विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकाही व्हीव्हीपॅट शिवायच

काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल’च्या (व्हीव्हीपॅट) १६ लाख यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच आगामी काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणूका आहेत त्यांतील इच्छुकांनी आमच्या निवडणूका खरेच व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होतील का ? असे विचारायला सुरुवात केली .ते स्वाभाविकही आहे कारण नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे काही घडले त्या धक्क्यातून अनेकजण अद्यापही सावरलेले नाहीत. त्यामूळे आपली निवडणूक कशी होणार याबाबत भावी इच्छुकांना उत्सुकता आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने किमान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणूका व्हीव्हीपॅट लावून होतील असे सध्यातरी वाटत नाही

अलिकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाला. एवढंच नाहीतर ईव्हीम मशीन बंद करा आणि जुन्या पद्धतीने मतदान करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार करून दाखवाच असे आव्हानही दिले होते. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते त्यामूळे त्या निवडणूकामध्ये काही गोंधळ झाला असल्यास ती जबाबदारी आमची नाही असे सांगून संशयाला जागाही करून दिली होती.अर्थात या निवडणूकांमध्ये जे काही घडले त्याला मतदान यंत्र जबाबदार होते की ते यंत्र हाताळणारी यंत्रणा जबाबदार होती याबाबत वाद आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान करण्यात आलेले व्हिडीओ फुटेज पाहिले तर त्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून येतात.

Cortsey Outlook

या पार्श्वभूमीवर ज्या भागात आगामी काळात निवडणूका आहेत त्यांना चिंता लागून रहाणे स्वाभाविक आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ लाख ‘व्हीव्हीपॅट’ मशिनच्या खरेदीसाठी तीन हजार १७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी ही यंत्रे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी असतील. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील निवडणूकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रे खरेदी करत असते.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रे खरेदीसाठी काही हालचाल केल्याचे अद्यापतरी ऐकीवात नाही.शिवाय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगळुरू) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हैदराबाद) या दोन कंपन्यांकडूनच मतदान यंत्रे ‘व्हीव्हीपॅट’ मशिन्सची खरेदी करण्यात येते. केंद्राची ऑर्डर पूर्ण करायलाच या दोन्ही कंपन्यांना दोन वर्षे लागतील ही बाब लक्षात घेता अगदी राज्य निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटसह मतदानयंत्रे खरेदी करायची ठरवले तरी ती उपलब्ध होउ शकणार नाहीत. त्यामूळे आगामी निवडणूकीतील इच्छुकांसाठी व्हीव्हीपॅटसह निवडणूक किंवा व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा आग्रह करणे एवढेच दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.

त्यातूनही व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झालाच तर थोडासा वात्रट परंतु आणखी एक पर्याय भावी इच्छुकांसमोर आहे तो म्हणजे एका मतदार संघात ६४ पेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडणूक लढवायला लावणे. सध्याची इव्हीएम मशिन्स जास्तीत जास्त ६४ उमेदवारांसाठी बनवण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. अर्थात या पर्यायाचे परिणाम आणि दुष्परिणामही होतील परंतु ते प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यानंतरच लक्षात येतील.

गुरुवार, २० एप्रिल, २०१७

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकाही व्हीव्हीपॅट शिवायच

Related Stories

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा