पंकजा
मुंडेंच्या चिक्की प्रकरणाच्या पार्श्वभुमीवर गेल्या दहा वर्षातल्या रेट
कॉन्ट्रॅक्ट्वर झालेल्या खरेदीची चौकशी पाच सचिवांच्या समितीमार्फत करणार असल्याची
घोषणा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.परंतु अशा समित्या म्हणजे
कोणत्याही गैरव्यवहारावर पांघरून घालण्याचा आणि त्यावरून जनतेचे लक्ष विचलीत करण्याचा प्रयत्न असतो हे
यापूर्वीही अनुभवास आले आहे.आजवर राज्य शासनाने नेमलेल्या कोणत्याही चौकशी समितीने
कोणालाही दोषी धरल्याचे ऐकीवात नाही. इतकेच नव्हे तर अशा अनेक समित्यांनी अहवाल
दिलेला नसल्याचे आणि विरोधी पक्षांनीही त्याचा पाठपुरावा केला नसल्याचेच दिसून आले
आहे.
याचे
सर्वात मोठे आणि ठळक उदाहरण म्हणजे सध्या गाजत असलेल्या चिक़्की आणि इतर खरेदी
घोटाळ्याचे देता येइल. आताचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात असताना त्यांनी २०१३ साली असाच एक चिक्की घोटाळा समोर आणला होता.त्यावर तत्कालीन शासनाने
चौकशीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे , अपर मुख्य सचिव पी. एस . मिना यांची समिती नेमली होती .
अर्थातच २० मे २०१५ मुदतवाढ देउनही या समितीने कोणताही अहवाल दिला नाही आणि आरोप
करणा-यानीही त्याचा
पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर तत्कालीन विरोधक सत्तेवर विराजमान झाले . परंतु चौकशी समिती, त्यावरील अहवाल, दोषींवर कारवाई दूर राहिले.उलट ज्या
ठेकेदारावर आरोप करण्यात आले होते त्याच ठेकेदाराला चिक्की पुरवण्याचे काम शासनाने दिले.
या
प्रकरणावरून शासकीय चौकशी समित्यांचे वास्तव समोर येते.खरेतर कोणत्याही प्रकरणाची
चौकशी करायची असेल तर ती त्रयस्थ, तटस्थ
आणि प्रामाणिक संस्थेकडून करून घेतली पाहिजे. त्याच यंत्रणेतील चौकशी समिती सदस्य
कधीही आपल्या कनिष्ठ अथवा वरीष्ठ सहका-यांविरूद्ध अहवाल देण्याची किंवा कुणाला
दोषी धरण्याची शक्यता नसते.तसेही दहा वर्षे इतक्या मोठ्या कालावधीतील प्रकरणांची
चौकशी करून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही.अगदी चौकशी समितीने कुणाला दोषी
ध्ररले तरी इतक्या विलंबाने कुणावरही कारवाई करणे शक्य होइल असे वाटत नाही.
असो.चौकशी
समिती आपला अहवाल देईल तेंव्हा देईल. सध्या जे घोटाळे बाहेर येत आहेत ( यामध्ये
महिला बाल विकास विभागाबरोबरच शालेय शिक्षण विभागाचाही समावेश आहे) त्यांची
कायद्यानुसार संकेतस्थळावर ठेवणे आवश्यक असणारी कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवली तरी
खूप झाले. चिक्की घोटाळा प्रकरणाची कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवण्याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना
२४ जुन रोजी लिहिले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाने ते पत्र पुढील कारवाईसाठी महिला
व बाल विकास विभागाकडे पाठवले. पंकजा मुंडे यांनीही पत्रकार परिषदेत सदर
कागदपत्रे संकेतस्थळावर ठेवली जातील असे
सांगीतले . परंतु प्रत्यक्षात काही घडले नाही.
क़ोणतीही
खरेदी करताना किंवा काम देताना
त्यासंबधातील दर करार , कामांचे
आदेश, ठेकेदाराशी केलेले
करार, निविदा, निविदेतील अटी बदलल्या असल्यास त्याची
माहिती, निविदेशी संबधित इतर
कागदपत्रे इत्यादी माहिती लोक़ांना सहजासहजी पहाता होईल अशा रितीने उपलब्ध करून
देणे आवश्यक असते. परंतु तसे घडताना दिसत नाही. त्यामूळे संशयाला अधिक बळकटी मिळते
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा