दहा हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा आरोप होतं असलेल्या आपत्कालीन रुग्णसेवा पुरवण्याच्या प्रकरणाची आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.याचिका कर्त्याला बाजूला करत न्यायालय स्वयंप्रेरणेने आता या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.
मागील काही महिने हे प्रकरण माध्यमांमध्ये गाजत असून राज्य शासनावर यासंदर्भात विविध आरोप करण्यात आलेले आहेत. याचिकाकर्ते विकास लवांडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या संदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती..मात्र राज्य शासनाने लवांडे यांच्या याचिका दाखल करण्याच्या हेतूवर शंका उपस्थित केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने लवांडे यांना न्यायालयात बोलावून काही प्रश्न विचारले.त्यानंतर या याचिकेतील गंभीर मुद्दे लक्षात घेऊन लवांडे यांना बाजूला करून उच्च न्यायालयाने ही याचिका “स्वयंप्रेरणेने दाखल करून घेण्यात आलेली याचिका” ( suo motto) या स्वरूपात त्याची सुनावणी करण्याचे ठरवले आहे आणि न्यायालयाची मदत करण्यासाठी न्यायालय मित्र (amicus curiae) ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा मुक्त अनुवाद इथं देत आहोत.
१. काल म्हणजे ६ मे २०२४ रोजी आम्ही दिलेल्या आदेशानुसार याचिका करते वैयक्तिकरित्या उपस्थित आहेत.आम्ही त्याच्याशी संवाद साधला आणि काही शंका विचारल्या.ते कबूल करतात की ते एक शेतकरी आहेत आणि त्याचे वार्षिक उत्पन्न रु. ५०,००० /- ते रु. १ लाख रुपये आहे. आपण एका राजकीय पक्षाशी संबंधित, सामाजिक तसेच राजकीय कार्यकर्ता असल्याचेही त्यांनी कबूल केले आहे.
२. रिट याचिकेत याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे की या जनहित याचिकेचा खर्च वकिलाच्या फीसह याचिकाकर्त्याद्वारे स्वत: केला जात आहे. सायबर फॉरेन्सिक एक्स्पर्ट श्री. एस. भुवन चंदू यांनी प्रतिज्ञापत्रावर अहवाल सादर केला आहे त्यांच्या फीबद्दलची माहिती कोर्टाने विचारल्यावर याचिकाकर्त्याने असे म्हटले की हे फॉरेन्सिक एक्सपर्ट त्याच्या एका वकील मित्रामार्फत यात सहभागी झाले आहेत.
३. तथापि ॲडव्होकेट जनरल यांनी याचिकाकर्त्याच्या विश्वासार्हतेवर संशय व्यक्त केला आहे.नूतनीकरण निविदा प्रक्रिया जानेवारी २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि जर निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यारा कोणताही पक्ष कोणत्याही प्रकारे नाराज झाला असेल तर निविदा अटींवर, उक्त पक्षाने योग्य कार्यवाही करून त्यास आव्हान द्यायला हवे होते. तथापि,२०२४ ची रिट याचिका (एल) क्र. ७८६ ही एक रिट याचिका वगळता, निविदा अटींना इतर कोणतेही आव्हान दिले गेले नाही.निविदा प्रक्रियेला अंतिम रूप दिल्यानंतर, १५ एप्रिल २०२४ रोजी कार्यादेश देखील जारी करण्यात आला आहे, तर ही जनहित याचिका १६ एप्रिल २०२४ रोजी रजिस्ट्रीमध्ये दाखल करण्यात आली आहे आणि अशा प्रकारे, ही जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी निवडण्यात आलेली वेळ ही एक क्लृप्ती आहे. ही बाब याचिका कर्त्याला या न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळवण्यासाठी अपात्र ठरवते.
४. प्रकरणातील एकूण तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेऊन,आमचे मत आहे की जनहित याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची दखल घेतली पाहिजे परंतु याचिकाकर्त्याच्या सांगण्यावरून नाही.
५. त्यानुसार, न्यायालयाच्या कार्यालयाला या जनहित याचिकेचे कारण शिर्षक पुन्हा नमूद करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.न्यायायालायाचे कार्यालय ही जनहित याचिका पुढील कारण शीर्षकासह नोंदवेल:" आपत्कालीन वैद्यकीय सेवांसाठी करार."
६. या न्यायालयात वकिली करत असलेले ज्येष्ठ वकील श्री व्यंकटेश धोंड यांना आम्ही न्यायालयाचे मित्र म्हणून या प्रकरणात न्यायालयाला मदत करण्याची विनंती करतो.
७. कार्यालयाला या जनहित याचिकेच्या पेपर बुकची संपूर्ण प्रत श्री धोंड यांना एका आठवड्याच्या आत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
८. २६ जून २०२४ रोजी उत्तर देण्यासाठी प्रतिवादीनां नोटीस जारी करावी.
९. प्रतिवादी क्रमांक १ ते ४ च्या वतीने, विद्वान महाधिवक्ता,सरकारी वकिलांमार्फत हजर झाले.
१०. प्रतिवादींनी चार आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र-प्रत्युत्तर दाखल करावे, ज्याला प्रतिसाद,जर असेल तर,न्यायालयाचे मित्र पुढील तारखेपर्यंत सादर करू शकतात
