शासनाने राज्यातील नागरी क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंबंधीचे धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतरराज्यातील कार्यकर्त्यांनी पेढे वाटून व फटाके उडवून आनंदोत्सव साजरा केला असला तरी या निर्णयाने खरेच अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील का आणि झालीच तर ती किती होतील या प्रश्नांची उतरे मात्र निराशाजनकच आहेत असे म्हणावे लागेल . खरेतर राज्य शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामध्ये नवीन काहीच नाही किंवा कार्यकर्त्यांनी किंवा अनधिकृत बांधकाम करणा-यांनी हुरळून जावे असे काहीच नाही.
असाच एक अहवाल तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी शासनाने २०१३ मध्ये स्विकारला होता. तो अहवाल ‘राज्यातील ग्रामीणभागातील बेकायदेशीर बांधकामांना निर्बंध/ आळा घालणेकरिता धोरण ठरविण्यासाठी गठीतकेलेल्या समितीचा अहवाल होता ‘ आणि तो तत्कालिन शासनाने स्विकारला होता. परंतु त्यावर त्या किंवा विद्यमान शासनाने काहीही केले नाही. सध्याच्या शासनाने स्विकारलेला अहवाल ग्रामीण ऐवजी नागरी क्षेत्रातील क्षेत्रातील बांधकामांबाबत आहे इतकेच.
दोन्ही अहवालामध्ये समान कारणांचा,समान परिस्थितीचा अभ्यास करून आणि समान कायद्यामध्ये फेरबदलाच्या शिफारशी केल्या असल्याने त्यात किंवा त्यानुसार आखण्यात यावयाच्यानागरी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांबाबतच्या धोरणामध्ये फार काही बदल असेल अशी शक्यता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केलेले निवेदनही तसेच सुचित करते.
मुख्यमंत्रांनी आपल्या निवेदनात काय म्हटले आहे. तसेच २०१३ साली राज्य शासनाला ‘राज्यातील ग्रामीण भागातील बेकायदेशीर बांधकामांना निर्बंध/ आळा घालणेकरिता धोरण ठरविण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने‘ काय म्हटले होते ते पाहू
८.४ विद्यमान अनधिकृत बांधकामांबाबत प्रस्तावित कार्यवाही
यापूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी वरील वर्गीकरणनिहाय बांधकामांबाबत खालील प्रमाणे कार्यवाही करावी असे समितीचे मत आहे.
८.४.१ अवैध बांधकामे
ग्रामीण भागात सार्वजिनक वापराकिरता आरक्षित असलेले क्षेत्र, प्रस्तावित रस्ते, विविध आरक्षणांखालील क्षेत्र, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्र, सी.आर.झेड बाधित क्षेत्र, संरक्षण विभागाचे क्षेत्र व वन विभागाचे क्षेत्र, नदी-नाले इत्यादींचे पात्र किंवा पुररेषा यांमध्ये झालेली बांधकामे इत्यादी प्रकारच्या बांधकामांमध्ये बहुतांश सर्वच प्रकारच्या कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे अशी अनिधकृत बांधकामे कोणत्याही परिस्थितीत नियमानुकुल करण्यात येऊ नयेत व ती पाडण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात यावी अशी समितीची शिफारस आहे.
मात्र ज्या ठिकाणी आरक्षणाच्या जागेमध्ये अनिधकृत बांधकामे झाली असतील त्या ठिकाणी अनिधकृत बांधकाम प्रशिमत करणे शक्य व्हावे या दृष्टीने संबंधित आरक्षणाच्या मूळ जागेपासून कमाल ५००मी. अंतरापर्यंत स्थानांतरीत करण्याची तरतूद असावी. तथापी, ज्या जागेत स्थानांतरण करावयाचे आहे ती जागा एकतर मूळ आरक्षणाखालील जागेच्या मालकाचीच असावी किंवा अशा स्थानांतरास संबंधित जमिन मालकाची संमती असावी.
