटबंदी पुर्वी त्यांना राजकारणी आणि नोकरशहांकडून 'रोखीने' करोडो रूपये काळा पैसा मिळत होता हे त्यांनी
स्वत:च एका व्हिडीओ मध्ये कबूल केले आहे.
या व्हिडीओमध्ये डीएसके कोणत्या नोकरशहा आणि राजकारण्यांकडून
करोडो रुपये येत असल्याचे
कबूल करताहेत ?
आता डीएसकेंना करोडो रुपये रोखीने पोहोचवणारे नोकरशहा आणि राजकारणीकोण? याचा शोध शासनाने घ्यायला हवा.
या सर्वामूळे वेळ मारून नेण्यात ते बराच काळ यशस्वी झाले.
असो .
आता दैनिक लोकसताने २८ नोव्हेम्बर २०१६ च्या अंकात डीसकेंबद्दल काय म्हटले होते
ते पाहू.
‘या परिस्थितीला हे ठेवीदारसुद्धा तितकेच जबाबदार आहेत.
सेवानिवृत्ती किंवा आपले उत्पन्न थांबते तेव्हा आपण किती जोखीम घेऊ शकतो याचा विचार करणे आवश्यक असते. कोणतेही
गुंतवणूक साधन सुरक्षित व खात्रीचे हा समज काढून टाकणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०१४
मध्ये दहा वर्षे मुदतीच्या केंद्र सरकारच्या रोख्यांचा दर ८.६ टक्के असताना हा
विकासक १२.५ टक्के व्याज का देतो हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. व्याजाचे दर हे
अर्थव्यवस्थेतील रोकडसुलभता, पत, मुदत
यांवर ठरतात. एखादा १२ टक्के व्याज देतोय म्हणून मुदत ठेव करणे हे मुद्दल
गमावण्यासारखे आहे. या विकासकाने पुढील तारखेचे धनादेश मुदतठेव धारकांना दिलेले
असल्याने घाबरण्याचे काही कारण नाही. हा विकासक धनादेश न वठण्याचा गुन्हा करेल असे
वाटत नाही. तेव्हा मुदतपूर्तीपर्यंत थांबावे व मुदतपूर्तीनंतर गोड बोलण्याला न
भुलता पैसे काढून घेणे इष्ट ठरेल. आपल्याकडे मोठी ‘लॅण्ड बँक’
असल्याचा गमजा मारणाऱ्या या विकासकाला मुदत ठेवींच्या पूर्ततेनंतर
वेळेवर पैसे देता येत नसल्याने त्याच्या या गमजा किती पोकळ होत्या हेसुद्धा
ध्यानात येईल. स्थिर उत्पन्न गुंतवणुकीत मुद्दलाच्या सुरक्षिततेला अधिक महत्त्व
देणे आवश्यक आहे अधिक व्याजदराला नाही, हे कायम लक्षात ठेवणे
जरुरीचे आहे,’
लोकसत्ताने जरी डीसकेंच्या संदर्भात गुंतवणूकदारांना इशारा दिला होता तरी त्यांनाही
डीएसके कधी धनादेश न वठण्याचा गुन्हा करतील असे वाटले नव्हते .
परंतु आता डीएसकेंवर धनादेश न वठल्याचे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत.
याचाच अर्थ आता डीएसकेंकडून पैसे परत मिळण्याची शक्यता संपली आहे.
मग, आता सामान्य गुंतवणूकदारांसमोर काय पर्याय आहे ?.
वरील सर्व परिस्थिती पहाता डीसकेंनी जर दिवाळखोरी जाहिर केली तर सगळं काही बँका घेउन जातील.सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हाती काही लागेल
असे वाटत नाही.
अर्थात दिवाळखोरी जाहिर करणे तेवढे सोपे नाही.
परंतु केलीच तर सामान्य गुंतवणूकदारांकडे हात चोळत बसण्याशिवाय काही पर्याय उरणार नाही.
अशा स्थितीत महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण हा कायदा ठेविदारांना
दिलासा देउ शकतो.
या कायद्यानुसार तक्रार कशी करावी याचा नमूना खाली दिला आहे. त्यात आपल्या गरजेनुसार
बदल करून कुणीही तो वापरू शकतो.
Related Stories
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
