परग्रहावरील जमीनी विकणा-या कंपन्या, देशातील जमीन माफियांचे प्रेरणास्थान ?

२०११ सालची गोष्ट असावी. परग्रहांवर प्लॉट, तसेच जमीन खरेदी करून देतो, असे कारण सांगून आंध्र प्रदेशातील सुमारे दोन हजार जणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी होती. चंद्र, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांवर जमीन खरेदीचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखविण्यात आले होते. यापैकी चंद्रावरील जमीन खरेदीचे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. अर्थातच सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले होते. जमीन कुणीही बघण्याचा प्रश्नच नव्हता किंवा एकाही गुंतवणूकदाराला या ग्रहांवरील जमीन विकण्याचा अधिकार कुणाला आणि कसा मिळाला असा प्रश्न पडला नाही.  

गुंतवणूकदारांनी  बॅंक खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदीचे एक प्रमाणपत्र देण्यात आले  होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांच्या "सायबर' शाखेकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. "लूनार रजिस्ट्री', "मून इस्टेट', "मून शॉप', "लूनार लॅण्डओनर', "वर्ल्ड गिफ्ट्‌स' अशी काही वेबसाइटची नावे होती . यातील काही वेबसाईट्स आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे जमिन न बघता किंवा कोणतीही पडताळणी न करता ऑनलाईन जमिनी खरेदी आणि विक्री करणा-यांची संख्यामोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ही मंडळी पृथ्वीतळावरची परंतु आपल्या मालकीची नसणारी जमीनीची खरेदी विक्री करत असतात.अशा जमिनी विकत घेणा-यांनी पैसे तर खरेखुरे दिलेले असतात परंतु जमिन कधीच मिळत नाही.हातात उरतो तो केवळ कागदाचा चकचकीत तुकडा आणि पावत्या.परग्रहांवरील जमिन विकणा-या कंपन्यांप्रमाणेच या कंपन्यांचे एजंट्सही प्रत्येक मोठ्या शहरात असतात.

सध्या अशा जमिनी खरेदी करणा-यांचे खूप फोन येत असतात . त्यातील ब-याच जणांनी विकसीत देशात जाउन काम धंदा केल्याने त्यांच्याकडे ब-यापैकी पैसा खूळखूळत असतो.मात्र यांना जमिनीची खरेदी विक्री कशी होते याची काडीमात्र माहिती नसते किंवा ते माहिती करून घ्यायची यांना गरजही वाटत नाही. जे एजंट किंवा कंपन्या परग्रहावरची जमीन असा मंडळींना विकू शकतात त्यांच्या दृष्टीने पृथ्वीतलावरची जमीन विकणे म्हणजे खूपच सोपे काम असावे. संगणकावर ’आपली जमीन‘ बघणा-यांना प्रत्यक्षात ‘आपली जमिन‘ अस्तित्वातच नाही हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. 

असो, आज पुन्हा अशाच काही अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे मालक भेटायला आले होते . टेंपल रोज रिअल ईस्टेटच्या पिंगोरी येथील ‘रोज सिटी‘ प्रकल्पात प्लॉट खरेदी करणारे ‘जमिनीचे मालक‘ सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या फे-या मारताहेत. त्यांना जमिन नाही मिळाली तरी काही रक्कम परत मिळण्याची आशा नक्कीच आहे. मात्र परग्रहावरील जमिनमालकांच्या तक्रारी तरी कुणी ऐकेल की नाही याबाबत शंकाच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

शिकार व्हायला नेहमी उत्सुक असलेला जमीन माफियांचा आवडता वर्ग – नवश्रीमंत आय टी प्रोफेशनल्स

काल एका आय टी प्रोफेशनलचा फोन आला. त्याला एक जमिनीचा तुकडा खरेदी करायचा होता, त्या प्लॉटला म्हणे गोदाम बिगरशेती (Godown NA) परवानगी मिळालेली आहे.याला मात्र तीथे घर बांधायचे आहे.आपण जे काही करतोय ते चूकीचे आहे हे माहिती असूनही केवळ मुबलक पैसा जवळ आहे म्हणून बेकायदा घर बांधायची त्याची तयारी होती. ज्यांना रहायला घर नाही त्यांनी बेकायदा बांधकाम करणे किंवा बेकायदा झोपडपट्टी उभारणे हे योग्य नसले तरी समजता येण्यासारखे आहे. परंतु रहायला घर आहे मात्र केवळ हौस किंवा गुंतवणूक म्हणून जर स्वत:ला सुशिक्षीत म्हणवणारे लोक बेकायदा फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी करत असतील तर त्याला काय म्हणायचे ?.राज्यात सध्या कमाल जमीन धारणा, तुकडे बंदी ,पर्यावरण अशासारख्या अनेक कायद्यांची सर्रास पायमल्ली केली जातेय.

VIJAYKUMBHAR.COM A project Specific Discussion Forum for Flat – Plot buyers who want to discuss or ask questions without disclosing their identity SUBSCRIBE NOW                                                                        ASK A QUESTION

पुणे जिल्ह्यात गेल्या चार पाच वर्षात अनेक मोठे गृहप्रकल्प, टाउनशीप्स उदयाला आले आहेत, बंगलो प्लॉट्सची खरेदी विक्री झाली आहे.त्यात अपवादाने एखादाच प्रकल्पाने सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण केल्या असतील. या प्रकल्पांच्या बाबतीत सामान्य खरेदीदाराला आवश्यक ती माहिती सहजासहजी मिळणार नाही म्हणण्यापेक्षा मिळणारच नाही अशी चोख व्यवस्था करण्यात आलेला आहे.

गेली काही वर्षे पुणे आणी त्यातही प्रामुख्याने मुळशी आणि मावळ तालुके जमीनी खरेदी विक्रीच्या दृष्टीने आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत.नियोजीत बिगर शेती प्लॉट्स , नियोजित टाउनशीप्स, नियोजित गृह प्रकल्पाच्या नावाखाली तथाकथीत गुंतवणुकदारांना मुर्ख बनवण्याचा उद्योग राजरोसपणे सुरू आहे.कमाल जमीन धारणा, तुकडे बंदी ,पर्यावरण अशासारख्या अनेक कायद्यांची सर्रास पायमल्ली केली जातेय.या सर्वाला कारणीभूत आहे तो जमीन माफियांना मिळालेला राजाश्रय . कुंपणच शेत खाउ लागल्यावर अशा बाबींना आळा कोण घालणार?.

पुणे जिल्ह्यात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबधित उद्योगाची उद्योगाची भरभराट झाल्याने आणि त्या उद्योगातील कर्मचा-यांचे उत्पन्न ब-यापैकी असल्याने गुंतवणूकदारांचा एक वेगळा वर्ग निर्माण झाला आहे. हा नवश्रीमंत वर्ग माहिती तंत्रज्ञाशी संबध असल्याने आणि इतर अनेक कारणाने त्यांच्या प्रगत देशांशी संबध येत असल्याने घर घेताना ते प्रगत देशातील परिस्थीतीशी तुलना करतात हे चलाख माफियांनी बरोबर हेरले आणि त्यांनी या गुंतवणूकदारांना तशा प्रकारची स्वप्ने दाखवायला सुरूवात केली.त्यातूनच निसर्गरम्य ठिकाणी नियोजित बिगरशेती जमिन ,त्यात टुमदार बंगला, किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी आलीशान गृहप्रकल्प उभे राहू लागले.

मावळ मुळशी तालुक्याला निसर्गाचे वरदान लाभले असल्याने स्वाभाविकपणे जमीन माफियांची नजर तिकडे वळली,आणि जिथे कायद्याने साधी कुदळ मारायला बंदी होती तिथे आलीशान प्रकल्प उभे राहू लागले.त्यासाठी सर्रास सर्व कायदे मोडायलाही त्यांनी मागेपढे पाहिले नाही. ज्यांनी संबधित कायद्याचे पालन करायचे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने किंबहूना ते लोक माफियांना सामिल झाल्याने अटकाव करायला कोणी उरले नाही आणि कोणी तक्रार केली तरी तीचा उपयोग झाला नाही.

हा नविन तयार झालेला गुंतवणुकदार वर्ग सहज शिकार करता येण्यासारखा म्हणजे सॉफ्ट टार्गेट्स  असल्याने त्याला फसवणेही सोपे असते.इतकेच नव्हे तर ब-याचदा हा वर्ग शिकार व्हायला स्वत:होउन इच्छूक असतो. ज्या सदनिकांचे किंवा बंगल्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जात आहे त्यात कोणत्या कायद्याचा भंग होतोय की नाही हे त्याने बघितले नाही.अगदी कोणी लक्षात आणून दिले तरी आपल्या देशात असेच चालते असे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामूळे माफियांचे फावले.परिणामी फसवणूक झालेला एक मोठा असा वर्ग निर्माण झाला आहे. नुकतेच पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून मुंबई-पुण्यातील हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणात आयटी प्रोफेशनल्सचा भरणा आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे महापालिकेतील स्वच्छ भारत वैयक्तिक शौचालय घोटाळा; नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालय योजनेत देशात सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल ४४००० व्यक्तीगत शौचालये बांधण्याचा विक्रम पुणे महापालिकेच्या नावावर दिसत असला तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.आश्चर्य म्हणजे सदाशिव पेठेतही सुमारे १५०० घरांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. शौचालयांच्या संख्येवरून या प्रकाराची व्याप्ती लक्षात येणार नाही मात्र एका शौचालयाला १८ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा हिशोब लावला तर हा आकडा ८० कोटी रुपयांचा येतो आणि त्यातूनच त्याची व्याप्ती लक्षात येते.

जुन्या शौचालयांची रंगरंगोटी करून नवीन शौचालये दाखविणे, एकाच कुटुंबातील दोघांच्या नावावर शौचालये अशा प्रकाराबरोबर काही ठिकाणी शौचालय न उभारताच ठेकेदारांनी बिले लाटली आहेत. वास्तविक पहाता नियमाप्रमाणे अशा शौचालयांसाठी दिले जाणारे अनुदान थेट नागरिकांचा बँक खात्यामध्ये जमा करायचे असते. परंतु पुणे महापालिकेने मात्र अनुदानाच्या रकमा लाभार्थ्यांना न देता ठेकेदारांना दिल्या आहेत.या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून  ४ हजार, राज्य शासनाकडून ८ हजार व पुणे महापालिकेकडून ६ हजार असे १८ हजारांचे अनुदान वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी देण्यात आले आहे.

नियमाप्रमाणे शौचालये बांधल्यानंतर त्यांचे त्यांच्या लाभार्थ्यांसह घेतलेले फोटो जीओ टॅगींग करून संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेने ४३३६४ व्यक्तीगत शौचालये बांधल्याचा दावा केला असला तरी त्यातील फक्त दोनतीनशे फोटो जीओ टॅग केले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या योजने अंतर्गत संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी म्हणजे नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या ५२९३० प्रकरणापैकी एकट्या पुणे महानगरपालिकेतील प्रकरणांची संख्या  ४३३७३ इतकी प्रचंड आहे. पिंपरी चिंचवड मधील हीच संख्या अवघी ६००५ इतकी आहे.

हा घोटाळा उघड झाला असला तरी जोपर्यंत नागरिक त्याबाबत तक्रार करणार नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही.याकडे केवळ एक घोटाळा म्हणून किंवा आपण त्यात काय करू शकतो असे म्हणून दुर्लक्ष करण्यापेक्षा नागरिकांनीही त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. सुदैवाने या सर्व योजनेची, योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती त्यांच्या आणि शौचालयाच्या फोटोसह http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/RPTApplicationSummary.aspx या लिंक़वर उपलब्ध आहे.नागरिकांनी ती माहिती तपासून बोगस लाभार्थ्यांविरूद्ध तक्रार केली पाहिजे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14