नागरी भागासंबधातील धोरणाबाबत आपल्या निवेदनात मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रामधील बांधकामे नियमीत करण्यात येणार नाहीत असेच म्हटले आहे आणि आरक्षण स्थलांतरीत करणे किंवा नवीन जमिन मालकाने आरक्षणास परवानगी देणे या बाबी अंमळ अवघडच आहेत. शिवाय् अशा आरक्षणांच्या बदलासाठी येणारा खर्च स्वाभाविकपणे बेकायदा बांधकाम करणा-यांकडूनच वसूल करण्यात येणार हे उघड आहे. अशा स्थितीत आधीच्या बेकायदा बांधकामावर केलेला खर्च आणि ते काम नियमीत करण्यासाठी आरक्षणाचा येणारा खर्च पहाता असे काही घडण्याची शक्यता दुरापास्त वाटते.
८.४.२ नोटीशीद्वारे प्रसिद्ध झालेले प्रारुप प्रादेशिक योजना अथवा अंतिम मंजूर प्रादेशिक योजना यामध्ये रहिवास विभागातील अनिधकृत बांधकामे :-
१.काही ठिकाणी अनिधकृत बांधकामे रहिवाशी विभागात आणि सर्व नियमांशी सुसंगत मात्र सक्षम प्रधिकरणाच्या परवानगीशिवाय उभारण्यात आल्याचे दिसून येते.
अशी अनिधकृत बांधकामे ही प्रचिलत नियमावलीप्रमाणे सक्षम् प्रधिकरणाकडून, कायद्यांतर्गत् विहीत शुल्क आकारून् नियिमत होऊ शकतात.
२.त्याचप्रमाणे काही भागांत अनिधकृत बांधकामांमुळे झोनचे उल्लंघन झालेले नाही परंतु बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून येते. उदा. समास अंतर न ठेवणे, कमाल अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त बांधकाम करणे, अनुज्ञेय मजल्यांच्या संख्येपेक्षा जास्त मजल्यांची बांधकामे करणे, पार्कींग, अग्निशमन यंत्रणा इत्यादींची तरतुद न करता बांधकामे करणे इत्यादी.
अशी अनिधकृत बांधकामे ही प्रचलित नियमावलीप्रमाणे नियमित होऊ शकत नाहीत. अशा बाबतीत, प्रचलित नियमांमध्ये किती मर्यादेपर्यंत सूट / शिथलता द्यावी व यासाठी किती प्रशमन शुल्क (compounding charges) आकारावे याबाबत निर्देश नगर विकास विभागाने तयार करून निर्गमीत करावेत. ज्या अनिधकृत बांधकामाच्या बाबतीत असे प्रशमन शुल्क भरून घेण्यात आले त्या अनिधकृत बांधकामांस 'नियमानुकुल' असे न म्हणता 'प्रशमित बांधकाम‘ (compounded structure)' असे संबोधावे. अशा बांधकामांमध्ये भविष्यात केवळ दुरुस्त्या व नुतनीकरण अनुज्ञेय राहील. मात्र अशा बांधकामाच्या पुनर्विकासावेळी (redevelopment) प्रचिलत नियमावलीप्रमाणेच विकास करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद करण्यात यावी. या बाबी करणे शक्य व्हावे यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनयम, १९६६ च्या कलम २ व कलम १४३ मध्ये सुधारणा करण्यात् यावी.
३. ज्या अनिधकृत बांधकामांमध्ये शासनाने विहित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उल्लंघणे आहेत आणि ज्यांना वरीलप्रमाणे प्रशमित करता येत नाही त्यांनी त्यांची अनिधकृत बांधकामे आवश्यक दुरुस्ती/सुधारणा करून वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या प्रस्तावित शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या मर्यादेत आणल्यानंतरच प्रशमित करावीत. जी अनिधकृत बांधकामे, शासनाने विहीत केलेल्या मर्यादेमध्ये आणणे काही कारणाने शक्य नसल्यास अशी अनिधकृत बांधकामे पाडून टाकण्यात यावीत.
