विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: फेब्रुवारी 2017

रविवार, १९ फेब्रुवारी, २०१७

सहकारी बॅका, पतसंस्थासह सर्व सहकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात - मुंबई उच्च न्यायालय

सहकारी बॅका, पतसंस्था माहितीचा अधिकार कक्षेत येताता अशा अर्थाचा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेउन हा निकाल दिला असल्याने सरसकट सर्वच सहाकारी संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याचा कांगावा करणा-यांना या निर्णयाने सनसनीत चपराक बसली आहे.थळापलम सेवा सहकारी बँक लि., विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील एका संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू होत नाहीत असा निर्णय दिला होता.परंतु त्याच निकालपत्राच्या परिच्छेद ५२ मध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २ (ज) नुसार सहकार निंबधक हे सार्वजनिक प्राधिकरण आहे, त्यांना सहकार कायद्याने अनेक वैधानिक अधिकार दिलेले आहेत , माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम २(ज ) च्या व्याखेत बसणारी सहकारी संस्थांची माहिती त्याच कायद्यातील कलम ८ च्या अधिन राहून नागरिकांना देणे हे कर्तव्य म्हणून त्यांच्यावर बंधनकारक आहे.

असे असले तरी काही माध्यमांना हाताशी धरून सरसकट कोणत्याच सहकारी संस्थेला माहितीचा अधिकार लागू नाही अशी अफवा काही लोकांनी पसरवली होती आणि सरसकट सर्वच सहकारी संस्थांनी सहकार विभागाच्या अधिका-यांनी माहिती नाकारायला सुरूवात केली होती.आता मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आणखी एका प्रकरणाचा आधार घेउन सहकारी संस्थाना माहितीचा अधिकार लागू होतो असा निकाल दिला असल्याने सहकारी बँका, सहकारी कारखाने, पतसंस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना माहितीचा अधिकार लागू होतो यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव जिल्हा नागरी सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि इतर आर्थिक संस्था या संस्थांच्या निर्मिती पासून त्या अवसायानात निघेपर्यंत त्यांच्यावर सहकार कायद्यांतर्गत निर्माण केलेल्या प्राधिकरणाचे पूर्ण नियंत्रण असते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या जळगाव सहकारी बॅका, पतसंस्था आणि आर्थिक संस्थाचा, इतर सहकारी संस्थांचा संघ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठामधे एक याचिका दाखल करून न्यायालयाडे सदर संस्था माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम २ (ज) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरण नाहित असे जाहिर करावे तसेच जनमाहीती अधिकारी आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना सहकारी संस्थांची माहिती देन्यास बंदी करावे अशा अर्थाची मागणी केली होती.

सहकारी बॅका या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टच्या कलम ३४ ए नुसार सुद्धा काही विशिष्ट प्रकारची माहिती ग्राहकांनी बॅकांकडे विश्वासाश्रित संबधामूळे दिली असल्याने ती गोपनीय असते त्यामूळे ती माहिती अधिकारांतर्गत देता येत नाही असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. सहकारी संस्था माहितीचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय विजय कुंभार

सदर याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाने जयंतीलाल मिस्त्री प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचाही उल्लेख केली. जयतीलाल प्रकरणात उच्च न्यालयाने आरबीआयने बँकाच्या हितापेक्षा जनहिताला जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे असे सांगून सहकारी बँकानी माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येतात असा निर्वाळा दिला होता.

सोमवार, ६ फेब्रुवारी, २०१७

मत कुणाला द्यावे ?

मत कुणाला द्यावे? हा प्रश्न प्रत्येक निवडणूकीच्या वेळी मतदारांना पडतो.या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याआधी मतदान करण्यापूर्वी ते का करतोय याचा विचार केला पाहिजे. सध्या महापालिकांच्या निवडणुका सुरू आहेत.या निवडणुकीत मतदान करताना आपण इतर बाबींपेक्षा आपल्या मताचा आदर करण्याची ग्वाही जो उमेदवार देईल त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. आपल्या मताचा म्हणजे मतदारांच्या मतांचा आदर आणि मताचा आदर म्हणजे निवडून आल्यानंतर मालकसारखे न वागता काहीही करताना नागरिकांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे, नागरिकांची मते विचारात घेतली पाहिजेत. तसा कायदाही आहे.

