Saturday, April 22, 2017

महाराष्ट्राचे स्थावर संपदा (रेरा) नियम; शासनाचे पुन्हा बिल्डरधार्जिने धोरण



A project Specific discussion Forum For affected people whho want to discuss or ask questions without disclosing their identity

महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायद्याचे जवळपास सर्व नियम आता प्रसिद्ध झाले असल्याने आता एक मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांना पुन्हा एकदा शब्दांचे खेळ करून एका चांगल्या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरूंग लावल्याचे हे नियम पाहिले की लक्षात येते.मंत्रालयातील परिपत्रकवाले साहित्यिक म्हणजे ते लोक जे कोणत्याही चांगल्या कायद्याची परिपत्रके काढून वाट लावतात. स्थावर संपदा कायद्याच्या नियमात बिल्डरांना भरपुर सवलत देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या कायद्याचा कितपत उपयोग सामान्य ग्राहकांना मिळेल याबाबत शंका आहे .





केंद्र शासनाच्या आदर्श नियमांनुसार इतर राज्यांनी प्रकल्प प्रवर्तकांसाठी नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना नोंदणी फी रहिवाशी बांधकामांसाठी १००० चौ मी क्षेत्राच्या प्रकल्पास १० रुपये, आणि त्यावरील प्रकल्पास २० रुपये प्रती चौमी इतकी ठेवली आहे. यावर टिका झाल्यानंतर शासन यात काही तरी सुधारणा करेल असे वाटले होते परंतु नोंदणी फी मध्ये प्रकल्प प्रवर्तकांना भरपूर सवलत देण्यात धन्यता मानली आहे . निवासी आणि व्यापारी प्रकल्पांसाठी प्रती चौ मी दहा रुपये इतकीच नोंदणी फि ठेवण्यात आली आहे. तीसुद्धा किमान पन्नास हजार व कमाल दहा लाख या मर्यादेमध्ये.




पूर्वीची एक तरतूद ज्यामध्ये प्रवर्तक केवळ सात दिवसांच्या ई-मेल नोटीसीद्वारे सदनिकेची नोंदणी करू शकणार होता त्यामध्ये बदल करून आता ती १५ दिवसांची करण्यात आली असून इमेलबरोबरच आता रजिस्टर पोस्टानेही नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.रद्द करू शकणार आहे. तसेच अशी नोंदणी रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अन्य ग्राहकाला सदनिकेची विक्री करता येणार आहे.


या नियमांमध्ये प्रवर्तकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्याला मुदतवाढ देण्याची तरतऊद आहे परंतू प्रकल्पाच्या विलंबाला दैवी कारण असेल तर मुदतवाढीसाठी फी आकारली जाउ नये असेही म्हटले आहे. परंतू दैवी कारणांची व्याख्या मात्र कुठेच केलेली नाही. या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाउ शकतो . असो नियमामधीला अनेक तरतुदीं आक्षेप घेन्यासारख्या किंवा ज्यांचा गैरवापर केला जाउ शकतो अशा आहेत. त्यांचा समाचार  पुढील भागात घेउ.


Related Stories






Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Wednesday, April 19, 2017

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकाही व्हीव्हीपॅट शिवायच

काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायलच्या (व्हीव्हीपॅट) १६ लाख यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच आगामी काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणूका आहेत त्यांतील इच्छुकांनी आमच्या निवडणूका खरेच व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होतील का ? असे विचारायला सुरुवात केली .ते स्वाभाविकही आहे कारण नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे काही घडले त्या धक्क्यातून अनेकजण अद्यापही सावरलेले नाहीत. त्यामूळे आपली निवडणूक कशी होणार याबाबत भावी इच्छुकांना उत्सुकता आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने किमान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणूका व्हीव्हीपॅट लावून होतील असे सध्यातरी वाटत नाही




अलिकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाला. एवढंच नाहीतर ईव्हीम मशीन बंद करा आणि जुन्या पद्धतीने मतदान करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार करून दाखवाच असे आव्हानही दिले होते. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते त्यामूळे त्या निवडणूकामध्ये काही गोंधळ झाला असल्यास ती जबाबदारी आमची नाही असे सांगून संशयाला जागाही करून दिली होती.अर्थात या निवडणूकांमध्ये जे काही घडले त्याला मतदान यंत्र जबाबदार होते की ते यंत्र हाताळणारी यंत्रणा जबाबदार होती याबाबत वाद आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान करण्यात आलेले व्हिडीओ फुटेज पाहिले तर त्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून येतात.
Cortsey Outlook

या पार्श्वभूमीवर ज्या भागात आगामी काळात निवडणूका आहेत त्यांना चिंता लागून रहाणे स्वाभाविक आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ लाख व्हीव्हीपॅटमशिनच्या खरेदीसाठी तीन हजार १७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी ही यंत्रे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी असतील. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील निवडणूकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रे खरेदी करत असते.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रे खरेदीसाठी काही हालचाल केल्याचे अद्यापतरी ऐकीवात नाही.शिवाय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगळुरू) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हैदराबाद) या दोन कंपन्यांकडूनच मतदान यंत्रे  व्हीव्हीपॅटमशिन्सची खरेदी करण्यात येते. केंद्राची ऑर्डर पूर्ण करायलाच या दोन्ही कंपन्यांना दोन वर्षे लागतील ही बाब लक्षात घेता अगदी राज्य निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटसह मतदानयंत्रे खरेदी करायची ठरवले तरी ती उपलब्ध होउ शकणार नाहीत. त्यामूळे आगामी निवडणूकीतील इच्छुकांसाठी व्हीव्हीपॅटसह निवडणूक किंवा व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा आग्रह करणे एवढेच दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.


त्यातूनही व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झालाच तर थोडासा वात्रट परंतु आणखी एक पर्याय भावी इच्छुकांसमोर आहे तो म्हणजे एका मतदार संघात ६४ पेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडणूक लढवायला लावणे. सध्याची इव्हीएम मशिन्स जास्तीत जास्त ६४ उमेदवारांसाठी बनवण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. अर्थात या पर्यायाचे परिणाम आणि दुष्परिणामही होतील परंतु ते प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यानंतरच लक्षात येतील.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Friday, April 14, 2017

फसव्या योजनांमधील गुंतवणुकदार;निरागस बिचारे की पैसेवाले मुर्ख ?

पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांशी नुकताच संवाद साधला. र्थीक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक ( फोन ०९८७०१९६०७१) टेम्पल रोजमधील गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला.आतापर्यंत सुमारे ५० च्या आसपास तक्रारीही दाखल  झाल्या आहेत. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तसेच जवळच्याच लोकांच्या शिफारशीने गुंतवणुक केल्याने तक्रारी नोंदवण्यास ते धजावत नाहीत. त्याचप्रमाणे अद्यापही बरेच गुंतवणुकदार अद्यापही प्रवर्तकांच्या भुलथापांना बळी पडून आणि आपले पैसे कधीतरी परत मिळेल किंवा एखादा प्लॉटतरी मिळेल या आशेने तक्रार करायला पुढे येत नाहीत.



पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या  शेकडो कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत आणि रोज हजारो गुंतवणुकदारांना गंडा घालताहेत. यातील बव्हंशी कंपन्या स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्राचा त्यासाठी वापर करतात.पैसे परत मिळाले नाही तरी किमान जमिनीचा एखादा तुकडा तरी पदरात पडेल या आशेने अशा योजनांमध्ये लोक पैसे गुंतवतात.जवळच्या  नात्यातील किंवा अगदी ओळखीच्या व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे असे व्यवहार होत असल्याने गुंतवणुकदार अशा व्यवहारांच्या कागदपत्रांबाबत फारसे आग्रही नसतात.मात्र अशा योजनांच्या प्रवर्तकांनी  आपण कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतलेली असते.



टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तक्रारी नोंदवताना त्यांना अडचणी येत आहेत.शिवाय हे गुंतवणूकदार विखुरलेले असल्याने नेमकी किती जणांची फसवणूक झाली ते लक्षात येत नाही. शिवाय यातील बरेच गुंतवणूकदार ज्या कागदपत्रांना कवटाळून बसले आहेत त्यांची कायद्याच्या भाषेत किंमत शून्य आहे. चकचकीत कागदावर इंग्रजीत टाईप केलेली ती रद्दी आहे.

त्याचप्रमाणे अशा फसव्या योजनांच्या प्रवर्तकांनी आपलेच काही लोक अशा योजनांमध्ये घुसवलेले असतात. ते लोक ख-या गुंतवणुकदारांची फसवणूक करत असतात. टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतेतही तेच घडले आहे. कंपनीचेच काही लोक नव्या जोमाने कंपनीचा कारभार सुरू करण्याच्या बाता करत असतात. त्यासाठी नवी कंपनी स्थापन करण्याच्या भुलथापा देत असतात. त्यासाठी अवजड शब्दही वापरतात . या मंडळींची अधिक माहिती घेतली असता ती अगदी रेशन कार्ड बनवून देण्यापासून ते कार्पोरेट जगतातील सर्वात मोठी कंपनी चालवत असल्याचा अविर्भाव करत असल्याचे दिसून येते.

त्याच प्रमाणे आता टेंपल रोज कंपनीच्या काही मंडळीनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचीही टूम काढली आहे.नियोजित सहकारी संस्था काढायला काही लागत नाही. तशी संस्था कदाचित स्थापन होईलही. परंतु ती संस्था करणार काय?.ज्या जमीनीच्या नावावर एवढी मोठी फसणूक करण्यात आली होती ती जमीन टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नांवावर कधी नव्हतीच. आणि ज्या टेम्पल रोज लाईव्ह स्टॉक फार्मिंगच्या नावावर ती जमीन होती ती त्यांनी केंव्हाच विकून टाकली आहे. असे असले तरी काही लोक याही भूलथापांना बळी आहेत.ते पाहिले की हे लोक निरागस गुंतवणुकदार आहेत की मुबलक पैसा हाती असणारे पैसेवाले मुर्ख आहेत असा प्रश्न पडतो.


असो, काही असले तरी जोपर्यंत असे गुंतवणूकदार आहेत तोपर्यंत नव्या नव्या फसव्या योजना येतच रहाणार आहेत.आपण मात्र शक्य असेल तितकी मदत करत रहाणारच आहोत. म्हणून दर रविवारी होंणा-या माहिती अधिकार कट्ट्यावर याही वेळी फसव्या आर्थिक आणि स्थावर मालमत्तांच्या योजनांना बळी पडलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत.माहिती अधिकार कट्टा , रविवार दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी, सकाळी ९.३० ते १०.३० , चित्तरंजन वाटीका, शिवाजीनगर , पुणे 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com