पुणे आज अक्षरशः गुदमरू लागले आहे आणि आपण सर्वचजण मात्र त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहोत. एकेकाळी सुखद हवामान आणि स्वच्छ वातावरणासाठी ओळखले जाणारे हे शहर आता वाढत्या वायुप्रदूषणाच्या संकटात लोटले गेले आहे. हिवाळ्यात तर धुरकट वातावरण सामान्य झाले आहे. सतत सुरू असलेली बांधकामे,प्रचंड वाढलेली वाहनसंख्या, उघडी पडलेली माती, औद्योगिक क्षेत्रांतील उत्सर्जन आणि उपनगरांतील कचरा जाळण्याच्या घटना यामुळे शहराचा एअर क्वालिटी इंडेक्स वारंवार ‘मध्यम’ ते ‘खराब’ पातळीवर पोहोचतो. श्वसनाचे आजार वाढत आहेत, मुलांना खेळताना दम लागतो, ज्येष्ठ नागरिकांना श्वास घेणे कठीण जाते. मात्र या संकटामागील एक मूलभूत कारण म्हणजे शहरातील सार्वजनिक ‘अॅमेनीटी स्पेसेस’ म्हणजेच आरक्षित मोकळ्या जागांवर होणारे हल्ले. ते मात्र फारसे चर्चेच्या केंद्रस्थानी येत नाही.
उद्यान, मैदाने, खेळाची मैदाने, शाळांसाठी राखीव जागा, हिरवळीचे पट्टे, सार्वजनिक उपयोगासाठी राखून ठेवलेल्या मोकळ्या जागा या केवळ सौंदर्यासाठी नसतात. ती शहराचे फुफ्फुसे असतात. झाडे हवेतल्या सूक्ष्म कणांना शोषून घेतात. मोकळ्या जागेमुळे हवा खेळती राहते. हिरवळ उष्णता कमी करते, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते, आवाजाचे प्रदूषण कमी होते. या जागा कमी झाल्या की प्रदूषण वाढते, उष्णतेची तीव्रता वाढते आणि काँक्रीटच्या भिंतींमध्ये हवा अडकून राहते. पुण्याची आकाशरेषा उंचावत आहे, पण त्याच वेळी शहराची श्वास घेण्याची क्षमता कमी होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर १२ ऑक्टोबर २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला गिरीश व्यास विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणातील निकाल विशेषतः महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात पुण्यातील सार्वजनिक सोयीसाठी आरक्षित जमीन खाजगी बांधकामासाठी वगळण्याचा प्रयत्न झाला होता. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की सार्वजनिक सुविधा आणि मोकळ्या जागा या सुसंस्कृत नागरी जीवनासाठी अत्यावश्यक आहेत. Maharashtra Regional and Town Planning Act अंतर्गत अशा जागांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे आणि त्या सहजासहजी रद्द करता येत नाहीत. न्यायालयाने इशारा दिला होता की शहरातील सर्व जागा जर फक्त निवासी बांधकामांनी व्यापल्या तर ती शहरे “काँक्रीटची जंगले” बनतील. आज पुण्याची परिस्थिती पाहिली तर हा इशारा केवळ तात्विक वाटत नाही; तो वास्तव भासत आहे.
पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीए या तिन्ही प्राधिकरणांच्या हद्दीत विकास आराखड्यातील बदल,एफएसआय वाढीचे दबाव, राखीव जागांची अधिग्रहणे न करता कालांतराने त्यांचे आरक्षण काढण्याचे प्रस्ताव, तसेच जमीनवापरात बदल करण्याचे प्रयत्न सातत्याने दिसून येतात. एकेक प्रकरण वेगळे पाहिले तर ते किरकोळ वाटू शकते; परंतु एकत्रितपणे पाहिले तर ही सार्वजनिक जागांवरील पद्धतशीर गळचेपी आहे. जे मैदान होते ते बांधकामासाठी मोकळे केले जाते, जी शाळेसाठी राखीव जमीन होती ती निवासी प्रकल्पासाठी खुली होते, जी हिरवी पट्टी होती ती व्यापारी वापरासाठी बदलली जाते. शहराच्या दीर्घकालीन पर्यावरणीय संतुलनापेक्षा तात्कालिक आर्थिक फायद्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना अधिक बळावते.
वायुप्रदूषणाचा प्रश्न केवळ बांधकामापुरता,वाहनांपुरता किंवा धूळ नियंत्रणापुरता मर्यादित नाही. जेव्हा मोकळ्या जागांवर इमारती उभ्या राहतात तेव्हा स्थानिक तापमान वाढते, हवेचे वहन कमी होते आणि प्रदूषक घटक जास्त काळ हवेत तरंगत राहतात. झाडांची संख्या घटल्याने सूक्ष्म धूलिकणांचे शोषण कमी होते. दाट बांधकामांमुळे उत्सर्जनाला बाहेर पडण्यासाठी मोकळी वाट उरत नाही. परिणामी शहर अधिक गरम, अधिक दमट आणि अधिक प्रदूषित होते. म्हणूनच अॅमेनीटी स्पेसेसचे संरक्षण हा केवळ भूमीवापराचा प्रश्न नाही; तो सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरणीय न्याय आणि भावी पिढ्यांच्या जीवनमानाचा प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गिरीश व्यास’ प्रकरणात स्पष्ट केले होते की एकदा जमीन सार्वजनिक सुविधेसाठी आरक्षित केली गेली की ती रद्द करण्यासाठी कठोर कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे बंधनकारक आहे, सार्वजनिक हरकती मागवणे आवश्यक आहे आणि सार्वजनिक हिताला खाजगी हितापेक्षा प्राधान्य द्यावे लागते. न्यायालयाने सार्वजनिक जागांवर “पद्धतशीर हल्ले” होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. आज पुणे महानगर प्रदेशातील घडामोडी पाहता ते निरीक्षण अधिकच बोलके वाटते.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड ही शहरे कधीकाळी नियोजनबद्ध विकासाची उदाहरणे म्हणून मांडली जात होती. विकास आराखड्यांमध्ये शाळा, रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे, सांस्कृतिक केंद्रे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी पुरेशी आरक्षणे ठेवण्यात आली होती. शहर वाढेल, लोकसंख्या वाढेल, आणि त्यानुसार नागरिकांना आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध राहतील, असा विचार त्यामागे होता. पण प्रत्यक्षात गेल्या दोन-तीन दशकांत जे घडले, त्याने या संकल्पनेलाच छेद दिला आहे.
या शहरांमध्ये आरक्षणांचा अनुशेष आधीपासूनच होता. विकास आराखड्यात दाखवलेल्या अनेक जागा प्रत्यक्षात संपादित झाल्याच नाहीत. निधीअभावी, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे किंवा राजकीय हस्तक्षेपामुळे सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागा वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिल्या. नागरिकांच्या हक्काच्या जागा या फाईलांमध्ये अडकून पडल्या, आणि दरम्यान शहरे मात्र अनियंत्रितपणे वाढत गेली.
याच काळात आरक्षणे बदलण्याची आणि रद्द करण्याची प्रवृत्ती वाढली. काही जागा निवासी किंवा व्यावसायिक वापरासाठी खुल्या करण्यात आल्या, काही ठिकाणी आरक्षणे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. “विकासाला चालना” हा यामागचा अधिकृत युक्तिवाद असला, तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम सार्वजनिक हितावर झाला. जे भूखंड उद्यानांसाठी, शाळांसाठी किंवा रुग्णालयांसाठी राखीव होते, तेच भूखंड नंतर उंच इमारतींमध्ये रूपांतरित झाले. शहरातील खुल्या जागांची टक्केवारी कमी होत गेली आणि काँक्रीटचे प्रमाण वाढत गेले.
यात भर पडली ती मापदंड कमी करण्याच्या निर्णयांनी. पूर्वी प्रति हजार लोकसंख्येमागे खुल्या जागेचे, शैक्षणिक किंवा आरोग्य सुविधांचे ठराविक निकष होते. ते हळूहळू शिथिल करण्यात आले. नियोजनाचा दर्जा खाली आणत “किमान” या शब्दाचा अर्थच बदलण्यात आला. जे एकेकाळी अपरिहार्य मानले जात होते, ते आज पर्यायी मानले जाऊ लागले.