Image cortsey yogeshdevaraj.wordpress.com

शहराचे धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग असावा ह्यासाठी क्षेत्रसभेचा कायदा व क्षेत्रसभेची रचना करण्यात आली आहे. क्षेत्रसभा ज्या महापालिकेच्या प्रभागातील असते त्या प्रभागाचा नगरसेवक क्षेत्रसभेचा अध्यक्ष असतो. क्षेत्रसभा भरवणे ही जबाबदारी त्याची असते. दोन वर्षात किमान चार क्षेत्रसभा घेतल्या नाहीत तर संबधित नगरसेवकाचे सदस्यत्व रद्द होउ शकते.तसेच असे नगरसेवकपद रद्द करण्याचे अधिकार त्या त्या महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना राज्य सरकारने दिलेले आहेत.

Image courtsey economist.com

क्षेत्र सभा हे प्रभाग आणि शहर पातळीवरील वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करण्याचे आणि धोरणात्मक किंवा विशिष्ट गोष्टीशी संबंधित निर्णय घेण्याचे व्यासपीठ असते. क्षेत्रसभेमध्ये धोरणात्मक आणि निर्णय घेण्याबाबत ठराव मांडायचे असतात. क्षेत्रसभा सदस्य शासकीय यंत्रणेला जाब विचारू शकतात . आपलं शहर, आपला परिसर कसा असावा हे क्षेत्रसभेच्या माध्यमातून त्या भागातील नागरिकांनीच ठरवणे या कायद्याला अपेक्षीत आहे. जेणेकरून लोकशाहीत लोकांचा थेट सहभाग वाढेल.त्यामूळे क्षेत्र सभा घेण्याची ग्वाही देणा-या उमेदवाराला नागरिकांनी प्राधान्य दिले पाहिजे.

Image courstey huffingtonpost.com

प्रत्येक निवडणूकीपूर्वी मतदाराने आपण सेवक निवडतोय की स्वत:साठी मालक निवडतोय याचा विचार केला पाहिजे.आपल्या मताचा आदर करून स्वच्छ मनाने आणि निर्भिडपणे मतदान केले तर आपण निवडून दिलेल्या सेवकाला मालक या नात्याने जाब विचारण्याचा अधिकार आपल्याला राहील आणि लाचार होउन लोभापोटी मतदान केले तर आपण स्वत:साठी मालक निवडतोय असा त्याचा अर्थ होईल.कोणत्याही लालसेपोटी मतदान करणारे लोक हे गुलामीपसंत असतात आणि मत विकून ते स्वत:साठी मालक निवडून स्वत:होउन गुलामगीरी स्विकारतात हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.आणि गुलामांना कोणतेही हक्क नसतात.

image courtsey trak.in

प्रत्येक मतदाराने नेहमी आपणास आपल्या मताची किंमत समजली आहे का आणि आपणतरी आपल्या मताचा आदर करतो हे पहाणे आवश्यक आहे. लोकशाही म्हणजे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर लहानपासून ‘लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरीता चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही‘ असे जवळजवळ प्रत्येकाने तोंडपाठ केलेले असते. परंतु लोक म्हणजे आपण आणि आपण या देशाचे राजे आहोत असे आपल्याला कधी वाटते का? आपल्या वतीने हा देश चालविण्यासाठी आपले प्रतिनिधी म्हणून सेवक निवडण्यासाठी आपण मतदान करत असतो याचा विचार आपण करतो का? हा विचार न केल्यानेच लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आले की जनतेच्या मताला किंमत देत नाहीत आणि तो स्वत:च मतदारांचा मालक असल्यासारखा वागतो. आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून वर्षानुवर्षे हेच घडत आले आहे.

Image courstey huffingtonpost.com

महापालिकांच्या निवडणूकीमध्ये नागरिकांनी नगरसेवकांकडून काय अपेक्षा कराव्यात याची प्रभाग परत्वे वेगळी यादी होउ शकेल . अर्थात ‘अपेक्षा कराव्या‘ हा शब्द योग्य नाही कारण नागरिकांनी ही कामे क्षेत्र सभेच्या माध्यमातून भावी ‘सेवकां‘ कडून करून घ्यायची आहेत. सार्वजनिक मुद्यांमध्ये प्रभागातील नागरिकांना दरमहा केलेल्या कामांचा तपशील देईन. शहर विद्रुप दिसू नये यासाठी स्वत: बेकायदा होर्डींग्ज लावणार नाही. अस्तित्वातील परंतु नागरिकांची हवा आणि प्रकाश यांना अडथळा यांना अडथळा आणणारी होर्डींग्ज काढून टाकेन.वार्डातील नैसर्गीक नाले ओढे बुजवणार नाही.अनधिकृत बांधकामांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालणार नाही. मुलांसाठी खेळाची मैदाने उपलब्ध करून देईन.आरक्षणे बदलणार नाही. सार्वजनिक वाहतून व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करेन यांची हमी नागरिकांनी उमेदवारांकडून घ्यावी.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Vijay Kumbhar

शुक्रवार, ३ फेब्रुवारी, २०१७

‘ निवडणूक रोखे‘ म्हणजे राजकीय पक्षांना कायद्याने दिलेली गोपनीयतेची कवचकुंडले

राजकीय पक्षांच्या निधीसाठी निवडणूक रोखे ‘electoral bond’ काढण्याच्या शासनाच्या निर्णयाने राजकीय पक्षामधीला पारदर्शकता वाढण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला अधिक वाव मिळणार आहे .पारदर्शकतेच्या नावाखाली राजकीय पक्षांचा निधीचा तपशील कायद्याने गोपनीय ठेवला जाणार आहे.राजकीय पक्षांनी दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या रोखीने घेण्याची अनुमती देण्याचा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीने ‘निवडणूक रोखे‘ काढून त्यांनी निवडणूक निधी जमा करण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केला होता.हे निवडणूक रोखे म्हणजे राजकीय पक्षांच्या मनमानीला कायद्याने दिलेली कवचकुंडले ठरणार आहेत.

photo courtsey dailyhunt.in

राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांना देणगी देणा-यांनीही आपण कुणाला आणि किती देणगी दिली हे समजू नये असे वाटत असते.निवडणूक रोख्यांसंदर्भात अधिक तपशील जाहीर झाला नसला तरी ज्या पद्धतीने रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ॲक्ट, इन्कम टॅक्स ॲक्ट आणि रिप्रेझेटेशन ऑफ पिपल ॲक्ट मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत ते पहाता राजकीय पक्षांना देणगी देणा-याला पैशांचा हिशेब द्यावा लागेल. मात्र राजकीय पक्षांना देणगी कुणाकडून मिळाली हे सांगण्याची गरज पडणार नाही अशी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे असे दिसते

राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधी रोख्यांसाठी सरकार रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे.

AMENDMENTS TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934

"133. The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.

134. In the Reserve Bank of India Act, 1934, in section 31, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Notwithstanding anything contained in this section, the Central Government may authorise any scheduled bank to issue electoral bond.

Explanation.–– For the purposes of this sub-section, ‘’electoral bond’’ means a bond issued by any scheduled bank under the scheme as may be notified by the Central Government.’’

त्यानुसार देणगीदार फक्त चेकने किंवा डिजिटल पद्धतीने पैसे देऊन निवडणूक रोखे प्राधिकृत बँकांमधून खरेदी करू शकतील. राजकीय पक्ष ठराविक मुदतीमध्ये हे रोखे पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या अधिकृत बँक खात्यात जमा करू शकतील. निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या पैशांचा प्राप्तीकर विभागाला हिशेब द्यावा लागणार नाही. त्यासाठी प्राप्तीकर कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार असून दोन हजारांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT, 1961

"11. In section 13A of the Income-tax Act, with effect from the 1st day of April, 2018,—

(I) in the first proviso,—

(i) in clause (b),—

(A) after the words “such voluntary contribution”, the words “other than contribution by way of electoral bond” shall be inserted;

(B) the word “and” occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (c), the word “; and” shall be inserted at the end;

(iii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(d) no donation exceeding two thousand rupees is received by such political party otherwise than by an account payee cheque drawn on a bank or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond.

Explanation.––For the purposes of this proviso, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934.’;

(II) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that such political party furnishes a return of income for the previous year in accordance with the provisions of sub-section (4B) of section 139 on or before the due date under that section.”

निवडणूक आयोगालाही सदर रोख्याचा तपशील द्यावा लागणार नाही त्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या देणग्या आणि निवडणूक रोखे यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला देण्यापासून सूट देण्यात येणार आहे.

AMENDMENTS TO THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

"135.The provisions of this Part shall come into force on the 1st day of April, 2017.

136. In the Representation of the People Act, 1951, in section 29C, in sub-section (1), the following shall be inserted, namely:––

‘Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions received by way of an electoral bond.

Explanation.––For the purposes of this sub-section, “electoral bond” means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934."

लोकशाही सुदृढ होण्यासाठी निवडणूका भ्रष्टाचारमुक्त, निकोप आणि पारदर्शक पद्धतीने व्ह्यायला हव्यात. निवडणुका भ्रष्टाचार मुक्त होण्यासाठी राजकीय पक्ष स्वच्छ आणि पारदर्शक असले पाहिजेत.राजकीय पक्ष स्वच्छ आहेत हे कळण्यासाठी त्यांच्या निधीचा स्त्रोत नागरिकांना समजला पाहिजे .परंतु नवी पद्धत अमलात आणून शासन कायद्यानेच राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती नागरिकांनाच नव्हे तर अगदी प्राप्तीकर विभागाला आणि निवडणूक आयोगालाही मागता येउ नये याची सोय करत आहे.