राज्यातील पुणे खडकीसह इतर काही छावणी परिषदा म्हणजे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि देशातील काही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हे नागरिक क्षेत्रांमध्ये विलीन करण्याचा करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना संरक्षण मंत्रालयाने जारी केल्या आहेत. या विलीनकरणामुळे सामाजिक,राजकीय,नागरी,शासन प्रशासन, संसाधनांच वाटप, सेवा वितरण,आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक गोष्टींवरती परिणाम होणार आहे.त्यामुळे या निर्णयाकडे अत्यंत गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे.
पुणे शहराच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आधीच समाविष्ट गावामुळे महापालिकेवर प्रचंड मोठा ताण आलेला आहे. त्यातच आणखी दोन छावणी मंडळे समाविष्ट झाल्यानंतर नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण पडणार आहे हे उघड आहे. यावर तोडगा काढणेही अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे या निर्णयाला विरोध होण्याची ही शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र केवळ आम्हाला नको असं म्हणून चालणार नाही तर त्यासाठी एक सर्वसमावेशक असा तोडगाही काढावा लागेल.
बहुतेक छावणी मंडळ ही नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्राच्या आसपास किंवा त्या क्षेत्रांमध्येच असली तरी त्या दोन्हींच्या एकूण भौगोलिक, सामाजिक,आर्थिक अशा अनेक बाबतीमध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. ही तफावत काही बाबतीत जशी चांगली आहे तशीच काही बाबतीत ती तितकीशी चांगली नाही. त्यामुळेच या विषयाकडे बघताना अत्यंत काळजीपूर्वक बघावं लागेल.
छावणी मंडळ आणि नागरिक क्षेत्र यांच्या नियमावली वेगवेगळ्या आहेत.त्यामुळे त्यांच्यामध्ये असणार संसाधनाचं वाटप ही वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे. छावणी मंडळ प्रामुख्याने त्यांच्या सैनिकी आस्थापना त्यांचे सैनिक आणि इतर कर्मचारी यांच्याकडे जास्त लक्ष देतात. त्या तुलनेत त्यांना इतर नागरिकांकडे फारसे लक्ष देता येत नाही.याची अनेक कारणं आहे त्यातलं आर्थिक हे कारण खूपच महत्त्वाचं आहे. त्या तुलनेत नगरपालिका महानगरपालिका यांचा विस्तारही मोठा असतो आणि तत्यांची आर्थिक ताकतही बऱ्यापैकी मोठी असते. तसेच ते सर्व प्रकारच्या नागरिकांच्या सोयी सुविधांकडे समान नजरेने बघत असतात किंवा त्यांनी ते तसं बघावं अशी कायद्याची अपेक्षा असते.
आता या विलीनिकारणाचे काय काय परिणाम होतील ते पाहूया.
१. नगरपालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सामान्यत: कॅन्टोन्मेंट बोर्डांच्या तुलनेत व्यापक प्रशासन फ्रेमवर्क असते, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रामुख्याने लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या गरजांवर केंद्रित असतात. एकत्रीकरणामुळे प्रशासन सुव्यवस्थित होऊ शकते आणि एक एकीकृत प्रशासकीय संरचना उपलब्ध होऊ शकते.
२. नागरिकांमध्ये संसाधनांचे अधिक कार्यक्षम वाटप केले जाऊ शकते, कारण नगरपालिका व महानगरपालिका संस्थांचे साधारणपणे मोठे बजेट असते आणि त्यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचाही समावेश असतो. त्यामुळे विविध विकासकामे कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रामध्ये व्हायला मदत होईल आणि तिथले नागरिक या सर्व गोष्टींचा लाभ घेऊ शकतील.
३. रहिवाशांना सुधारित नागरी सुविधांचा फायदा होऊ शकतो. जसे की पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन आणि रस्ते देखभाल, कारण या सेवा हाताळण्यासाठी नगरपालिका संस्था अधिक सुसज्ज असतात.
४. कॅन्टोन्मेंट बोर्डांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या मर्यादित सेवांच्या तुलनेत नगरपालिका सुधारित आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक सुविधा देऊ शकतात.
५. विलिनीकरणामुळे कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रे महापालिका कायद्यांच्या कक्षेत येतील, ज्यामुळे बांधकाम, व्यवसाय परवाने आणि इतर नागरी क्रियाकलापांसाठी एकसमान नियामक वातावरण निर्माण होईल.
६. मालमत्ता कायदे आणि कर संरचना बदलू शकतात, ज्यामुळे पूर्वीच्या कॅन्टोन्मेंट भागातील मालमत्ता, मालक आणि व्यवसायांवर संभाव्य परिणाम होऊ शकतो.
७. पायाभूत सुविधांचा विकास, सार्वजनिक वाहतूक आणि गृहनिर्माण यासह शहरी विकास प्रकल्पांना गती मिळू शकते.
८. झोनिंग नियमांमधील बदल अधिक वैविध्यपूर्ण जमीन वापरासाठी, व्यावसायिक आणि निवासी विकासास प्रोत्साहन मिळू शकते.
९. लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या नागरी गरजा आणि सुरक्षेचे प्रश्न महापालिका नगरपालिकांच्या नियमानुसार सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
१०. पूर्वीच्या कॅन्टोन्मेंट भागातील रहिवाशांना नगरपालिका निवडणुका आणि इतर उपक्रमांद्वारे स्थानिक प्रशासनात सहभागी होण्याच्या अधिक संधी मिळू शकेल..
हे सगळं काही लगेच घडेल अशी शक्यता नाही मात्र त्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