या सर्व प्रक्रियेला संस्थात्मक आधार मिळाला तो Unified Development Control and Promotion Regulations या एकत्रित बांधकाम नियंत्रण नियमावलीमुळे. राज्यभर एकसमान नियम लागू करण्याच्या नावाखाली बांधकाम क्षमतेत मोठी वाढ करण्यात आली. FSI वाढवणे, प्रीमियम FSI आणि TDR सारख्या तरतुदींना प्रोत्साहन देणे यामुळे विकासकांना अधिक संधी मिळाल्या. परंतु त्याच वेळी अमेनिटी स्पेस आणि सार्वजनिक सुविधांच्या सक्तीबाबतची भूमिका तुलनेने कमकुवत झाली. परिणाम असा झाला की शहरांच्या आकाशरेषा उंचावल्या, पण जमिनीवरची मोकळी जागा आक्रसली.
ही समस्या केवळ पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवडपुरती मर्यादित नाही. राज्यातील अनेक वाढत्या शहरांमध्ये मागील काही वर्षांत आरक्षण बदल किंवा रद्द करण्याचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर मंजूर झाले आहेत. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव जागा मात्र कमी होत आहेत. नियोजनाच्या भाषेत हे “रॅशनलायझेशन” असू शकते; पण सामाजिक परिणामांच्या दृष्टीने ते भविष्यातील पिढ्यांवर अन्याय आहे.
आज एखाद्या परिसरात मुलांना खेळण्यासाठी सुरक्षित मैदान मिळत नाही, वृद्धांना फेरफटका मारण्यासाठी उद्यान उपलब्ध नसते, तर ती केवळ स्थानिक अडचण नाही,f ते दीर्घकालीन नियोजनातील अपयशाचे लक्षण आहे. शहरी जीवनमानाचा दर्जा केवळ उंच इमारतींनी किंवा रुंद रस्त्यांनी मोजला जात नाही. तो मोजला जातो सार्वजनिक जागांच्या उपलब्धतेने, पर्यावरणीय समतोलाने आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सामूहिक सुविधांनी.
जर सध्याची दिशा कायम राहिली, तर पुढील विकास आराखड्यांमध्ये अमेनिटी स्पेससाठी अर्थपूर्ण जागा शिल्लक राहतील का, हा प्रश्न गंभीर आहे. कारण एकदा भूखंड इमारतींनी व्यापला की तो परत सार्वजनिक उपयोगासाठी मिळवणे जवळपास अशक्य असते. नियोजनातील प्रत्येक बदल हा तात्पुरता आर्थिक लाभ देऊ शकतो, पण त्याची किंमत समाजाला दीर्घकाळ मोजावी लागते.
विकास आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल राखणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. पारदर्शकता, नागरिकांचा सहभाग आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोन या गोष्टी केवळ धोरणात्मक शब्द नसून शहरांच्या भवितव्याशी निगडित मूलभूत तत्त्वे आहेत. अन्यथा, आपण पुढील पिढ्यांना हिरवळ नसलेली, सार्वजनिक जागांशिवायची आणि केवळ काँक्रीटची शहरे वारशात देत आहोत, याची जाणीव उशिरा होईल.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड ही आता केवळ शहर राहिलेली नाहीत ती वेगाने वाढणारी महानगरे झाली आहे. विकास, गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत, पण त्या शहराच्या श्वासाच्या किंमतीवर होऊ नयेत. प्रदूषणाविरुद्धची लढाई रस्त्यावरच्या वाहनांपासून सुरू होऊन शहरांच्या विकास आराखड्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. मोकळ्या जागांचे रक्षण करणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे, तो शाश्वत विकासाचा पाया आहे. अन्यथा “काँक्रीटच्या जंगलाचा” इशारा वास्तवात बदलण्यास फार वेळ लागणार नाही. प्रदूषणाचा प्रश्न शेवटी आपल्याला ठरवायला भाग पाडेल की आपण शहराला श्वास देणार आहोत की त्याचा श्वास गुदमरू देणार आहोत?
Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Website – https://surajya.org/
Blogs - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/
https://vijaykumbhar.blogspot.com/
Email – kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
X - https://x.com/VijayKumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/@vijaykumbharofficial
