गुरुवार, १६ ऑगस्ट, २०१८

डीएसकेविरोधातील तक्रारींच्या सुनावणीस रेराची स्थगिती, प्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणार !

डीएसकेंविरूद्धच्या तक्रांरीच्या सुनावणीला रेराने म्हणजे स्थावर मालमत्त्ता नियामक प्राधिकारणाने स्थगीती दिली असून डीएसकेंच्या प्रकल्पांची नोदणी रद्द करण्याचा विचारही रेरा  करत आहे.


 यासंदर्भात रेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी  पुणे  खंडपिठाला पत्र पाठवले आहे.


 पुण्यामध्ये डीएसके कंपनीने विविध गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी अनेक ग्राहकांकडून  बुकिंग देखील घेतले आहे. विविध कारणांमूळे डीएसके कंपनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात अक्षम आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी तक्रारी केल्या असून त्या  पैसे परत देण्याच्या आदेशासाठी  रेराच्या निर्णय अधिका-यासमोर प्रलंबीत आहेत.


 प्रकल्पाचे प्रवर्तक जेल मध्ये असल्यामूळे पैसे परत देण्याचे आदेश झाले तरी तसा परतावा मिळणार नाही. परिणामी लोकांना घरे मिळवून देण्याच्या कायद्याच्या मूळ उद्दीष्ट  साध्य होण्याची शक्यता नाही.


 वरील पार्श्वभूमीवर काही  ग्राहक रेराच्या  अध्यक्षांना भेटले त्यांनी स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या कलम नुसार प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा विचार करण्याची मागणी केली केली आणि या मुद्याचा विचार करून  महारेराच्या अध्यक्षांनी डीएसके प्रकल्पासंदर्भात जोपर्यंत महारेरा स्थावर मालमत्ता कायद्याच्या कलम नुसार निर्णय घेईपर्यंत सर्व वैयक्तिक तक्रारी स्थगीत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे
.




प्रवर्तकाने स्थावर मालमत्ता  अधिनियमाद्वारे किंवा त्याअंतर्गत केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास  . सक्षम प्राधिकरणाने प्रकल्प मंजूरीच्या वेळी लादलेल्या  अटी किंवा शर्तीपैकी कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास किंवा प्रवर्तक कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर किंवा अनियमिततांमध्ये गुंतलेला असल्यास प्राधिकरण, तक्रारदाराच्या वतीने किंवा नोंदणीकृत प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय शकते

मात्र अशाप्रकारे प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यापूर्वी रेरा प्राधिकारणाने प्रवर्तकास नोंदणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे आणि त्यावर विचार केला जाईल असे नमूद केलेली नोटीस देणे आवश्यक असते.त्याचप्रमाणे त्या नोटीसीत नोंदणी रद्द करण्याची कारणेदेखील नमूद करावी लागतात आणि प्रवर्तकाने तीस दिवसांच्या आत त्या नोटीसीला उत्तर देणे बंधनकारक असते .



अशा प्रकारे नोंदणी रद्द झाल्यानंतर रेरा प्राधिकरण, पुढील योग्य वाटेल अशी कारवाई करण्यासाठी सरकारशी सल्लामसलत करून  आणि सक्षम प्राधिकरणाद्वारा किंवा प्रकल्पातील लाभधारकांच्या संघटनेद्वारा किंवा रेरा प्राधिकरणास योग्य वाटेल अशा कोणत्याही प्रकारे प्रकल्पाचे उर्वरीत काम पूर्ण करण्याचे आदेश देउ शकते .

मात्र प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याच्या आदेशावर अपील करण्यात आले असल्यास त्यावरील आदेश होईपर्यंत रेरा प्राधिकरण या संदर्भात कोणताही आदेश देउ शकत नाही.

त्याचप्रमाणे प्रकल्पाची नोंदणी रद्द झाल्यानंतर इतर कोणाहीद्वारे उर्वरीत विकास करण्यास प्रकल्पातील लाभधारक विरोध करू शकतात.

To.
The Deputy Secretary
MahaRERA
RA Pune

Sub: Complaints filed by the DSK allotees of the DSK Projects.

The DSK Company has taken various housing protect. in Pune . He has also taken bookings from various allottees; The DSK Company is unable to complete the project due to various litigations. Therefore, the allottees have filed complaints which are pending before the Adjudicating Officer for the refund of money.
By virtue of Refund Order, allottees will neither get the tenement non the refund as promoters are in jail, Thus the intentions of providing housing to the public likely to be frustrated.
In view of this allottees met the Hon'bie Chairperson to see the feasibility of the project against the promoter u/s 7 of the RERA Act, and considering this issue the H’ble Chairperson, MahaRERA has desired to keep all the matters individual complaint of DSK project allottees on hold till the MahaRERA take up the matter u/s 7 of the Act. You are therefore instructed to take appropriate steps accordingly.
                                                                                                          Yours faithfully
                                                                                            Secretary, MahaRERA

खरेतर एखाद्या प्रकल्पासंदर्भात रेरासारख्या संस्थेने लक्ष घातल्यानंतर त्या प्रकल्पातील लाभधारकांनी पुन्हा तक्रारी करायची गरज नसते.

परंतु डीएसके हे काही नहमीसारखे प्रकरण नाही. डीएसकेंनी एफ डी होल्डर्सना आणि सदनिका घेणा-यांना दिलेल्या पावत्यांमध्ये बरीच गडबड आहे.

त्यामूळे आपल्याकडच्या पावत्या नीट तपासून जर रेरा ज्यावेळी निर्णय देईल त्यावेळी आपल्या आपल्या सदनिकेवरील अधिकार कायम राहील अशी खात्री असेल तरच तक्रार करू नये.  


अन्यथा आपला हक्क कायम रहाण्यासाठी तक्रार करून ठवलेली बरी.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा