Monday, December 14, 2015

पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे

शहराच्या स्मार्ट सिटी आराखड्याला  मुख्य सभेमध्ये १३ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर एकमताने मंजुरी देण्यात आली असली तरी दुर्दैवाने त्यानंतरही पुणे स्मार्ट सिटीची वाटचाल संभ्रमातून अधिक संभ्रमाकडे अशीच चालल्याचे दिसते. कालच्या पुणे महापालिकेच्या सभेत एसपीव्ही च्या यशापयशाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात, तसेच ज्या कंपन्या किवा संस्था विशिष्ट हेतूने स्मार्ट सिटी मध्ये सामील झाल्या आहेत त्यांची वाटचाल रोखण्यात अपयशी ठरले. त्यामूळे या कंपन्यांचा स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांमध्ये सामील होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याचा अर्थ ज्या कंपन्यां पुढील काळात स्मार्ट सिटीतील प्रकल्प राबवणार त्याच अशा प्रकल्पाच्या आखणीत आधीच सामील झाल्या आहेत असा होतो. जगभर प्रचलित असलेल्या आदर्श निविदा प्रक्रियेच्या उपविधींना सुरूंग लावणारी हा बाब आहे. आयुक्तांनी आता यावर समाधानकारक खुलासा केला नाही तर हे संशयाचे मळभ पुणेकरांना कायम सतावत राहील





खूपच पाठपुरावा केल्यानंतर आयुक्तांनी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरू व्हायच्या आधी काही क्षण ‘Non Binding, Non Financial MoU’s Done under Smart Cities Mission‘ या शिर्षकाखाली काही १५ कंपन्यांची नांवे संकेतस्थळावर ठेवली. परंतु आश्वासन देउनही त्यांच्या बरोबर झालेल्या करारांच्या प्रती संकेतस्थळावर ठेवल्या नाहीत.ज्या कंपन्यांशी असा करार केला आहे त्यातील काही कंपन्या तर अगदी अलीकडे म्हणजे जून आणि एप्रिल २०१५ मध्ये म्हणजे स्मार्ट सिटी योजनेची घोषणा झाल्यानंतर स्थापन झाल्या आहेत .

आयुक्तांनी ज्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य करार केलेले आहेत त्या कंपन्या व्यावसायिक हेतूने यात सामील झालेल्या आहेत. त्यातील काही कंपन्यांनी महापालिकेचे नाव वापरून परदेशातील कंपन्यांशी करारही करण्यास सुरूवात केली आहे.असा आरोप सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. इतकेच नव्हे तर ज्या संस्था आणि कंपन्यांना भविष्यात स्मार्टसिटीची कामे मिळणार आहेत त्यांच्या नावांचा उल्लेखही काही नगरसेवक़ांनी सर्वसाधार्ण सभेत केला. परंतु त्यावर आयुक्तांनी काहीही खुलासा केलेला नाही.ही बाब अत्यंत धोक़ादायक आहे.

स्मार्ट सिटीला कुणाचाही विरोध नाही आणि असण्याचे कारण नाही.परंतु त्याबाबतीत प्रश्न विचारणा-याला शहराच्या विकासाचे विरोधक म्हणून त्यांची हेटाळणी करणे बरोबर नाही.आता स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंज़ूर झाला आहेच तर आता तरी आयुक्तांनी याबाबतीतील सर्व वस्तुस्थिती जाहीर केली पाहिजे.त्यामध्ये स्मार्त सिटीचा प्रस्ताव, मॅकेंझी अहवाल, वेगवेग़ळ्या संस्थांशी , प्राधिकरणांशी , शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार, विविध अहवाल, इत्यादीचा समावेश असायला हवा.


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org