दहीहंडी फोडताना लहान मुलांचा समावेश करू नये तसेच २० फुटांपेक्षा अधिक मोठा थर लावू नये, हा मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने बुधवारी कायम ठेवल्यानंतर महाराष्ट्रात त्यावर अनेक प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटल्या . दहीहंडी आयोजकांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया तर फारच तीव्र आहेत. या प्रतिक्रियांच्या महापुरात या निर्णयाला राज्य शासनाचा गलथानपणा कारणीभूत ठरला या बाबीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात येउन याचिकाकर्त्यांवर आगपाखड करण्यात सर्वांनी धन्यता मानली.इतर खेळ खेळताना किंवा अपघातात अनेक मृत्यू होतात म्हणून ते खेळ बंद करायचे का ? असेही कारण त्यासाठी दिले गेले.परंतु उच्च न्यायालयात प्रामुख्याने विचार झाला तो दही हंडी खेळावर नव्हे तर उत्सवातील प्रदर्शनावर.त्यापूर्वी जर दहीहंडीला योग्य त्या पद्धतीने खेळाचा दर्जा दिला गेला असता तर कदाचित आज वेगळे चित्र दिसले असते.
 |
| Photo courtsey thehindu.com |
मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाच्या तत्कालीनअधिवक्त्यांनी जगातील इतर देशांप्रमाणे Children's Dangerous Performances Act, 1879, in which there is a prohibition for use of children in public exhibition or performance. म्हणजे लहान मुलांचे धोकादायक प्रदर्शन अधिनियम मधील तरतुदींनुसार लहान मुलांचा धोकादायक कामात सहभाग आणि सार्वजनिक प्रदर्शनास प्रतिबंध करणा-या कायद्यासारख्या कायदा महाराष्ट्रात नसल्याचे सांगीतले होते.त्यानंतर दहीहंडीसाठी २० फूटांपेक्षा मोठा थर नको. त्याचबरोबर १८ वर्षांखालील मुलांचा त्यामध्ये समावेश करू नये, असे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले होते. लहान मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्याचबरोबर खेळात पडून जखमी होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाने दही हंडीवर अनेक बंधने घातली होती.त्याचप्रमाणे यासंदर्भात योग्य असा कायदा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते .
 |
| photo courtsey mid-day.com |
त्यानंतर राज्य शासनाने या क्रिडाप्रकाराला साहसी खेळाचा दर्जा दिल्यासारखे दाखवले आणि त्यासंदर्भातील नियमावली राज्य संघटनेने म्हणजे दहीहंडी आयोजकांच्या राज्य संघटनेने करावी असे सांगीतले होते. त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचनाही शासनाने केल्या होत्या . परंतु त्यात कुठेही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील तरतुदींचे पालन करण्याचा उल्लेख नव्हता. तो जर असता आणि दहीहंडीला उत्सवा ऐवजी पूर्णत: साहसी खेळाचा दर्जा दिला गेला असता तर कदाचित पुढील पेचप्रसंग उद्भवला नसता. परंतु दहीहंडी आयोजकांना खूष करण्याच्या नादात याचिकेच्या मूळ उद्देशाकडे दुर्लक्ष केले गेले . आणि त्याच दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचेही पालन केले गेले नाही त्यामूळे आता दही हंडीउत्सव लोप पावण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
 |
| mid-day.com |
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा