रोहित आर्या याच्या मृत्यू प्रकरणाला दीपक केसरकर यांच्यासह संपूर्ण शालेय शिक्षण खाते जबाबदार

रोहित आर्या याच्या मृत्यू प्रकरणाला दीपक केसरकर यांच्यासह संपूर्ण शालेय शिक्षण खाते जबाबदार आहे. दीपक केसरकर यांच्याच कालावधीमध्ये हे संपूर्ण प्रकरण शिजले आणि संपले ही आणि त्याला साथ दिली, त्याला सहकार्य केलं ते त्या खात्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी. रोहित आर्याने काही मुलांना ओलीस ठेवलं आणि त्या ओलीस नाट्यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला. 

हे संपूर्ण प्रकरण काय होतं? त्याची सुरुवात कशी झाली? 

साधारणपणे ऑगस्ट 2022 ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीमध्ये दीपक केसरकर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री होते. अप्सरा मीडिया इंटरटेनमेंट नेटवर्क या संस्थेने दिलेल्या पत्राच्या आधारे 27 सप्टेंबर 2022 रोजी "प्रोजेक्ट लेट्स  चेंज" अंतर्गत "स्वच्छता मॉनिटर" उपक्रम राबवायला शासनाने मान्यता दिली. राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या अंगी स्वच्छतेची आवश्यकता निर्माण करून परिसरात स्वच्छता टिकून राहावी यासाठी विद्यार्थ्यांना स्वच्छता मॉनिटर म्हणून जबाबदारी घेण्यास प्रवृत्त करण्याची ही योजना पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाणार होती. 

यामध्ये  शालेय शिक्षण मंत्री यांच्या व्हिडिओने स्वच्छतेबाबतचा संदेश विद्यार्थ्यांना दिला जाणार होता. तसेच विद्यार्थ्यांना एक व्हिडिओ दाखवला जाणार होता. या उपक्रमांतर्गत प्रसिद्धी नियोजन व समन्वयासाठी लागणारा वित्त विषयक खर्च, या कार्यक्रमासाठी लागणारा सर्व खर्च कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या अंतर्गत जाहिराती आणि प्रायोजकांद्वारे अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्कद्वारे करण्यात येणार होता.

हे पत्र शासनाने राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांना पाठवले. या सर्व प्रक्रियेमध्ये कोणीही ज्या संस्थेने हा प्रस्ताव दिलाय त्या संस्थेचं  कायदेशीर अस्तित्व काय आहे? अशा कामासाठी निविदा काढली आहे का? बर या संस्थेचा पत्ताही महाराष्ट्रातील नव्हता या कोणत्याही गोष्टीकडे लक्ष दिलं नाही .कारण काहीही करून हा प्रस्ताव मान्य करायचाच हे सर्वांनी मिळून ठरवलं होतं. आश्चर्य म्हणजे त्या संस्थेने हा सर्व खर्च कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत करावयाचा होता तरीही राज्य शासनाने नऊ लाख ९० हजार रुपये त्या संस्थेला दिले. आता ती संस्था हा संपूर्ण खर्च कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीमधून करणार होती तर शासनाने त्यांना पैसे का दिले हा प्रश्न एकाही अधिकाऱ्याच्या मनामध्ये आला नाही. 

हे प्रकरण पचल्यानंतर संबंधित सर्वांना आपण देशाच्या हितासाठी आपल्या सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत याची जाणीव झाली. त्या अनुषंगाने ' निष्काळजी मुक्त महाराष्ट्र' हे उद्दिष्ट समोर ठेवून स्वच्छता मॉनिटर २०२३ चा पुढील भाग अमलात आणायचे ठरवलं. आधीचा प्रकल्प रोहित आर्या यांच्या  समन्वयाने राबवला असल्याने स्वच्छता मॉनिटर टप्पा-२ हे अभियान राबवण्यासाठी रोहित आर्या यांची प्रकल्प संचालक, प्रोजेक्ट लेट्स चेंज यांची आवश्यक ती मदत व सहकार्य घेण्याचे मान्य करण्यात आले. तशा अर्थाचा शासन आदेश २५ जानेवारी २०२४ रोजी काढण्यात आला.या  प्रकल्पासाठी जवळपास ८० कोटी रुपये आणि त्यातील सुमारे ६६ कोटी रुपये केवळ बक्षीसासाठी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

दरम्यान रोहित आर्या याने विजेत्या  शाळांच्या निवडीबाबतच गंभीर प्रश्न उपस्थित  केले आणि या उपक्रमातील मूल्यांकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतले त्यांनी स्पष्ट सांगितलं होतं की, विजेत्या शाळांच्या निवडीत मोठ्या चुका झाल्या,गुणांकन गुप्त ठेवण्यात आलं, चुकीच्या शाळांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे मेहनत घेणाऱ्या हजारो शाळा व लाखो शिक्षकांची फसवणूक झाली. चुकीच्या शाळा म्हणजे काय ? रोहित आर्याला नेमकं काय म्हणायचं होतं?

तशा अर्थाचा व्हिडिओ त्यांनी प्रसिद्ध केला आणि मंत्र्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांची झोप उडाली. त्यानंतर रोहित आर्याला माझी शाळा सुंदर शाळा या प्रकल्पातून बाहेर काढण्यात आले. परंतु तो थांबला नाही आपलं म्हणणं मांडतच राहिला. त्यामुळे त्याच्यावर विविध आरोप करण्यात आले.त्यामध्ये   शाळांकडून बेकायदा वर्गणी घेण्याच्या आरोपाचाही समावेश होता. परंतु जर सुरुवातीला २७ सप्टेंबर २०२३  च्या पत्रामध्ये रोहित आर्याने किंवा त्याच्या संस्थेने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मधून जाहिराती आणि तर प्रयोजकांद्वारे सर्व खर्च करावा असे म्हटले असेल तर मग त्याने वर्गणीच्या माध्यमातून पैसे जमा केले तर ते बिघडलं कुठं ? शासनाचे लोगो लावून अशा प्रकारे वर्गणी जमा करणे  बेकायदा आहे हे खरं असलं तरी  हा सर्व प्रकल्प कायदेशीर असल्याचा आणि त्याला पाठिंबा देणारे व्हिडिओ स्वतः मंत्री दीपक केसरकर, सचिव रणजितसिंग देवल आणि सचिव इम्तियाज काझी यांनी प्रसिद्ध केले. त्याच्यामध्ये या लोगोंचा वापर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे त्याच्यावरची कारवाईची भाषा ही केवळ त्याला धमकी देण्यासाठी होती.कारवाई करणार कोण ? ज्या प्रकरणात त्या खात्याचे मंत्री, सचिव आणि सहा सचिव सहभागी त्या प्रकरणावर कारणार कोण ? त्यानंतर त्याच्यावर कारवाईही झाली नाही. 

मंत्र्यांनी त्याला स्वतःच्या खिशातून सुमारे १५  लाख रुपये दिले.तेही ऑक्टोबर २०२४ मध्ये म्हणजे रोहित आर्याला या प्रकल्पातून बाहेर काढल्यानंतर.  आता हे पैसे कशासाठी दिले? ते कशाने वसूल होणार होते? मंत्री एवढे उदार का झाले? की याच्यामध्ये दुसऱ्या कोणत्या उद्देशाचा समावेश होता? हा सगळा तपासाचा भाग आहे. शिवाय मंत्र्यांनी जे पैसे दिले ते अमेन एलएलपी या संस्थेला दिले आहेत. ही एक लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म असून तिचा नोंदणी पत्ताही गुजरातचाच आहे. आता पुण्यात राहणाऱ्या माणसाच्या दोन्ही संस्थांची कार्यालय गुजरात मध्ये का होती ?

थोडक्यात म्हणजे जोपर्यंत रोहित आर्या सर्वांना सहकार्य करत होता सर्वांच्या बरोबरीने होता तेव्हा सर्वांना त्याची कोणती अडचण नव्हती.त्याच्यासाठी बेकायदा गोष्टी करायलाही मंत्र्यापासून सर्वाधिकार्‍यांपर्यंत तयार होते. परंतु जसा त्याने प्रकल्पातील शाळांच्या आणि बक्षीसपात्र लोकांच्या निवडीबद्दल शंका व्यक्त करायला सुरुवात केली तसे त्याच्यावर आरोप केले गेले. आणि हीच बाब या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये काहीतरी काळेबेरे होते अशी शंका घ्यायला पुरेशी जागा आहे.

ओलीस नाट्यापूर्वी  जाहीर केलेल्या व्हिडिओमध्ये रोहित आर्या स्पष्टपणे मांडताना दिसत आहे की पैसा हा मुद्दा नाही.परंतु मला यंत्रणेला काही प्रश्न विचारायचे आहेत त्या तो पुढे असेही म्हणतो प्रोजेक्ट चेंज हा मी जिवंत राहिलो तर पुढे चालेल आणि यशस्वी होईल आणि नाही राहिलो तर ही मुलं तो प्रकल्प पुढे चालू ठेवतील. याचाच अर्थ त्याचा त्या मुलांना मारण्याचा कोणताही विचार नव्हता असं दिसतं. त्यातच ओलीस नाट्याच्या दरम्यान पोलिसांनी दीपक केसरकर यांना रोहित आर्याशी बोलण्याची विनंती केली होती परंतु दीपक केसरकर यांनी ती फेटाळली. त्यांनी ती का फेटाळली? कदाचित त्यांच्यावर कायद्याने ती जबाबदारी नसेल ही परंतु काही लहान मुलांचा त्या ओलिसांमध्ये समावेश होता. 

दीपक केसरकर रोहित आर्याला चांगलं ओळखत होते.त्याला त्यांनी पैसेही दिले होते त्याचे कौतुकही केलं होतं. असं असताना त्यांनी त्याच्याशी बोलायला नकार का दिला. कदाचित रोहित आर्याने केसरकारांना काही प्रश्न सार्वजनिक रित्या विचारले असते तर त्याची त्यांना उत्तर देता आली नसती आणि बिंग बाहेर पडलं असतं.  त्यामुळेच केसरकारांनी नकार दिला. असं म्हणता येईल की एकूणच हे  प्रकरण सोपं नाही त्याला अनेक कंगोरे आहेत. याच्यातला भ्रष्टाचाराचा, शासकीय पैशाच्या अपव्ययाचा, त्यासाठी केलेल्या कटकारस्थानाचा मुद्दा अत्यंत गंभीर आहे. परंतु आता खरा मुद्दा आहे तो केसरकर आणि मंडळींची खरचं चौकशी होऊन प्रकरण मार्गी लागणार की त्यांनाही आता क्लीन चिट मिळणार ? 

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website –  https://surajya.org/

Blogs      - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/

Email    –    kvijay14@gmail.com

Facebook -https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar