Saturday, April 22, 2017

महाराष्ट्राचे स्थावर संपदा (रेरा) नियम; शासनाचे पुन्हा बिल्डरधार्जिने धोरण



A project Specific discussion Forum For affected people whho want to discuss or ask questions without disclosing their identity

महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायद्याचे जवळपास सर्व नियम आता प्रसिद्ध झाले असल्याने आता एक मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांना पुन्हा एकदा शब्दांचे खेळ करून एका चांगल्या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरूंग लावल्याचे हे नियम पाहिले की लक्षात येते.मंत्रालयातील परिपत्रकवाले साहित्यिक म्हणजे ते लोक जे कोणत्याही चांगल्या कायद्याची परिपत्रके काढून वाट लावतात. स्थावर संपदा कायद्याच्या नियमात बिल्डरांना भरपुर सवलत देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या कायद्याचा कितपत उपयोग सामान्य ग्राहकांना मिळेल याबाबत शंका आहे .





केंद्र शासनाच्या आदर्श नियमांनुसार इतर राज्यांनी प्रकल्प प्रवर्तकांसाठी नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना नोंदणी फी रहिवाशी बांधकामांसाठी १००० चौ मी क्षेत्राच्या प्रकल्पास १० रुपये, आणि त्यावरील प्रकल्पास २० रुपये प्रती चौमी इतकी ठेवली आहे. यावर टिका झाल्यानंतर शासन यात काही तरी सुधारणा करेल असे वाटले होते परंतु नोंदणी फी मध्ये प्रकल्प प्रवर्तकांना भरपूर सवलत देण्यात धन्यता मानली आहे . निवासी आणि व्यापारी प्रकल्पांसाठी प्रती चौ मी दहा रुपये इतकीच नोंदणी फि ठेवण्यात आली आहे. तीसुद्धा किमान पन्नास हजार व कमाल दहा लाख या मर्यादेमध्ये.




पूर्वीची एक तरतूद ज्यामध्ये प्रवर्तक केवळ सात दिवसांच्या ई-मेल नोटीसीद्वारे सदनिकेची नोंदणी करू शकणार होता त्यामध्ये बदल करून आता ती १५ दिवसांची करण्यात आली असून इमेलबरोबरच आता रजिस्टर पोस्टानेही नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.रद्द करू शकणार आहे. तसेच अशी नोंदणी रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अन्य ग्राहकाला सदनिकेची विक्री करता येणार आहे.


या नियमांमध्ये प्रवर्तकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्याला मुदतवाढ देण्याची तरतऊद आहे परंतू प्रकल्पाच्या विलंबाला दैवी कारण असेल तर मुदतवाढीसाठी फी आकारली जाउ नये असेही म्हटले आहे. परंतू दैवी कारणांची व्याख्या मात्र कुठेच केलेली नाही. या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाउ शकतो . असो नियमामधीला अनेक तरतुदीं आक्षेप घेन्यासारख्या किंवा ज्यांचा गैरवापर केला जाउ शकतो अशा आहेत. त्यांचा समाचार  पुढील भागात घेउ.


Related Stories






Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14