यातील मुद्दा क्र १ मधील बांधकामे दंड् भरून कदाचित नियमीत होतीलही. परंतु मुद्दा क्र २ मधील बांधकामांना काही सवलती दिल्या तरी ती नियमीत होणार नाहीत तर ती प्रशमित बांधकामे म्हणजे तडजोड शुल्क भरून उभी असणारी बांधकामे असा शिक्का त्यावर कायम रहाणार आहे. त्यामूळे त्या जागांचा पुढे व्यवहार करता येणे शक्य होइल असे वाटत् नाही.त्याचप्रमाणे मुद्दा क्र ३ मधील मर्यादा किती असेल हे सध्या स्पष्ट नसले तरी तो आकडा विद्यमान कमाल चटईक्षेत्रापेक्षा जास्त असेल असे वाटत नाही. अशा स्थितीत त्या बांधकामातील कोणते क्षेत्र वैध ठरवाचे आणी कोणते अवैध यावरूनही संभ्रम वाढणारच आहे. उदा. एका एक हजार चौ फू क्षेत्रफळाच्या प्लॉटवर पाच हजार चौ फू बांधकाम करून बांधकाम व्यावसायिक निघून गेला आहे .आणि शासनाने त्यावर समजा २.५ इतके चटईक्षेत्र मान्य केले तर उर्वरीत कोणते २५०० चौ फू बेकायदा क्षेत्रफळ ठरवायचे ? तळमजल्यावरचे की वरच्या मजल्यावरचे. अशा स्थितीत वरच्या मजल्यावर रहाणा-यांचा दोष काय्?
आणि याहीपेक्षा महत्वाचा मुद्दा आहे तो, अशा प्रशमित किंवा तडजोडीने उभ्या रहाणा-या बांधकामामध्ये रहाणा-यांच्या सुरक्षीततेचे काय? त्यांची जबाबदारी कोण घेणार? कारण अशा रितीने उभ्या रहाणा-या बांधकामाच्या मजबुतीची काळजी कधीच घेतली जात नाही. अशी बेकायदा उभी राहिलेली अनेक बांधकामे पडल्याची आणि त्यात अनेक जण दगावल्याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात सापडतात. एकदा दंड भरल्यानंतर त्यातील रहिवाशांच्या सुरक्षीततेची हमी शासन घेणार की त्यांना वा-यावर सोडणार हाही प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
८.४.३ नोटीशीद्वारे प्रसिद्ध झालेले प्रारूप प्रादेशिक योजना अथवा अंतिम मंजूर
प्रादेशिक योजना याध्ये रिहवास विभागाव्यतिरिक्त अन्य वापर विभागातील अनिधकृत बांधकामे:-
१. अशा प्रकारची अनिधकृत बांधकामे ही प्रामुख्याने शेती तथा नाविकास विभागांमध्ये झालेली आढळून येतात. या बांधकामांमध्ये वापर विभागाचे (Zone) उल्लंघन तसेच नियमापेक्षा जास्त बांधकामे करणे अशा अनयिमतता आढळून येतात. अशा भागात विद्यमान अनधिकृत बांधकामाच्या व विकासाच्या एकंदर क्षेत्राचा विचार एकत्रितरित्या करून असे क्षेत्र प्रादेशिक योजनेमध्ये रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव नगररचना विभागाचे विभागीय सहसंचालक, यांनी शासनाकडे सादर करावा. नगर विकास विभागाने अशा झोन बदलाची कार्यवाही पूर्ण करावी.
२. असा झोन बदल झाल्यानंतर जी अनिधकृत बांधकामे ही प्रचिलत नियमावलीप्रमाणे नियिमत होऊ शकतात त्यांबाबत शासन, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनयम, 1966 अन्वये वेळोवेळी विहित करेल त्याप्रमाणे विहीत शुल्क आकारून सदर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत.
३. असा झोन बदल झाल्यानंतर जी अनिधकृत बांधकामे ही प्रचिलत नियमावलीप्रमाणे नियमित होऊ शकत नाहीत. अशा बाबतीत, प्रचिलत नियमांमये किती मर्यादेपर्यंत सूट / शिथिलता द्यावी व यासाठी किती प्रशमन शुल्क (compounding charges) आकारावे याबाबत निर्देश नगर विकास विभागाने तयार करून निर्गमित करावेत. ज्या अनिधकृत बांधकामाच्या बाबतीत असे प्रशमन शुल्क भरून घेण्यात् आले त्या अनिधकृत बांधकामांस 'नियमानुकुल' असे न म्हणता 'प्रशमित बांधकाम (compounded structure)' असे संबोधावे. अशा बांधकामाच्या पुनर्विकासावेळी प्रचिलत नियमावलीप्रमाणेच विकास करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील, अशी तरतूद करण्यात यावी.
४. ज्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये शासनाने विहीत केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त उल्लंघने आहेत आणि ज्यांना वरीलप्रमाणे प्रशमित करता येत नाही त्यांना त्यांची अनिधकृत बांधकामे आवश्यक दुरुस्ती/सुधारणा करून वरील परिच्छेदात नमूद केलेल्या प्रस्तावित शासन निर्णयामध्ये विहीत केलेल्या मर्यादेत आणल्यानंतरच प्रशिमत करावीत. जी अनिधकृत बांधकामे, शासनाने विहीत केलेल्या मर्यादेमध्ये आणणे काही कारणाने शक्य नसल्यास अशी अनिधकृत बांधकामे पाडून टाकण्यात यावीत.
८.४.४ ज्या क्षेत्रासाठी नोटीशीद्वारे प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध झालेली नाही अथवा अंतिम मंजूर झालेली नाही, अशा ठिकाणची अनिधकृत बांधकामे :-
१. अशी बांधकामे ही मुख्यत्वे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील तरतुदींशी विसंगत झालेली आढळून येतात.अशा बांधकामांसाठी नगर विकास विभाग वेळोवेळी विहित करेल अशा नियमावलीच्या अधिन राहून व नगररचना विभागाच्या सल्ल्याने व वरील परिच्छेद क्रमांक ८.४.२ मधील मुद्दा क्र. २ व ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कार्यवाही करावी.
२. ज्या क्षेत्रासाठी नोटीशीद्वारे प्रादेशिक् योजना प्रसिद्ध झालेली नाही अथवा अंतिम मंजूर झालेली नाही, अशा ठिकाणी महसूली गावठाण क्षेत्रातील तसेच गावठाणाबाहेरील क्षेत्रातील बांधकामांवर ग्रामपंचायतीने, तालुकास्तरीय नगर रचना विभागाच्या अधिका-यांच्या सल्याने व यासंबंधात शासनाचा नगर विकास विभाग वेळोवेळी निश्चित करेल अशा नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
३. अनधिकृत अकृषक वापरासंबंधी महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अन्वये विहीत कारवाई करावी.
जे मुद्दे यातील ८.४.३ व ८..४.४ मध्ये मांडले आहेत तसेच मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी नागरी भागातील बेकायदा बांधकामांवरील धोरणासंदर्भात मांडले आहेत
८.४.५ नियिमतीकरणाची नियत अंतिम दिनांक (cut-off date):- वरील ८.४.१ ते ८.४.४ मध्ये जरी काहीही नमूद केले असले तरी केवळ दि.३१ जानेवारी, २०१३पूर्वी अनिधकृत बांधकामेच वर नमूद कार्यपद्धतीप्रमाणे नियिमत करावीत. दि.३१ जानेवारी, २०१३ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांबाबत कठोर धोरण स्विकारून भविष्यात दि.३१ जानेवारी, २०१३ नंतरच्या अनिधकृत बांधकामांची कोणत्याही प्रकारची गय न करता (Zero Tolerance for unauthorised constructions) सदर अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकण्यात यावीत.
मूळात ग्रामीण भागातीअल बेकायदा बांधकासंदर्भात समितीने दिलेला अहवाल शासनाने स्विकारला असला तरी त्यानुसार धोरण अद्यापही आखलेले नाही .त्यामूळे Zero Tolerance for unauthorised constructions ही घोषणा कागदावरच उरली आहे. परिणामी नागरी भागातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात तातडीने काही घडेल अशी अपेक्षा बाळगणे फारच भाबडे पणाचे ठरेल
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
